सर्वोच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल अटकेप्रकरणी सीबीआयला फटकारले अटक करण्याआधी न्यायालयाला विचारायला पाहिजे होते

दिल्ली लीकर पॉलिसी प्रकरणी ईडीच्या अटकेत असलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पुन्हा सीबीआयने अटक केली. या अटकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयवर फटकारत ताशेरे ओढले.

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जेव्हा तुम्ही कोठडीत असाल… तुम्ही त्याला पुन्हा अटक करत असाल, तर तुम्हाला न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल. फौजदारी प्रक्रिया संहितेत काहीतरी आहे, अशी आठवणही यावेळी सीबीआयला करून दिली.

सीबीआयने केलेल्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या आणि नियमित जामीन मिळावा यासाठी केजरीवाल यांच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला फटकारले.

सर्वोच्च न्यायालयाने आम आदमी पक्षाच्या प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआयने अटक केल्याप्रकरणी या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आणि अंतरिम जामीन मागणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी वेळी मत व्यक्त केले. तसेच या प्रकरणाचा आदेश राखून ठेवला.

अरविंद केजरीवाल यांच्या बाजूने युक्तीवाद करताना ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, याबाबत सुरक्षितता असायला हवी. तुम्ही आनंदी होऊ शकत नाही… तुम्ही कोणत्याही आधाराशिवाय अटक करू शकत नाही. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना ईडीने २१ मार्च रोजी कथित मद्य धोरण घोटाळ्यातून उद्भवलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात प्रथम अटक केली होती. त्याला सीबीआयने २६ जून रोजी एका भ्रष्टाचार प्रकरणात अटक केली होती.

केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जुलै रोजी जामीन मंजूर केला होता पण सीबीआयने अटक केल्यामुळे ते तिहार तुरुंगात आहेत.

गुरुवारी सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की, सीबीआयने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडी प्रकरणात जामीन मिळण्याची शक्यता असताना अटक केली. सीबीआयचे पाऊल म्हणजे त्याला तुरुंगात ठेवण्यासाठीची अटक होती. या प्रकरणातील सर्व सहआरोपी, आप नेते मनीष सिसोदिया, संजय सिंग, विजय नायर आणि बीआरएस नेते के कविता यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

अभिषेक मनु सिंघवी पुढे युक्तीवाद करताना म्हणाले की, तुम्ही शोधू शकणारा सर्वात बंदिस्त चौकशी करणारा मी आहे. फक्त तुम्ही अटक केली. माझ्या अटकेचे समर्थन करण्यासाठी कोणतेही ठोस पुरावे दाखवले गेले नाही. कारण अटकेचे कारण अस्पष्ट होते, असा आरोपही यावेळी केला.

अरविंद केजरीवाल हे विमानाने पळून जाण्याचा धोका नाही आणि लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मे महिन्यात दिलेला अंतरिम जामीन आणि ईडी प्रकरणात १२ जुलैला मिळालेल्या जामीनाचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाने दोनदा “जामीन योग्य असल्याचे सांगितल्याचे आढळले.

“संवैधानिक कार्य करणारा माणूस पळून जाण्याचा धोका असू शकत नाही. तो समाजासाठी धोका नसतो. तो कठोर गुन्हेगार नाही. त्याला खटल्यासाठी बोलावले जाते तेव्हा सहकार्य आवश्यक असते, असा युक्तीवादही सिंघवी यांनी केला.

“सीबीआय प्रकरणात चार आणि ईडी प्रकरणात नऊ आरोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत. हजारो पानांची कागदपत्रे आहेत, त्यामुळे पुराव्यांशी छेडछाड करता येणार नाही, असे सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.

तथापि, सीबीआयने दिल्लीच्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करत मद्य धोरण प्रकरणातील त्यांच्या सहआरोपींच्या बरोबरीने त्यांचा विचार केला जाऊ नये अशी मागणीही केली.

अरविंद केजरीवाल यांना अटक करताना कायद्याचे कोणतेही उल्लंघन झाले नसल्याचा दावा सीबीआयने करत आप प्रमुख “या प्रकरणाला राजकीय मुद्यात बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेत असा आरोपही यावेळी केला.

सीबीआयचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसव्ही राजू यांनी युक्तिवाद केला की, अरविंद केजरीवाल यांनी या प्रकरणात दिलासा मागण्यासाठी सत्र न्यायालयात न जाता थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांच्या जामीन अर्जावर निर्णय घेण्यास सांगण्याचा प्रकार हा एकप्रकारे त्यांच्या राजकीयकरणाच्या प्रयत्नाचा भाग आहे कारण प्रथम न्यायालय अजिबात विचारात घेऊ नये. प्राथमिक आक्षेप असा आहे की त्यांनी प्रथम ट्रायल कोर्टाकडून दिलासा घ्यावा, जे योग्य न्यायालय आहे असल्याचे कारणही यावेळी सांगितले.