सीबीआयला फटकारत सर्वोच्च न्यायालयाचा अरविंद केजरीवाल यांना जामीन ट्रायल न्यायालयात प्रकरण न पाठविण्याचे आदेश

दिल्लीतील लीकर पॉलिसी प्रकरणी ईडीच्या अटकेत असताना सीबीआयने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली. या अटकेप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयचा युक्तीवाद फेटाळून लावत आम आदमी पार्टीचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला. त्याचबरोबर पुन्हा अरविंद केजरीवाल यांना जामीनासाठी पुन्हा ट्रायल न्यायालयात पाठविले जाणार नसून केजरीवाल यांना मेरिटच्या आधारेच जामीन मंजूर करण्यात आल्याचेही यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

“जर एखाद्या आरोपीने प्रथम ट्रायल कोर्टाकडून दिलासा न घेता थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली, तर उच्च न्यायालयाने त्यांना उंबरठ्यावर असलेल्या ट्रायल कोर्टात पुनर्निर्देशित करणे सामान्यत: योग्य आहे. तरीही, नोटीसनंतर लक्षणीय विलंब होत असल्यास, ते शक्य नाही. वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी जवळून संबंध असल्याने प्रकरण ट्रायल कोर्टात सोपवण्यात विवेकबुद्धी बाळगा, अशा दाव्यांचा न्याय केवळ प्रक्रियात्मक तांत्रिकतेच्या आधारे न्यायालयांमध्ये होण्याऐवजी त्यांच्या गुणवत्तेनुसार त्वरित निर्णय केला गेला पाहिजे, असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी याप्रकरणी याचिकेवरील सुनावणीवेळी स्पष्ट मत व्यक्त केले.

अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती सुर्यकांत आणि न्यायमुर्ती उज्वल भुयान यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर झाली. न्यायमूर्ती सुर्यकांत आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने ५ ऑगस्टच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला केजरीवाल यांनी दिलेल्या आव्हानावर आज निकाल दिला, या याचिकेद्वारे सीबीआयच्या अटकेला आव्हान देणारी आणि जामीनासाठीची याचिका दाखल करण्यात होती. त्यावेळी सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने वरील निकाल दिला.

या प्रकरणाची प्रदीर्घ सुनावणी घेतल्यानंतर खंडपीठाने ५ सप्टेंबर रोजी आपले आदेश राखून ठेवले होते. परंतु अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर निकाल देताना या दोन्ही खंडपीठाच्या न्यायाधीशांनी आज दोन वेगवेगळे, पण एकसमान निकाल दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केलेल्या इतर सर्व सहआरोपींनी ट्रायल कोर्टात धाव घेतली होती, परंतु केजरीवाल यांनी तसे केले नाही, असा युक्तिवाद करून सीबीआयने समवर्ती अधिकारक्षेत्राचा मुद्दा उपस्थित केला होता, न्यायमूर्ती सुर्य कांत यांनी नमूद केले की उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला नाही.

न्यायाधीशांनी सीबीआयच्या भूमिकेचा देखील विचार केला की ट्रायल कोर्टासमोर आरोपपत्र दाखल केल्याने परिस्थितीत बदल झाला, ज्यासाठी केजरीवाल यांनी प्रथम ट्रायल कोर्टात जावे. आरोपपत्र दाखल केल्याने परिस्थितीत बदल झाला हे मान्य करण्यात आले, परंतु केजरीवाल यांना ट्रायल कोर्टात हजर करणे योग्य मानले गेले नाही असेही यावेळी मत मांडले.

“हे खरे आहे की, आरोपपत्र दाखल झाल्यावर सामान्यत: ट्रायल कोर्टाने जामीन मागणाऱ्या प्रार्थनेचा विचार केला पाहिजे… तथापि, जामिनाच्या विचारासंबंधीचे प्रत्येक प्रकरण आरोपपत्र दाखल करण्यावर अवलंबून असावे असे कोणतेही स्ट्रेटजॅकेट फॉर्म्युला असू शकत नाही, अशी भूमिकाही न्यायमूर्ती सुर्य कांत यांनी स्पष्ट केली.

तशाच प्रकारे, न्यायमूर्ती भुयान यांनी त्यांच्या स्वतंत्र (समन्वित) मत व्यक्त करताना म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने असे करण्यास प्रवृत्त केले असते, तर केजरीवाल यांनाच ट्रायल कोर्टात सोडता आले असते. तथापि, या प्रकरणी नोटीस जारी केली, पक्षकारांची बाजू ऐकून घेतली, एक आठवड्यासाठी निकाल राखून ठेवला आणि नंतर त्याला ट्रायल कोर्टात सोडण्याचे आदेश दिले.

“खरोखरच उच्च न्यायालयाने अपीलकर्त्याला विशेष न्यायाधीशांच्या मंचाकडे पाठवण्याचा विचार केला असता, तर ते अगदी उंबरठ्यावरच असे करू शकले असते. नोटीस जारी केल्यानंतर, पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर आणि सुमारे आठवडाभर निकाल राखून ठेवल्यानंतर, आदेश न्यायालयाने पारित केल्याचे सांगितले.

कनुमुरी रघुराम कृष्णम राजू विरुद्ध एपी राज्य आणि मनीष सिसोदिया विरुद्ध सीबीआय मधील निर्णयांचा संदर्भ देत, न्यायमूर्ती भुयान यांनी पुढे पुनरुच्चार केला की केजरीवाल यांनी ट्रायल कोर्टाकडे न जाता केवळ उच्च न्यायालयाशी संपर्क साधला होता, याचा अर्थ असा नाही की उच्च न्यायालय हे करू शकते.

“पीएमएलए प्रकरणात तोच मार्ग आल्यानंतर अपीलकर्त्याला सीबीआय प्रकरणात जामीन प्रक्रियेच्या नव्या फेरीसाठी ट्रायल कोर्ट, नंतर हायकोर्ट आणि नंतर या कोर्टात जाण्यास सांगणे किंवा अपीलकर्त्याला सोडणे काहीही होणार नाही. परंतु न्यायाच्या कारणावर विजय मिळविणाऱ्या प्रक्रियेचे प्रकरण असल्याची टिप्पणीही यावेळी न्यायालयाने व्यक्त केली.

संविधानाच्या कलम 20(3) चा संदर्भ देत न्यायमूर्ती भुयान पुढे म्हणाले:
“आम्ही भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 20(3) मधील मुख्य तत्व विसरू नये की एखाद्या गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला स्वत: विरुद्ध साक्षीदार होण्यास भाग पाडले जाणार नाही. या न्यायालयाने असे मानले आहे की आरोपी व्यक्तीला असे संरक्षण उपलब्ध आहे. एखाद्या गुन्ह्याचा केवळ खटल्याच्या वेळी न्यायालयात दिल्या जाणाऱ्या पुराव्याच्या संदर्भात नाही, तर त्याच्यावर आरोप लावला गेल्यास, ज्याचा परिणाम सामान्यपणे होऊ शकतो, तो मागील टप्प्यावर आरोपीसाठी उपलब्ध आहे. अशा प्रकारे, ज्या व्यक्तीवर औपचारिक आरोप लावला गेला आहे, त्याला संरक्षण उपलब्ध आहे, जरी वास्तविक खटला सुरू झाला नसेल आणि जर असा आरोप एखाद्या गुन्ह्याशी संबंधित असेल ज्याचा परिणाम सामान्यपणे होऊ शकतो. आरोपीला गप्प राहण्याचा अधिकार आहे; अपीलकर्ता पूर्णपणे अक्षम असेल. अशा कारणास्तव, अपीलकर्त्याला सीबीआय प्रकरणात आणखी अटकेत ठेवणे ही न्यायाची फसवणूक होईल, अधिक म्हणजे, जेव्हा त्याला पीएमएलएच्या अधिक कठोर तरतुदींखाली त्याच आरोपांवर जामीन देण्यात आला आहे.