सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, आरोपीसाठी घरावर बुलडोझर चालवू शकत नाही देशांतर्गत मार्गदर्शक तत्वे लागू करू

मागील काही दिवसांपासून देशातील विविध राज्यांमध्ये आरोपीवरील कारवाईचा भाग म्हणून घरे, दुकाने यांच्यावर राज्य सरकारकडून बुलडोझर चालविण्यात येत आहे. तसेच या कृती समर्थनही राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहे. यापार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अनेक राज्यांतील अधिकारी दंडात्मक कारवाई म्हणून गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या व्यक्तींची घरे पाडण्याचा अवलंब करत असल्याच्या चिंतेचे निराकरण करण्यासाठी संपूर्ण भारतातील मार्गदर्शक तत्त्वे मांडण्याचा मानस व्यक्त केला.

बुलडोजर वापरण्याप्रश्नी न्यायमूर्ती बी आर गवई आणि के व्ही विश्वनाथन यांचा समावेश असलेल्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने, विविध राज्यांमधील “बुलडोझर कृती” ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या तुकडीवर सुनावणी करताना, पक्षांना संपूर्ण भारतात मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी न्यायालय विचारात घेतलेल्या मसुदा सूचना सादर करण्यास सांगितले. तसेच हे प्रस्ताव ज्येष्ठ वकील नचिकेता जोशी यांच्याकडे सादर करायचे आहेत, त्यांना ते एकत्र करून न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

दोन आठवड्यांनंतर या प्रकरणावर सुनावणी करताना खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही संपूर्ण भारताच्या आधारावर समस्येचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्वासनही यावेळी दिले.

सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने शिक्षा म्हणून घर पाडण्याबाबत ओरली अर्थात तोंडी चिंता व्यक्त केली.

यावेळी बी आर गवई म्हणाले की, फक्त तो आरोपी आहे म्हणून घर कसे पाडले जाऊ शकते? तो दोषी असूनही त्याचे घर पाडता येत नाही.. असे स्पष्ट करत न्यायालय अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देणार नाही, तर काही मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक असल्याचे मतही यावेळी स्पष्टपणे नमूद केले.

न्यायमूर्ती विश्वनाथन म्हणाले, काही मार्गदर्शक तत्त्वे का मांडली जाऊ शकत नाहीत? ती राज्यांमध्ये मांडली जावी… हे सुव्यवस्थित करणे आवश्यक आहे, न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, एखादे बांधकाम अनधिकृत असले तरी ते पाडण्याचे काम ‘कायद्यानुसार’ पद्धतीने करता येते.

न्यायमूर्ती विश्वनाथन म्हणाले, एखाद्या वडिलांचा आडमुठेपणा करणारा मुलगा असू शकतो, परंतु जर या जमिनीवर घर पाडले गेले असेल तर… हा त्याबद्दल जाण्याचा मार्ग नाही.

उत्तर प्रदेश राज्यातर्फे भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, राज्याची भूमिका प्रतिज्ञापत्रावरून स्पष्ट आहे त्यात असे म्हटले आहे की केवळ एखाद्या व्यक्तीवर एखाद्या गुन्ह्याचा भाग असल्याचा आरोप असल्यामुळे ते पाडण्याचे कारण असू शकत नाही. कोणतीही स्थावर मालमत्ता पाडली जाऊ शकत नाही कारण मालक / भोगवटादार गुन्ह्यात सहभागी आहे. यूपी सरकारच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद केलेल्या प्रकरणांमध्ये, व्यक्तींना उल्लंघनाच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या आणि त्यांनी प्रतिसाद न दिल्याने, महापालिका कायद्यातील प्रक्रियेनुसार अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात आल्याचा दावा केला.

जमियत उलेमा-ए-हिंदची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे म्हणाले की, एप्रिल २०२२ मध्ये झालेल्या दंगलीनंतर दिल्लीच्या जहांगीरपुरीमध्ये त्यांनी दंगली घडवून आणल्याच्या आरोपावरून अनेकांची घरे पाडण्यात आली.

वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह यांनी उदयपूरमधील एका प्रकरणाचा हवाला देत म्हणाले की, ज्यामध्ये भाडेकरूच्या मुलावर गुन्ह्याचा आरोप असल्यामुळे एका व्यक्तीचे घर पाडण्यात आले.

या प्रकरणाशी वेगळे होण्यापूर्वी, नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमनने दाखल केलेल्या हस्तक्षेप अर्जालाही न्यायालयाने परवानगी दिली होती. महासंघाचे प्रतिनिधित्व वकील निजाम पाशा आणि रश्मी सिंग करत आहेत.

दरम्यान, सप्टेंबर २०२३ मध्ये या प्रकरणाची सुनावणी झाली तेव्हा ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे (काही याचिकाकर्त्यांतर्फे हजर झालेले) यांनी राज्य सरकारांच्या गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या लोकांची घरे पाडण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीबद्दल चिंता व्यक्त करत घराचा हक्क हा एक हक्क आहे यावर जोर दिला. घटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत जगण्याच्या अधिकार असून पाडलेल्या घरांच्या पुनर्बांधणीचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी विनंतीही केली होती.