राज्य सरकारचा अजब कारभार “हातचे सोडून, पळत्याच्या मागे” मान्यता दिलेले प्रकल्प सोडून घोषणेत असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न

साधारणतः अडीच वर्षापूर्वी आमची नैसर्गिक युती आणि राज्याला विकासाच्या मार्गाने न्यायचा असल्याच्या घोषणा देत भाजपाच्या मदतीने सत्तेवर आलेल्या शिवसेना शिंदे गटाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन झाले. याच सरकारने राज्याला विकासा मार्गावर न्यायचे म्हणून अनेक वर्षापासून मागणी होत असलेल्या रेल्वे मार्गाला मान्यता दिली. त्यासाठी निधीची तरतूदही करण्यात आली. मात्र हे रेल्वे मार्ग पूर्ण करण्याऐवजी अजून घोषणेत असलेल्या प्रकल्पासाठी तिजोरीत पैसा शिल्लक नसताना कर्ज काढून पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारही हातचे सोडून पळत्याच्या मागे धावत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. (यासंदर्भातील प्रकल्पाची कागदपत्रे मराठी ई-बातम्या.कॉम संकेतस्थळाकडे आहेत.)

राज्यातील अनेक शहरे आणि तालुक्याची ठिकाणी रेल्वेची सुविधा उपल्बध नाही, त्यामुळे ती शहरे आणि तालुक्याची ठिकाणे रस्त्याद्वारे जोडली गेली आहेत. या भागातील अनेक नागरिकांना रस्ते मार्गे जाणे-येण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्चिक ठरतो. तसेच अनेक मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्याना रेल्वे मार्गाने एकमेकांशी जोडण्याचे मागणी करण्यात येते. विशेषतः सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद हा रेल्वे मार्ग दोन्ही जिल्ह्यांसाठी महत्वाचा असून रोजच्या व्यापार आणि शिक्षणाच्या निमित्ताने या भागातील नागरिक मोठ्या प्रमाणावर येजा करतात. तीच परिस्थिती कल्याणमधील आंबिवली ते मुरबाड दरम्यानची आहे. अशा अनेक रेल्वे मार्गाची निर्मिती करावी अशी मागणी सातत्याने स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.

मात्र देशात रेल्वे मंत्रालयाचा कारभार मोठा असल्याने महाराष्ट्र सरकार आणि रेल्वे मंत्रालय आणि मुंबईसाठी असलेल्या रेल्वे विभागाच्या मदतीने मुंबई-महाराष्ट्र रेल्वे महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. तसेच जे प्रकल्प रेल्वे मंत्रालयाकडून होऊ शकत नाहीत. त्या प्रकल्प या महामंडळाच्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला दिले. त्यानुसार या राज्य सरकारकडून जवळपास सात ते दहा रेल्वे मार्ग या महामंडळास सुचुविण्यात आले. विशेष म्हणजे या प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारचा हिस्सा, रेल्वे मंत्रालयाचा हिस्सा आणि मुंबईतील रेल्वे मंत्रालयाचा आर्थिक हिस्सा देवून हे प्रकल्प पूर्ण करण्यात येतात. त्यासाठी मागील तीन विधिमंडळाच्या अधिवेशनात त्यासाठी निधींची तरतूद करत राज्य सरकारने त्या निधीही रेल्वे मंत्रालयाला दिला. मात्र या रेल्वे प्रकल्पांच्या पूर्णत्वाची गती कासवापेक्षा कमी असल्याचे दिसून आले आहे.

राज्य सरकारने पुणे-नाशिक दरम्यान हायस्पीड ट्रेनसाठी राज्य सरकारने एक हजार कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करत तो वितरीतही केला आहे. या प्रकल्पाला २०२१ साली राज्य सरकारने मंजूरी दिली. मात्र या प्रकल्पाला केंद्र सरकारचा हिस्सा अद्याप मिळाला नसून रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या दृष्टीने या रेल्वे मार्गापेक्षा मुंबई ते अहमदाबाद दरम्यान होत असलेल्या बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पात जास्त रस आहे. त्यामुळे पुणे-नाशिक दरम्यानच्या प्रकल्पास जाणीवपूर्वक निधी उपलब्ध करून देण्यास टाळाटाळ करत असल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्वासनीय सूत्रांनी दिली.

याशिवाय सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबादला जोडणाऱ्या ९०४ कोटी रूपयांच्या रेल्वे मार्गाच्या निधीसाठी ४५२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करत तो ही वितरीत केला. तसेच चालू वर्षाकरिता ४० कोटी रूपयांचा निधीही देण्यात आला. परंतु याचेही काम फारसे म्हणावे असे पुढे सरकले नाही.

फलटण-पंढरपूर या १८४२ कोटी रूपयांच्या रेल्वे ब्रॉडगेज मार्गासाठी ५० टक्के निधी अर्थात ९२१ कोटी रूपयांचा निधीही मंजूर करत तो वितरीत करण्यात आला आहे. कांपा-चिमूर- वरोरा या दोन विदर्भातील जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या १५१८ कोटी रूपयांपैकी ७५९ कोटी रूपयांचा निधी राज्य सरकारने मंजूर केला आहे. जालना-जळगांव या दोन जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या रेल्वे मार्गाच्या एकूण खर्चापैकी ३ हजार ५५२ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

बिदर-नांदेड या मराठवाडा कर्नाटकाला जोडणाऱ्या रेल्वे मार्गासाठी ५० टक्के अर्थात ७४० कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. तर खामगाव-जालना या रेल्वे मार्गासाठी एकूण खर्चाच्या निधीपैकी २ हजार ४५३ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. याशिवाय मुंबई उपनगरातील कल्याण (आंबिवली)- मुरबाड दरम्यानच्या रेल्वे मार्गासाठी एकूण खर्चाच्या ५० टक्के खर्चास मान्यता दिलेली आहे. तसेच यासंदर्भात रेल्वेचा अहवालही प्राप्तही झालेला आहे. आता त्याची छाणनी होणे बाकी आहे.

या नांदेड-बिदर, खामगाव-जालना, जालना-जळगाव, कांपा-चिमूर-वरोरा या रेल्वे प्रकल्पाचे काम अद्याप सुरु झालेले नाही. या अद्याप सुरु न झालेल्या रेल्वे प्रकल्पाचे शासनावरील दायित्व रु.८ हजार ५०० कोटी रूपये इतके आहे. प्रकल्प वेळेत सुरु न झाल्यास भविष्यामध्ये प्रकल्पांच्या किंमतीत तसेच पर्यायाने शासनाच्या तिजोरीवरील भार भरमसाठ वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे प्रकल्प अद्याप अपूर्णावस्थेत असतानाच नागपूर- मुंबई ते गोवा आणि शक्तीपीठ नावाचा नवा रस्ते मार्ग उभारण्यासाठी मात्र राज्य सरकार आणखी २७ हजार कोटी रूपयांचे कर्ज नव्याने काढत आहे. या सगळ्या गोष्टी पाह्यल्या तर राज्य सरकारचे धोरण म्हणजे हातच सोडून पळत्याच्या मागे लागल्याचे उदाहरण दिसून येत आहे.