केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी शनिवारी आपल्या पदाचा राजीनामा जाहीर केला. विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित ठेवणे आणि दिल्लीतील जंतरमंतर येथे सुरू असलेल्या तरुणांच्या मोठ्या आंदोलनाचा गैरफायदा घेण्यापासून “राष्ट्रविरोधी शक्तींना” रोखणे, या उद्देशाने हा निर्णय घेतल्याचे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले. मोदी सरकारमधील एखाद्या वरिष्ठ मंत्र्याने सततची रस्त्यावरील आंदोलने आणि राजकीय दबावामुळे पद सोडल्याची ही एक दुर्मिळ घटना आहे.
आंदोलकांची मुख्य मागणी धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हीच होती. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) आणि केंद्र सरकार यांच्यातील चर्चेची तिसरी फेरी सुरू होण्यापूर्वी काही तास आधी धर्मेद्र प्रधान यांनी ‘एक्स’ (X) वर आपल्या निर्णयाची घोषणा केली. चर्चेच्या या तिसऱ्या फेरीपूर्वी, कॉकरोच जनता पार्टी CJP च्या नेत्यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा ही “अटळ” (non-negotiable) मागणी असल्याचे स्पष्ट केले होते.
त्यानंतर काही तासांनी, धर्मेंद्र प्रधान यांनी सोशल मीडियावर एका सविस्तर पोस्टद्वारे राजीनाम्याची घोषणा केली. यामुळे जंतरमंतरवर – जिथे कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले होते आणि जिथे आंदोलकांना हक्काचे ठिकाण मिळाले होते – तिथे आनंदाचे वातावरण पसरले.
सूत्रांनी सांगितले की, धर्मेद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून स्वतःहून राजीनामा दिला; त्यांना पदावरून हटवण्यात आले नाही. यावरून असे दिसून येते की सरकार त्यांना सन्मानपूर्वक निरोप देण्यास उत्सुक होते. मूळचे ओडिशाचे असलेले भाजप नेते धर्मेंद्र प्रधान यांनी २०२१ मध्ये पहिल्यांदा शिक्षण मंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला होता आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचा विजय झाल्यानंतर त्यांची पुन्हा नियुक्ती करण्यात आली होती.
नीट परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या (पेपर लीक) अनेक घटनांमुळे टीकेचे धनी ठरलेल्या धर्मेंद्र प्रधान यांनी सुरुवातीलाच हे स्पष्ट केले की, पद सोडणे ही “वैयक्तिक प्रतिष्ठेची बाब” नाही. मे महिन्यातील NEET-UG पेपर लीकची घटना धर्मेंद्र प्रधान यांच्यासाठी अखेरची आणि निर्णायक ठरल्याचे दिसते.
“गेल्या दहा दिवसांतील घडामोडींमुळे मला खूप दुःख झाले आहे. माझ्यासाठी ही वैयक्तिक प्रतिष्ठेची बाब नाही,” असे ते म्हणाले. त्यानंतरच्या वाक्यात त्यांनी ठामपणे सांगितले की, “भारताचे तरुण हीच देशाची खरी ताकद आहेत.”
Dharmendra Pradhan has officially resigned from his post as Education Minister 👍#DharmendraPradhan #CJParty#NEETExamProtest pic.twitter.com/NaqN9MxVJy
— Sumit Jaiswal 🇮🇳 (@sumitjaiswal02) July 25, 2026
धर्मेंद्र प्रधान पुढे म्हणाले की, पहिल्या दिवसापासूनच मी या प्रकरणाची (NEET पेपर लीक) जबाबदारी स्वीकारली आणि या परिस्थितीपासून कधीही पाठ फिरवली नाही. परीक्षा माफियाला कोणत्याही गुणवान विद्यार्थ्याचे भविष्य उद्ध्वस्त करू न देणे, हा माझा निर्धार होता, असे सांगितले.
आपल्या पत्रात धर्मेंद्र प्रधान यांनी नमूद केले की, गेल्या १० दिवसांतील घडामोडींमुळे त्यांना “खूप दुःख” झाले आहे; यात त्यांनी २० जुलै रोजी संसदेकडे निघालेल्या विद्यार्थ्यांच्या मोर्चादरम्यान झालेल्या मोठ्या हिंसाचाराचा संदर्भ दिला. या हिंसाचारात १८० हून अधिक विद्यार्थी आंदोलक आणि पोलीस जखमी झाले.
धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले की, व्यापक राष्ट्रीय हिताचा विचार करून त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आपला राजीनामा सादर केला.
मात्र, त्याच वेळी धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्या राजीनाम्यामागचे एक मुख्य कारण म्हणजे दिल्लीतील जंतर-मंतर येथील परिस्थितीचा वापर देशाच्या हिताच्या विरोधात काम करणाऱ्या शक्तींनी करू नये, अशी इच्छा होती.
हा विरोधक आणि काँग्रेसवर साधलेला एक अप्रत्यक्ष निशाणा होता; कारण या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच त्यांनी हा लढा थेट पंतप्रंतप्रधानांच्या दारापर्यंत नेला होता. मंगळवारी, पंतप्रधान मोदींच्या निवासस्थानाबाहेर अचानक केलेल्या निदर्शनादरम्यान राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते.
“देशविरोधी शक्तींनी या परिस्थितीचा फायदा घेऊ नये… देशाची एकता अबाधित राहावी, एकाही विद्यार्थ्याचे भविष्य कायदेशीर गुंतागुंतीत अडकू नये आणि आपल्या मुलांनी अभ्यासावर व करिअर घडवण्यावर लक्ष केंद्रित करावे, या गोष्टी लक्षात घेऊन मी पंतप्रधानांना माझा राजीनामा पाठवला आहे,” असे प्रधान म्हणाले.
— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) July 25, 2026
संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी शिक्षण क्षेत्रातील व्यवस्था बळकट करण्याबाबत धर्मेंद्र प्रधान यांच्या “प्रामाणिक निष्ठेचे” आणि “प्रत्येक निर्णयात लाखो तरुण विद्यार्थ्यांना केंद्रस्थानी ठेवण्याच्या” त्यांच्या वृत्तीचे कौतुक केले.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची बातमी पसरताच जंतर-मंतरवर जल्लोष सुरू झाला. अखेरीस, कोणत्याही विरोधी पक्षाचा आधार किंवा राजकीय पाठिंबा नसतानाही महिनाभर चाललेल्या या आंदोलनाला यश आले.
“झुरळांचा (Cockroaches) विजय झाला, लोकशाहीचा विजय झाला,” अशी पोस्ट ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने (CJP) ‘एक्स’ (X) वर केली. CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी पंतप्रधान मोदींवर टीका करताना “सुबह हो गई मामू” (जागे होण्याची वेळ झाली आहे) असे म्हटले – हा ‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’ चित्रपटातील संजय दत्तच्या प्रसिद्ध संवादाचा संदर्भ होता.
अभिजित दिपके म्हणाले की, सरकार जोपर्यंत आणखी दोन मागण्या मान्य करत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील: आत्महत्या केलेल्या नीट NEET परीक्षार्थींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची भरपाई देणे आणि २० जुलै रोजी झालेल्या “पोलिस अत्याचारात” सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे.
कॉकरोच जनता पार्टी CJP च्या आंदोलनाला चेहरा देणाऱ्या सोनम वांगचुक यांनी याचे वर्णन “थेट लोकशाहीचा विजय… थेट रस्त्यावरून आलेला विजय” असे केले. “शांततापूर्ण” विद्यार्थी आंदोलकांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, अशी ग्वाही सरकारने दिल्यानंतर त्यांनी शुक्रवारी आपले उपोषण मागे घेतले. काँग्रेसच्या खासदार प्रियांका गांधी यांनी म्हटले की, सरकारला अखेरीस नमते घ्यावेच लागले. “हा भारतातील तरुण आणि विद्यार्थ्यांचा विजय आहे,” असे प्रियांका म्हणाल्या.
वास्तविक, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा वेग आणि व्याप्ती पाहून पंतप्रधान मोदी सरकारची चांगलीच तारांबळ उडाली होती आणि त्यांच्यावरचा दबाव वाढत चालला होता.
सोनम वांगचुक यांना आंदोलनस्थळावरून हटवून दुसरीकडे हलवण्यात आले आणि २० जुलै रोजी कारवाईही करण्यात आली; तरीही समाजातील सर्व स्तरांतील लोक जंतरमंतरवर मोठ्या संख्येने येतच राहिले. सरकारी धोरणांबाबत लोकांच्या मनात साचलेला रोष या आंदोलनांतून बाहेर पडल्यामुळे हे आंदोलन मोठ्या प्रमाणावर उत्स्फूर्त बनले.
गुरुवारी केंद्र सरकारने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी तातडीने हालचाली सुरू केल्या. खुद्द पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यासाठी पुढाकार घेतला आणि पेपरफुटीमध्ये सहभागी असलेल्यांना कठोर शिक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी ‘फास्ट-ट्रॅक’ न्यायालये स्थापन करण्याची घोषणा केली.
मात्र, जंतरमंतरवरील आंदोलकांचा रोष शमवण्यात याचा फारसा उपयोग झाला नाही. ‘सीजेपी’ (CJP) आपल्या ‘धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या’ मागणीवर ठाम राहिली.
दरम्यान, आंदोलनामुळे दिल्लीच्या मध्यवर्ती भागातील तब्बल १८ मेट्रो स्थानके बंद ठेवण्यात आल्याने जनजीवनावरही परिणाम होऊ लागला. यामुळे लोकांचा संताप अधिकच वाढला. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने शिक्षण सचिवांची उचलबांगडी केली; मे महिन्यातील ‘नीट-यूजी’ (NEET-UG) पेपरफुटीच्या घटनेनंतरची ही अशा प्रकारची पहिलीच कारवाई होती.
मध्यरात्रीच्या सुमारास पंतप्रधान मोदींनी पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. एका ‘सेल्फी व्हिडिओ’द्वारे त्यांनी सांगितले की, पेपरफुटीच्या घटनांविरुद्ध यापुढे अधिक कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच, पेपरफुटीबाबत अधिक कडक शिक्षेची तरतूद करण्यासाठी ‘सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांचा प्रतिबंध) कायदा’ (Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act) यामध्ये सुधारणा केली जाईल, अशी घोषणाही केली. शुक्रवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली असून, ते पुढील आठवड्यात संसदेत मांडले जाईल.