पश्चिम बंगालच्या हिंसाचारग्रस्त मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात रविवारी विध्वंसाचे दृश्ये घडली, निर्जन रस्त्यांवरून निमलष्करी दल गस्त घालत होते. वक्फ कायद्यामुळे सुरू झालेल्या हिंसक निदर्शनांमुळे जिल्ह्यात तणाव आहे.
वाढत्या अशांततेला प्रतिसाद म्हणून, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने जिल्ह्यातील सर्वात संवेदनशील भागात निमलष्करी दल तैनात करण्याचे आदेश दिले. अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तोडफोडी झाल्याचे वृत्त मान्य करून न्यायालयाने या परिस्थितीकडे “डोळे वळवू शकत नाही” यावर भर दिला.
हिंसक निदर्शनांनंतर, मुर्शिदाबादमधील रहिवासी बोटीने पळून जात असल्याचे आणि सुरक्षिततेच्या शोधात शेजारच्या मालदा येथे नदी ओलांडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दृश्ये समोर आली.
शुक्रवारच्या नमाजानंतर सुरू झालेला हिंसाचार दुसऱ्या दिवशीही कायम राहिला. या चकमकीत किमान तीन जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी पोलिसांनी केली. रविवारी, अधिकाऱ्यांनी रात्रीच्या छाप्यांनंतर आणखी बारा जणांना अटक केली, ज्यामुळे अटक झालेल्यांची एकूण संख्या १५० झाली. पोलिसांनी सांगितले की सुती, धुलियान, समसेरगंज आणि जांगीपूर भागात परिस्थिती शांत झाली आहे.
विरोधी पक्षनेते शुभेंदू अधिकारी यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणाचे वर्णन करताना म्हटले आहे की यामुळे “कट्टरपंथी घटकांना” प्रोत्साहन मिळाले आहे. त्यांनी पुढे असा आरोप केला की हिंसाचारात ४०० हून अधिक हिंदूंना मुर्शिदाबादमधून हाकलून लावण्यात आले आहे. याउलट, बॅनर्जी यांनी शांततेचे आवाहन केले आणि “काही राजकीय पक्ष” राजकीय फायद्यासाठी धार्मिक भावनांचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला.
हिंसाचार सुरू झाल्यानंतर तीन दिवसांनी, प्रभावित भागात बीएनएसएसच्या कलम १६३ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू आहेत आणि खोट्या बातम्या रोखण्यासाठी इंटरनेट निलंबित करण्यात आले आहे, असे स्थानिक पोलिसांनी सांगितले. शनिवारी, पश्चिम बंगालचे वरिष्ठ पोलिस अधिकारी राजीव कुमार यांनी लोकांना अफवा पसरवण्याविरुद्ध इशारा देत म्हटले की, हिंसक निदर्शनांच्या प्रमुख कारणांपैकी एक म्हणजे अफवा पसरवणे.
हिंसाचारग्रस्त मुर्शिदाबादमध्ये स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या सुमारे ३०० बीएसएफ जवानांव्यतिरिक्त, पश्चिम बंगाल सरकारच्या विनंतीवरून आणखी ५ कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, सुती आणि शमशेरगंज सारख्या अत्यंत संवेदनशील भागात निमलष्करी दल तैनात करण्यात आले आहेत. केंद्रीय दलांच्या जवानांनी रात्रभर प्रभावित भागात गस्त घातली आणि पीडितांच्या कुटुंबियांशीही संवाद साधला.
बीएसएफच्या दक्षिण बंगाल फ्रंटियरचे डीआयजी निलतपाल कुमार पांडे म्हणाले की, मुर्शिदाबादमधील परिस्थिती तणावपूर्ण होती पण नियंत्रणात आहे. “काल बीएसएफ जवानांवर पेट्रोल बॉम्ब, दगड आणि काठ्यांनी हल्ला झाल्यानंतर आम्हाला हवेत गोळीबार करावा लागला. लोकांकडून मदतीसाठी आवाहन आल्यानंतर आम्ही घटनास्थळी स्थलांतरित होत आहोत,” अशी माहिती दिली.
तैनात केलेल्या २३ अधिकाऱ्यांपैकी १० जण पोलिस उपअधीक्षक (डीएसपी) पदावर आहेत, तर उर्वरित निरीक्षक आणि उपनिरीक्षक पदाचे आहेत.
पोलिसांनी रविवारी सांगितले की, अधिकाऱ्यांनी हिंसाचाराच्या घटनांचा तपास सुरू ठेवल्याने आणखी अटक होण्याची शक्यता आहे. ते मुख्य रस्त्यांवर वाहनांची तपासणी आणि संवेदनशील भागात गस्त घालत होते. दरम्यान, भाजप खासदार ज्योतिर्मय सिंह महातो यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहून मुर्शिदाबाद, मालदा, नादिया आणि दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यांमध्ये अफ्सा कायदा AFSPA लागू करण्याची मागणी केली आहे.
एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना अनेक स्थानिकांनी असा दावा केला आहे की शुक्रवारी तीन तास चाललेल्या हत्याकांडामुळे संपूर्ण जिल्हा जाळपोळ आणि लुटमारीच्या व्यापक बातम्यांसह गुडघे टेकला होता तेव्हा पोलिस कुठेही सापडले नाहीत. शनिवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की हिंसाचार केवळ मुर्शिदाबादपुरता मर्यादित नव्हता तर तो उत्तर २४ परगणा आणि हुगलीच्या चंपदानीसह इतर जिल्ह्यांमध्येही पसरला होता.
मृतांमध्ये, हरगोबिंद दास आणि चंदन दास या पिता-पुत्राची शनिवारी जमावाने वार करून हत्या केली, तर आणखी एका निदर्शकाचा गोळीबारात मृत्यू झाला. शुक्रवारी सुती येथे पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात १७ वर्षीय इजाज अहमद शेख याला गोळी लागली. शनिवारी त्याला मृत घोषित करण्यात आले. शनिवारपासून सुरू झालेल्या हिंसाचाराच्या नव्या फेरीत किमान १८ पोलिस अधिकारी जखमी झाले आहेत.
मुर्शिदाबादच्या काही भागात निमलष्करी दल तैनात करण्याच्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले.