उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी शनिवारी (२८ जून २०२५) असे प्रतिपादन केले की संविधानाची प्रस्तावना “बदलण्यायोग्य नाही” कारण ती “बीज” आहे ज्यावर दस्तऐवज वाढतो. भारताच्या संविधानाशिवाय इतर कोणत्याही संविधानाच्या प्रस्तावनेत बदल झालेला नाही असे सांगितले.
पुढे बोलताना जगदीप धनखड म्हणाले की, पण ही प्रस्तावना १९७६ च्या ४२ व्या संविधान (दुरुस्ती) कायद्याने बदलली आहे, असे नमूद करत “समाजवादी”, “धर्मनिरपेक्ष” आणि “अखंडता” हे शब्द जोडले गेल्याची आठवण यावेळी करून दिली.
जगदीप धनखड पुढे बोलताना म्हणाले की, आपण चिंतन केले पाहिजे, डॉ बी.आर. आंबेडकरांनी संविधानावर कठोर परिश्रम घेतले आहेत आणि त्यांनी त्यावर निश्चितच लक्ष केंद्रित केले पाहिजे असेही यावेळी सांगितले.
गुरुवारी आरएसएसने संविधानाच्या प्रस्तावनेत ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द आणीबाणीच्या काळात समाविष्ट केले होते आणि ते डॉ आंबेडकरांनी तयार केलेल्या संविधानाचा भाग नव्हते असे म्हणत त्यांची समीक्षा करण्याचे आवाहन केल्यानंतर येथे एका पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमात उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी वरील विधान केले.
‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ हे शब्द प्रस्तावनेतच राहावेत की नाही यावर राष्ट्रीय चर्चा व्हावी, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरचिटणीस दत्तात्रय होसाबळे यांच्या आवाहनावर काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी टीका केली. त्यांनी ते “राजकीय संधीसाधूपणा” आणि संविधानाच्या आत्म्यावर “जाणीवपूर्वक केलेला हल्ला” असे म्हटले आहे.
आणीबाणीच्या काळात (१९७५-७७) संविधानाच्या प्रस्तावनेत समाविष्ट केलेल्या दोन शब्दांचा आढावा घेण्याच्या दत्तात्रय होसाबळे यांच्या जोरदार आग्रहामुळे राजकीय वाद निर्माण झाला होता. आरएसएसशी संबंधित मासिक ऑर्गनायझरमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका लेखात म्हटले आहे की हे संविधान मोडून काढण्याबद्दल नाही तर त्याचा “मूळ आत्मा” पुनर्संचयित करण्याबद्दल आहे, जो काँग्रेसच्या आणीबाणीच्या काळातील धोरणांच्या “विकृतींपासून” मुक्त आहे.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वात वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याच्या आवाहनाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला आणि म्हटले की, कोणताही योग्य विचारसरणीचा नागरिक त्याचे समर्थन करेल कारण सर्वांना माहित आहे की हे शब्द डॉ. बी.आर. आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या मूळ संविधानाचा भाग नव्हते.