पश्चिम बंगालमध्ये बलात्कार विरोधी, जन्मठेप शिक्षा तरतूदीचे अपराजिता विधेयक एकमताने मंजूर विशेष अधिवेशन बोलावित विधेयकाला एकमताने मंजूरी

काही दिवसांपूर्वी आर जी कार रूग्णालयात कामावर हजर असलेल्या महिला प्रशिक्षार्थी डॉक्टरवर अत्याचार करून हत्या करण्यात आली. या घटनेनंतर संपूर्ण देशभरातील निवासी डॉक्टर संपावर गेले. तर भाजपाकडून अद्यापही सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगाल विधानसभेने आज मंगळवारी ममता बॅनर्जी सरकारने आणलेले बलात्कार विरोधी ‘अपराजिता’ विधेयक एकमताने मंजूर केले. त्याचबरोबर बलात्कार, सामूहिक बलात्कार आणि मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित केंद्रीय कायद्यांमध्ये सुधारणा करणारे बंगाल हे पहिले राज्य ठरले आहे.

हे विधेयक आता पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सीव्ही आनंदा बोस आणि नंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे.

याला ‘ऐतिहासिक ‘मॉडेल’ असे संबोधून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, हे विधेयक गेल्या महिन्यात सरकारी आरजी कार मेडिकल सेंटर आणि हॉस्पिटलमध्ये बलात्कार आणि हत्या करण्यात आली होती. त्या ३१ वर्षीय प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरला या कायद्याच्या माध्यमातून श्रद्धांजली वहात असल्याचेही यावेळी सांगितले.

‘अपराजिता वुमन अँड चाइल्ड बिल (पश्चिम बंगाल गुन्हेगारी कायदे आणि सुधारणा) २०२४, या विधेयकात बलात्कार आणि लैंगिक गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या कृतीमुळे पीडितेचा मृत्यू झाल्यास किंवा तिला मृतावस्थेत-दयनीय सोडल्यास मृत्युदंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

याशिवाय, यात बलात्काराच्या दोषींना पॅरोलशिवाय जन्मठेपेची तरतूद करण्यात आली आहे.

विधेयकाच्या गुणवत्तेवर बोलत असताना, ममता बॅनर्जी यांनी विरोधी पक्षनेते (एलओपी), सुवेंदू अधिकारी यांना राज्याचे राज्यपाल सी व्ही आनंदा बोस यांना विधेयकाला संमती देण्याची विनंती करण्यास सांगत या विधेयकाद्वारे, आम्ही केंद्रीय कायद्यातील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. बलात्कार हा मानवतेविरुद्धचा शाप आहे, असे गुन्हे थांबवण्यासाठी सामाजिक सुधारणा आवश्यक असल्याचे मतही यावेळी व्यक्त केले.

ममता बँनर्जी पुढे बोलताना म्हणाल्या की, विरोधकांनी राज्यपालांना विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यास सांगावे, त्यानंतर ते लागू करण्याची जबाबदारी आमची आहे. आम्हाला सीबीआयकडून न्याय हवा आहे, दोषींना फाशीची शिक्षा हवी आहे, असेही यावेळी म्हणाल्या.

पुढे बोलताना ममता बँनर्जी म्हणाल्या की, यूपी, गुजरातसारख्या राज्यांमध्ये महिलांवरील गुन्ह्यांचे प्रमाण कमालीचे जास्त आहे. पश्चिम बंगालमधील अत्याचारित महिलांना न्यायालयात न्याय मिळत असताना. बीएनएस पास करण्यापूर्वी पश्चिम बंगालशी सल्ला मसलत केली गेली नाही, आम्हाला नवीन सरकार स्थापनेनंतर त्यावर चर्चा हवी आहे अशी मागणीही यावेळी केली.

दरम्यान, भाजपाने या विधेयकाचे स्वागत केले, परंतु भारतीय न्याय संहिता (BNS) मध्ये महिला आणि मुलांवरील गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी सर्व कठोर तरतुदी देखील आहेत. पक्षाचे नेते आणि राज्य विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते, सुवेंदू अधिकारी यांनीही विधेयकात तब्बल सात दुरुस्त्या करण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव मांडला.

आम्हाला या (बलात्कारविरोधी) कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी करायची आहे, ही तुमची (राज्य सरकारची) जबाबदारी आहे. आम्हाला निकाल हवे आहेत, ही सरकारची जबाबदारी आहे. आम्हाला कोणतेही विभाजन नको आहे, आमचा तुम्हाला पूर्ण पाठिंबा आहे, आम्ही ऐकू. मुख्यमंत्र्यांचे विधान आरामात, त्यांना हवे ते म्हणता येईल पण हे विधेयक तातडीने लागू होईल याची हमी तुम्हाला द्यावी लागेल, असेही सुवेंदू अधिकारी म्हणाले.

या वर्षी ऑगस्टमध्ये कोलकाता येथे एका प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी सुरू असलेल्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभेचे दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन सोमवारी बोलावण्यात आले होते.

In cases of Acid attacks, GoWB has proposed life imprisonment, fines and deemed it to be a non-bailable offense.

Bengal stands to secure the safety of women, Bengal stands with the Aparajita anti-rape Bill! #BengalShowsTheWay pic.twitter.com/dRv4yEnHBj

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) September 3, 2024