सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराच्या पत्नीला गौण खनिजाच्या महसूलात सूट का? पण अवैधरित्या उत्खनन कोणी केले, सखोल चौकशी कोणाची होणार

अलिबाग-मुरुड येथील तुडाळ मधील गौण खनिज खाणपट्टा पट्टा आधी कराराने घेतला. त्यानंतर पुन्हा कराराच्या नुतणीकरणासाठी अर्ज करायचा आणि पुढील कार्यवाही न करता त्यात वेळ घालवायचा आणि वाया गेलेल्या कालावधीतील मोजणीत आढळून आलेले गौण खनिज ग्राह्य धरावे म्हणून मागणी करायची वेळेत कराराचे नुतनीकरण न करणे आणि पुन्हा तीच खाण मिळावी यासाठी आमदार असल्याची ताकद वापरायची. मात्र नुतणीकरण होण्याच्या कालावधीत कोणी त्या खाणीतील गौणखनिजाचे कोणी खोचकाम केले याविषयीचा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

नियमानुसार आमदार महेंद्र दळवी यांच्या पत्नीस २००४ साली पाच वर्षासाठी करारान्वये गौण खनिज काढण्यासाठी २००९ पर्यंत देण्यात आला. त्यानंतर खाण पट्टा कराराचे दुसऱ्यांदा नुतणीकरण करण्यासाठी महेंद्र दळवी यांच्या पत्नीने पुन्हा २००९ साली पुन्हा अर्ज केला. महसूल विभागाच्या गौण खनिजासंदर्भात असलेल्या नियमानुसार कराराचे नुतणीकरण करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर ६० दिवसाच्या आत राज्य सरकारी प्रशासकीय यंत्रणेकडून खाण खोदकामाचा आदेश मिळविणे आणि थकीत रक्कम भरणे आदी गोष्टी करणे गजचेचे असते. त्यानुसार प्रशासनाने सदर आमदाराच्या पत्नीला करार नुतणीकरण करून घेण्यासंदर्भाची नोटीस बजावली. मात्र सदर खाणपट्ट्याचा आकारफोड करून तशी नोंद तलाठी सज्ज्यात करण्यात आल्यानंतर खनिजाचे खोदकाम करता येईल असे सांगण्यात आले. त्यानुसार २०१६ रोजी सदर खाण पट्ट्याच्या आकार फोडीची नोंद करण्यात आली. त्याचबरोबर पर्यावरण विभागाचे प्रमाणपपत्र सादर करण्यास सांगितले.

त्यानंतर खाण आराखडा आणि मोजणी क्षेत्राची कागदपत्रे कार्यालयात जमा करण्याचे आदेशही महसूल प्रशासनाने आमदाराच्या पत्नीच्या कंपनीस कळविले. मात्र विहित कालावधीत आमदाराच्या पत्नीने ही कागदपत्रे पुर्णता सादर केली नसल्याचे दिसून आले. त्यानंतर २०१७ साली खाणपट्टाधारकांकडून क्षेत्राच्या मोजणीचा क नकाची प्रत सादर केली.

मात्र खाण पट्टा मंजूर झाल्यापासून महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियम) नियम २०१३ मधील १४ (३) नुसार साठ दिवसाच्या आत खाण पट्टा खोदकामाचे आदेश मंजूर करणे आवश्यक आहे. तसेच जर साठ दिवसाच्या आत खाण पट्ट्याचे आदेशानुसार पुढील कार्यवाही न केल्यास मंजूर पट्टालेख आपोआप रद्द समजण्यात यावा अशी तरतूद आहे. तसेच यापट्टालेखाचे निष्पादनास अर्जदार जबाबदार नसल्यास पुन्हा पुढील साठ दिवसात पट्टालेख पुन्हा मंजूर करून निष्पादनाचे आदेश स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून जारी करता येऊ शकतात. या नियमानुसार आमदारांच्या पत्नीला तसे महसूल विभागाने कळविले. त्यानंतर उपनिबंधकाने कराराचा मसुदा आणि मुद्रांक शुल्क भरण्याबाबत कळविले.

परंतु, खाण पट्टा मंजूर झाल्यानंतरच्या पुढील कार्यवाहीला एक वर्षाचा कालावधी लोटला तरी उर्वरित कार्यवाही पूर्ण करण्यातच आली नाही. या सगळ्या घाडमोडीत पुन्हा काही वर्षे निघून गेली. पुन्हा या खाणपट्ट्याच्या अनुषंगाने २०२३ साली पुन्हा करार नुतनीकरणाच्या अनुषंगाने पुन्हा खाण पट्ट्याच्या कराराच्या नुतनीकरणाची प्रक्रिया सुरु झाली. दरम्यानच्या काळात २०१८ साली ईटीएस मशिनद्वारे मोजणी करण्यात आली. यात ४० हजार ५२२ इतके उत्खनन झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. यापैकी फक्त १० हजार १५० ब्रासचेच स्वामित्व धन सरकारपोटी आमदारांच्या पत्नीकडून जमा करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. त्यानुसार फरकाचे ३० हजार ३७२ ब्रास परिणामाचे वसुलीकामी २-८-१८ रोजी कार्यालयाकडून त्यांच्या स्तरावर महसूलाची सुनावणी लावून रक्कम वसुल करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

त्यानुसार महसूल प्रशासनाने दंडात्मक रकमेची वसूली नोटीस आमदारांच्या पत्नीला बजावली. त्यानंतर न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने सदर खाणपट्टा जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर खाण उत्खननाची १० टक्के रक्कम २०१९ साली भरली. त्यानंतर न्यायालयाने त्या पुढील तारखेला ३०-२-२०२४ ही तारीख दिलेली होती. मात्र सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहे.

दरम्यान, आमदार महेंद्र हरि दळवी यांनी त्यांच्या पत्नीने केलेल्या अर्जाच्या मागणीप्रमाणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र दिले. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खाणपट्टा कराराचे नुतनीकरण करून उत्खनन करण्याचे आदेश देत त्याबाबत हरकत नसल्याचा अभिप्राय मुख्यमंत्र्यानीच दिला. या कालावधीत २०२२ साली झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात तुडाळ खाण पट्ट्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यावर उपमुख्यमंत्री यांनी आदेश दिले की, सदर खाणपट्ट्याबाबत झालेल्या उत्खननाची चौकशी आणि अनधिकृत गौण खनिजाची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश दिले.

या सगळ्या घडामोडीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना महिंद्र हरी दळवी यांनी पत्र लिहीले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांकडूनही नव्याने प्रस्ताव सादर कऱण्याचे आदेश दिले. मात्र आता झालेल्या उत्खनानाचे स्वामित्व धन अर्थात शासनाचा महसूल कोण भरणार, कोणाच्या खिशातून ही नुकसान भरपाई होणार आधीच राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असताना आमदारांनाच अशा पध्दतीची कोट्यावधी रूपयांची महसूली सूट देणे योग्य आहे का असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित कऱण्यात येत आहे.