Tag Archives: आरबीआय

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी मंगळवारी सांगितले की, चलनवाढीविरुद्धच्या लढाईत या टप्प्यावर कोणतीही डगमगता किंवा विचलित होऊ शकत नाही, दोन चलनविषयक धोरण समिती (एमपीसी) सदस्यांनी दर कपात करण्याच्या आवाहनानंतर त्यांनी ही भूमिका मांडली. त्यांनी असेही जोडले की भारत सातत्यपूर्ण पद्धतीने ८ टक्के जीडीपी वाढीच्या दिशेने वाटचाल करत …

आरबीआयच्या नवीनतम मासिक बुलेटिननुसार, जीडीपीच्या निर्मितीमध्ये स्ट्रक्चरल ब्रेक झाला आहे, पहिल्या तिमाहीत जीडीपी महामारीच्या सुरुवातीपासून इतर तिमाहींच्या तुलनेत काही प्रमाणात गती कमी होण्याची नोंद करत आहे. त्यामुळे, Q4 (जानेवारी-मार्च) मधील ७.८ टक्क्यांच्या वाढीच्या तुलनेत काही प्रमाणात: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ऑगस्टच्या अखेरीस आपला अंदाज जारी करेल तेव्हा २०२३-२४ वास्तविक उत्पन्नात …

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने निधी-आधारित कर्ज दर (MCLR) च्या किरकोळ किमतीत, बँकेला कर्ज देण्याची परवानगी नसलेला किमान कर्ज दर, सर्व कार्यकाळात १० बेस पॉइंट्स (bps) ने वाढवला आहे. MCLR दरवाढ आज, १५ जूनपासून लागू होणार आहे. आरबीआय RBI ने जूनच्या पतधोरण आढाव्यात प्रमुख व्याजदर किंवा रेपो दर अपरिवर्तित …

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, आरबीआयने असुरक्षित किरकोळ कर्जामध्ये अत्याधिक वाढ आणि बँकेच्या निधीवर NBFCs च्या अत्याधिक अवलंबनावर काही चिंता व्यक्त केल्या होत्या, असे आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले. अलीकडील डेटा सूचित करतो की या कर्ज आणि अॅडव्हान्समध्ये काही प्रमाणात संयम राखण्यात आल्याचे दिसून येत असल्याचेही शक्तीकांता दास यांनी सांगितले. आरबीआयने …

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी व्याजदर निश्चित करण्याच्या स्वातंत्र्याचा गैरवापर केल्याबद्दल वित्तीय सेवा क्षेत्रातील काही नियमन केलेल्या संस्थांना रेड सिग्नलकेले आहे आणि व्याज आकारणीचे शुल्क आकारले आहे जे मुख्य तथ्य विधान (KFS) मध्ये निर्दिष्ट केलेले नाहीत आणि उघड केले नाहीत. ग्राहक संरक्षण हे आरबीआयच्या प्राधान्यक्रमात सर्वोच्च असल्याचे …

आरबीआयने आज एमपीसीच्या बैठकीत ठेवीदारांसाठी महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केला. मध्यवर्ती बँकेने मोठ्या प्रमाणात ठेवींवर मर्यादा वाढवली, ज्यामुळे शेड्युल्ड कमर्शियल बँक (SCBs), स्मॉल फायनान्स बँक (SFBs) आणि स्थानिक एरिया बँकांवर परिणाम झाला. पूर्वी, SCBs आणि SFBs साठी मोठ्या प्रमाणात ठेव मर्यादा २ कोटी रुपये होती. सुधारणेसह, नवीन मर्यादा ३ कोटी रुपये …

पुढील केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ साठी पुढील उद्दिष्ट निश्चित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) पेक्षा कोण चांगले आहे? भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए NDA सरकारने या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये २०२४-२५ साठी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार असून, १८ व्या लोकसभेत सरकारसाठी कमी बहुमताने इलेक्टोरल नंबर गेमने समीकरण पूर्णपणे बदलले आहे. भाजपाची स्वतःची संख्या २७२ …

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि NPCI इंटरनॅशनल पेमेंट्स (NIPL) ने युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) चा FY२९ पर्यंत २० देशांमध्ये विस्तार करण्याची योजना आखली आहे. आरबीआय RBI च्या वार्षिक अहवालात असे म्हटले आहे की युपीआय UPI आणि रू पे RuPay जागतिक पोहोच वाढवण्यासाठी पुढाकार घेतला जाईल. “विकसित भारत २०४७ च्या …

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा दृष्टीकोन उज्ज्वल आहे, परंतु हवामानाच्या धक्क्यांच्या वाढत्या घटनांमुळे अन्नधान्य चलनवाढ आणि एकूण चलनवाढीच्या दृष्टीकोनात लक्षणीय अनिश्चितता निर्माण होते, असे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने नुकत्याच जाहिर केलेल्या वार्षिक अहवालात सांगितले. आरबीआय RBI च्या FY24 च्या वार्षिक अहवालानुसार, समष्टि आर्थिक मूलभूत तत्त्वे, मजबूत आर्थिक आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रे आणि …

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले आहे की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने अर्थात सीबीडीटी (CBDT) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला प्राप्तिकर कायदा, 1961 च्या विशेष तरतुदींमधून आयकर रिटर्न भरणाऱ्यांना स्त्रोतावर वजावट केलेल्या कर आणि बिगर स्रोतावर गोळा केलेला कर या संदर्भात सूट दिली आहे. एका अधिसूचनेत, वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे: “आयकर कायदा, 1961 …