Breaking News

Tag Archives: जीएसटी

जुलै महिन्यात कर संकलनात २४ टक्के वाढ ५.७४ लाख कोटी रूपये जमा

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने शुक्रवारी FY २०२४-२५ साठी ११ जुलै २०२४ पर्यंत थेट कर (DT) संकलनाचा डेटा जारी केला. निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन २४.०७% ने वाढून ५.७४ लाख कोटी रुपये झाले आहे. FY23 मध्ये निव्वळ संकलन ४.८० लाख कोटी रुपये होते. यामध्ये २.१ लाख कोटी रुपयांचा कॉर्पोरेट कर आणि ३.४६ …

Read More »

जीएसटी कराची माहिती देणे आता केंद्र सरकारने केले बंद जीएसटी कौन्सिलने प्रसिध्दी पत्रकान्वये दिली माहिती

१ जुलै रोजी देशाने वस्तू आणि सेवा कर (GST) च्या अंमलबजावणीला सातवा वर्धापन दिन साजरा केला असतानाही, केंद्राने मासिक कर संकलन डेटा जारी करणे बंद केल्याबद्दल भुवया उंचावल्या जात आहेत. केंद्रीय वित्त मंत्रालय दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी जीएसटी संकलनाचे सर्वसमावेशक सिंहांगावलोकन देणारे औपचारिक निवेदन जारी केले. मे महिन्यातील GST संकलनासाठी …

Read More »

स्पेट्रक्मच्या खरेदीवर आता टेलिकॉम कंपन्यांना द्यावा लागणार जीएसटी सीबीआयसीने टेलिकॉम कंपन्यांना स्पष्ट शब्दातच सांगितले

टेलिकॉम ऑपरेटरना त्यांच्या पेमेंट शेड्यूलच्या आधारे स्पेक्ट्रमवर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) भरावा लागेल, असे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) म्हटले आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये टेलिकॉम ऑपरेटरद्वारे संपूर्ण आगाऊ पेमेंट केले जाते, तेव्हा जीएसटी देय असेल जेव्हा उक्त अग्रिम रक्कम भरली जाईल किंवा देय असेल, यापैकी जे आधी …

Read More »

निर्मला सीतारामन यांची माहिती, रेल्वे सेवा जीएसटी मुक्त जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत निर्णय

लोकसभा निवडणूकीमुळे जीएसटी कौन्सिलची बैठक मार्चे ते मे महिन्यात होऊ शकली नाही. त्यामुळे जीएसटी कर आकारणीच्या अनुशंगाने नवे सरकार स्थानापन्न झाल्यानंतरच जीएसटी कौन्सिलची बैठक होणार असल्याचे निश्चित झाले. नव्या एनडीए सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळात पुन्हा एकदा अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन यांचे नाव निश्चित झाल्यानंतर जीएसटी कौन्सिलची …

Read More »

तंबाखूवरील जीएसटी कर चुकविण्यासाठीही अशीही शक्कल कायद्यात दुरूस्ती मात्र दंडाची रक्कम अद्याप निश्चित नाही

चोरीला आळा घालण्यासाठी एक नवीन यंत्रणा तयार केल्यामुळे, पश्चिम उत्तर प्रदेश-आधारित ‘खैनी’ (च्यूइंग तंबाखू) उत्पादकाने वस्तू आणि सेवा कर (GST) चुकवण्यासाठी सुमारे ₹५०० कोटींचे उत्पादन वितरित करण्याचा एक अनोखा मार्ग शोधला. इतर तंबाखू उत्पादनांसह तंबाखू चघळण्यावर २८ टक्के जीएसटी GST आणि किरकोळ विक्री किमतीच्या ०.५६ पट उपकर लागू होतो ज्यामुळे …

Read More »

जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत या वस्तूंवरील कर वाढण्याची शक्यता सिगारेट, बिडी, शीतपेये यावर कर लागण्याची शक्यता

वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी (GST) परिषद सध्याच्या २८% वरून CGST अंतर्गत २०% आणि SGST अंतर्गत २०% कर दर अधिसूचित करण्यासाठी सिगारेट, बिडीवरील जीएसटी GST दरांचा मुद्दा रेट रॅशनलायझेशन समितीकडे पाठवू शकते, सूत्रांनी मंगळवारी एका इंग्रजी संकेतस्थळा माहिती दिली. गेल्या आठवड्यात, केंद्राने आपल्या शेवटच्या बैठकीनंतर साडेआठ महिन्यांनी २२ जून …

Read More »

जीएसटी कौन्सिल बैठक २२ जूनला नव्या सरकारकडून पहिली बैठक कर आकारणी संदर्भात या क्षेत्रांचा विचार करणार

जीएसटी कौन्सिलची बैठक या जून महिन्यात होणार असून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २२ जून रोजी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान करतील. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर आणि गेल्या वर्षी ७ ऑक्टोबरनंतर परिषदेची ही पहिली बैठक असेल. “जीएसटी कौन्सिलची ५३ वी बैठक २२ जून २०२४ रोजी नवी दिल्ली येथे होणार आहे,” जीएसटी कौन्सिलने X वरील सोशल …

Read More »

जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण २०२५ च्या सुरवातीला सुरु होणार अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांची माहिती

बहुप्रतीक्षित वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेचे काम आता वेग घेत असल्याचे दिसते आणि येत्या काही महिन्यांत ते स्थापन होण्याची अपेक्षा आहे. “जीएसटी अपील न्यायाधिकरण लवकरात लवकर कार्यान्वित होईल याची खात्री करणे हा यामागचा उद्देश आहे. हे वर्षाच्या अखेरीस किंवा २०२५ च्या सुरुवातीला केले जाण्याची शक्यता आहे, “अद्ययावत …

Read More »

देशाच्या जीएसटी वसुलीत १२.४ टक्क्याने वाढ; दोन लाख कोटींचा टप्पा पार

सबंध देशभरात लोकसभा निवडणूकीतील राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय नेत्यांकडून आणि सर्वच लहान-मोठ्या राजकिय पक्षांकडून आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. तसेच प्रत्येक राजकिय पक्षाकडून आपल्याच पक्षाचे सरकार केंद्रात येणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. तर दुसऱ्याबाजूला मागील वर्षभरातील जीएसटी जमा झाल्याची आकडेवारी जाहिर झाली आहे. मागील वर्षभरात वस्तू आणि सेवा कर अर्थात …

Read More »

राहुल गांधी यांचे आश्वासन, शेतकऱ्यांना जीएसटीमधून वगळणार, पीक विमा योजनेची…

शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी दिल्लीच्या सीमेवर व रामलीला मैदानावर आंदोलन करत आहेत. हमी भावाचा कायदा करावा ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे पण मोदी सरकार त्यांची दखल घेत नाही. मोदी सरकारने २२ अरबपतींचे १६ लाख कोटींचे कर्ज माफ केले परंतु शेतकऱ्यांचे एक रुपयाचेही कर्ज माफ केले नाही. ज्यांना शेतकऱ्यांच्या कष्टाची जाणीव नाही, त्यांचे …

Read More »