धनगर किंवा बंजारा समाजावर कोणताही अन्याय होऊ नये, ही शासनाची ठाम भूमिका आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली असून ही समिती तीन महिन्यात अहवाल शासनास सादर करेल, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानसभेत दिली. …
Read More »
धनगर समाजाच्या उन्नतीकरिता प्रभावीपणे योजना राबविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक शक्तीप्रदत्त समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालीन वित्त मंत्री यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात धनगर समाजाच्या उन्नतीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे त्याचप्रमाणे शक्तीप्रदत्त समिती स्थापन करण्याबाबत सांगितले होते. त्यानुसार …
Read More »
भारतीय जनता पक्षाने २०१४ मध्ये सत्तेत येण्याआधी मराठा, आदिवासी, धनगर, हलबा व ओबीसी समाजाला आरक्षणाचे गाजर दाखवले. १० वर्ष सत्ता भोगली पण ते हे आश्वासन पाळू शकले नाहीत. आरक्षणाचे प्रश्न तीव्र होत चालले आहेत आणि समाजा-समाजात भांडणे लावण्याचे काम भाजपाने सुरु केले आहे त्याचा हा सर्व परिणाम आहे. आज या …
Read More »
Marathi e-Batmya