Tag Archives: पावसाळी अधिवेशन

महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेत ‘जनसुरक्षा अधिनियम, २०२४’ हे विधेयक सादर केल्याबद्दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष महायुती सरकारचा तीव्र निषेध करत असून लोकशाही हक्क तुडवणारे हे विधेयक त्वरित मागे घ्यावे, अशी मागणी पक्षाची महाराष्ट्र राज्य कमिटीने केल्याची माहिती राज्य सचिव उदय नारकर यांनी दिली. राज्य सचिव उदय नारकर म्हणाले की, जनतेने निवडून दिलेल्या …

विधान परिषदेच्या निवडणूकीनिमित्ताने १२ उमेदवार उभा करत महाविकास आघाडीचे मोठे मोठे नेते म्हणत होते की, आमचा १२ उमेदवार निवडूण येणार म्हणून, पण या निवडणूकीत आम्हाला मिळणारी मते आम्ही मिळवलीच पण महाविकास आघाडीची मतंही आम्ही खेचून घेत ती आमच्याकडे आणली. त्यामुळे आता जी परिस्थिती आज दिसून आली. तीच परिस्थिती येणाऱ्या आगामी …

सरकारने २०१४ पासून मराठा समाजाला आरक्षणाचे आश्वासन दिले आहे. केंद्रात व राज्यातही भाजपाचे सरकार आहे, त्यांची इच्छाशक्ती असती तर त्यांनी आरक्षण दिले असते. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी तर मराठा आरक्षण प्रश्नावर गुलाल उधळला तो कशासाठी, असा सवाल उपस्थित करून सरकारचा एक मंत्री ओबीसी आंदोलनात जाऊन जाहीरपणे विरोधी भूमिका घेतो. सरकारमध्येच आरक्षण प्रश्नावर …

राज्यातील नागरिकांना गायी-म्हैशीचे निर्भेळ दूध मिळावे, दुधात भेसळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी यासाठी राज्य शासन गंभीर आहे. दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री आणि पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक निधी देण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली. दूधभेसळीसंदर्भात विधानसभा सदस्यांनी …

राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आतापर्यंत १० वेळा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केल्याचे जाहिरपणे सांगत आले आहेत. मात्र यावेळी आधीच महसूली तूटीचा अर्थसंकल्प सादर करत सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांच्या मनात धडकी भरली आहे. त्यातच आता पुन्हा नव्याने ९४ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या आज विधानसभेत सादर केल्या. या ९४ हजारच्या पुरवणी मागण्या सादर करताना …

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी जमीन देण्याबाबत मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पासाठी दिलेल्या जमिनीबाबत निविदा प्रक्रियेपासून ते सद्य:स्थितीपर्यंत श्वेतपत्रिका काढण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले. विधानसभेत महसूल व वन विभाग, ग्रामविकास विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि महिला व बालविकास विभागाच्या सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा …

विधानसभा निवडणूकीची तारीख जसजशी जवळ येत आहे, तसतशी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध योजना जाहिर करण्याची घाई करण्यात येत आहे. विधिमंडळाच्या सध्या सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी लाडकी बहीण योजना जाहिर करण्यात आली. त्याच धर्तीवर आता मराठी भाषेच्या मुद्यांवरून पुन्हा एकदा मराठी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राज्य …

राज्यात १० नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु करण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहेत. मुंबई येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास राष्ट्रीय वैद्यक परिषदेने ५० (एम.बी.बी.एस.) विद्यार्थी क्षमतेची परवानगी दिलेली आहे. उर्वरीत ९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे अर्ज राष्ट्रीय वैद्यक परिषदेमार्फत दर्शविण्यात आलेल्या त्रुटी पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ …

अनधिकृत पॅथॉलॉजी लॅबवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य शासन लवकरच कडक कायदा आणेल. यामध्ये विना नोंदणी लॅब सुरू असतील, तर त्यांना शिक्षेची तरतूद या कायद्यात असेल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली. तसेच जिल्हास्तरावर बोगस डॉक्टर शोध मोहिमेप्रमाणेच बोगस लॅब शोध मोहीम हाती घेण्यात येणार असल्याचेही यावेळी जाहीर केले. …

बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या केवळ मुलींचीच नाही तर मुलांचीही १०० टक्के फी भरण्याबाबत शासनाने यापूर्वीच निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ७ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी सुरू असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे दिली. चंद्रकांत पाटील पुढे बोलताना म्हणाले …