प्रशासकीय विभागांच्या माध्यमातून जनहिताच्या योजना राबविताना आर्थिक शिस्तीचे पालन करावे. त्यादृष्टीने योजना, यंत्रणा व स्वायत्त संस्थांचे सुसूत्रीकरण, अनुत्पादक अनुदानात कपात आणि उत्पादनक्षम भांडवली खर्चात वाढ करण्यासारख्या बाबींची अंमलबजावणी करावी. या माध्यमातून केंद्र शासनाच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या क्रमवारीत महाराष्ट्राला अग्रेसर ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी …
Read More »