विविध शासकीय संस्थामार्फत सामाजिक घटकांच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या योजनांमध्ये एक समानता आणण्यासाठी आता सर्वकष धोरण निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चाधिकारी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा जणांची समिती गठीत करण्यात आली असल्याचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला. यासंदर्भात सामाजिक न्याय व …
Read More »