Tag Archives: सर्वोच्च न्यायालय

गुजरातमधील गोध्रा दंगली दरम्यान तथाकथित हिंदूत्वावादी विचाराच्या लोकांनी बिल्कीस बानो या महिलेवर अत्याचर करत तिच्या कुटुंबियातील सदस्यांनाही ठार मारले. त्यानंतर या खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देकरेखीखाली महाराष्ट्रात झाली. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने यातील काही आरोपींना जन्मठेपेची तर काही जणांना फाशीची शिक्षा सुणावली. तरीही मागील वर्षीच्या १५ ऑगस्ट या स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य …

उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना उबाठा गटाची महापत्रकार परिषदेत राहुल नार्वेकर आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे निकाल दिलेला नसल्याचा आरोप करत खोचक शब्दात टीका केली. त्यानंतर काही वेळातच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पत्रकार परिषद घेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार आणि तीन क्रायटेरियानुसारच निर्णय घेतल्याचे सांगत अनिल परब …

आमदार अपात्रता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. त्या निकालात न्यायालयाने स्पष्टपणे आदेश देत विहित कालावधीत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा असे सांगितले आहे. तरीही विधानसभा अध्यक्षांनी आतापर्यंत तीन ते चार वेळा मुदत वाढ घेतली आहे. यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांच्या वेळखावू पध्दतीच्या विरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलेलो आहोत. मात्र उद्या १० जानेवारी …

देशातील गोध्रा येथील जातीय दंगली दरम्यान बिल्कीस बानो या मुस्लिम गरोदर महिलेवर बलात्कार करून तिच्या मुलाची हत्या केली. या प्रकरणी तक्रार दाखल केल्यानंतर जवळपास ११ जणांना जन्मठेपेची आणि सश्रम कारावासाची शिक्षा न्यायालयाने ठोठावली. मात्र १५ ऑगस्ट २०२० रोजीच या सर्व आरोपींना गुजरात सरकारने एका जुन्या अध्यादेशाचा आधार घेत शिक्षा कमी …

वनरक्षक पदाच्या भरतीच्या प्रतिक्षेत बराच काळ असलेल्या युवा उमेदवारांची प्रतिक्षा संपली असून १२५६ वनरक्षकांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही प्रक्रिया वेगात पूर्ण करण्याचे निर्देश वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले आहेत. वन विभागाकडून एकूण २१३८ वनरक्षक पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या २१३८ वनरक्षक पदांसाठी २ …

मागील काही महिन्यांपासून हिंदूत्ववादी संघटनांकडून विशिष्ट समुदायाच्या विरोधात वातावरण निर्मिती करत त्यांच्या धार्मिक प्रार्थनेच्या जागेतही हस्तक्षेप करत एकप्रकारची भीती निर्माण करत आहेत. याच अनुषंगाने उत्तर प्रदेशातील मथुरेतील शाही इदगाह मस्जिदीच्या खाली कृष्ण जन्मभूमी असल्याचा दावा करत अयोध्येतील बाबरी मस्जिदी प्रमाणे शाही इदगाह मस्जिद पाडण्याविषयीची जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. …

आगामी लोकसभा निवडणूकीला आता काही महिने शिल्लक राहिलेले असताना आणि राज्यात विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणूका लागण्याची शक्यता लक्षात घेत पुन्हा मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातींनुसार शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर …

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सर्व निवृत झालेल्या कामगारांना जास्तीची पेन्शन देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. मात्र देशातील सर्व निवृतधारकांना जास्तीचे निवृत्तीवेतन मिळावे यासाठी अर्ज सादर करण्यासाठी आणि त्याचे ऑनलाईन दाखल करण्यासाठी आणखी पाच महिन्यांचा कालावधी वाढविण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंदर सिंग यांनी दिली. यापूर्वी निवृत्तीवेतन धारकांना त्यांच्या वाढीव …

सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने दाखल केलेली क्युरेटीव्ह पिटीशन स्विकारली असून या याचिकेवर २४ जानेवारी न्यायालयाने सुनावणी ठेवली आहे. त्यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने भक्कमपणे बाजू मांडू आणि न्यायालयात सांगू की मराठा समाज हा कसा आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या कसा मागास आहे ते अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आऱक्षणासंदर्भात …

२०१९ साली केंद्रातील मोदी सरकारने जम्मू व काश्मीर राज्याला कलम ३७० कलमान्वये देण्यात आलेला विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापाठीने आज योग्य ठरविला. सर्वोच्च न्यायालयात चार वर्षापूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या या संदर्भातील याचिकेवर आज मुख्य सरन्यायाधीश डि वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने केंद्र …