काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने सरकारच्या विरोधात लिखाण करणाऱ्या आणि बोलणाऱ्या व्यक्तींच्या विरोधात खोट्या गुन्हे दाखल करत तुरुंगात डांबले. न्युजक्लिकचे प्रमुख प्रबीर पूरकायस्थ यांच्याही विरोधात मनी लॉड्रिंग प्रकरणी गुन्हा दाखल करत ईडीकडून अटक करण्यात आली. या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेवरी सुणावनी दरम्यान, असे मत व्यक्त केले की, केवळ आरोपपत्र दाखल …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णयः… ईडीला अटकेचे अधिकार नाहीत
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (१६ मे) महत्त्वपूर्ण निकाल देताना, विशेष न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि त्यांचे अधिकारी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम १९ अंतर्गत मनी लाँड्रिंगच्या तक्रारीची दखल अधिकाराचा वापर करणाऱ्या ईडीला आरोपीस अटक करू शकत नाही असे स्पष्ट निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या अटकेच्या अधिकारासंदर्भात दाखल याचिकेवरील सुनावणीवेळी …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयात मेडिकल असोसिएशनच्या अध्यक्षांचा माफीनामा न्यायालयाने मात्र फेटाळला माफीनामा
सर्वोच्च न्यायालयाने इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ आर व्ही अशोकन यांनी एका मुलाखतीत पतंजली आयुर्वेद विरुद्ध दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती प्रकरणात न्यायालयाच्या निर्णयावर केलेल्या टिप्पणीबद्दल दिलेला माफीनामा फेटाळून लावला आहे. पतंजली आयुर्वेदच्या याचिकेवर जारी केलेल्या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी कोर्टासमोर वैयक्तिकरित्या उपस्थित असलेले डॉ अशोकन यांनी न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला …
Read More »न्यायालयाकडून अरविंद केजरीवाल यांना या अटी व शर्तीवर १ जून पर्यंत अंतरिम जामीन
सर्वोच्च न्यायालयाने १० मे (शुक्रवार) रोजी दिल्ली दारू धोरण प्रकरणात ईडीच्या न्यायालयीन कोठडीत असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला. तसेच हा जामीन १ जून पर्यंत राहणार असून त्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांना तुरुंगाधिकाऱ्यासमोर शरण येण्याची अटही घातली आहे. मागील दोन-तीन दिवसांपासून अरविंद केजरीवाल यांनी दाखल …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती, जर अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन दिला तर…
सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन द्यायचा की नाही यावर सर्वोच्च न्यायालय विचार करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी सांगितले की, अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम सवलत फक्त त्या अटीवरच दिली जाईल की ते कोणतेही अधिकृत कर्तव्य …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टच सांगितले, अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देऊ
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) सांगितले की, सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीमुळे मद्य धोरण प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्याचा विचार करू शकतो असे आज सुनावणी दरम्यान स्पष्टच सांगितले. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर अरविंद केजरीवाल यांच्या दिल्ली दारू धोरण …
Read More »हिंडेनबर्ग प्रकरणी सेबीच्या अदानीला दोनदा नोटीसा अदानी कंपनीने दिला सविस्तर खुलासा
अदानी एंटरप्रायझेसने गुरुवारी खुलासा केला की त्यांना सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) कडून FY२०२४ च्या मार्च तिमाहीत दोन कारणे दाखवा नोटीस (SCNs) प्राप्त झाल्या आहेत, जेथे नियामकाने त्याच्या सूची करार आणि प्रकटीकरणाच्या तरतुदींचे पालन न केल्याचा आरोप केला करण्यात आला आहे. मात्र सेबीच्या नियमानुसार LODR नियमानुसार या दोन्ही …
Read More »कोव्हिशिल्डचे दुष्यपरिणामः सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल
साधारणतः दोन-अडीच वर्षापूर्वी भारतासह जगभरात पसरलेल्या कोरोना व्हायरसने हाहाकार माजवला. तसेच जगही एकाच ठिकाणी थांबल्याचे पाह्यला मिळाले. या कोरोना महामारीचा सामना करण्यासाठी ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने सिरम इन्स्टीट्युटच्या माध्यमातून (Astrazeneca च्या COVISHIELD) कोव्हिशिल्ड ही लस बाजारात आणली. मात्र ही लस घेतल्यानंतर व्यक्तीच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याची कबुली नुकतीच कोव्हिशिल्ड या लसीचा फॉर्म्युला …
Read More »अरविंद केजरीवाल यांच्या वकिलांचा युक्तीवाद, घोटाळ्यातील पुरावे मिळाले नाहीत
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या कथित दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्यातून उद्भवलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सध्या सुरु आहे. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ३० एप्रिल रोजी जीवन आणि स्वातंत्र्य अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे अधोरेखित केले. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने …
Read More »तीन व्यापारी संघटनांनी नव्या कर आकारणीवरून घेतली सर्वोच्च न्यायालयात धाव ती दुरुस्ती रद्द करण्याची केली मागणी
तीन व्यापारी संघटनांनी सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना देय देण्यासंबंधीच्या नवीन आयकर तरतुदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापारी मंडळ, फेडरेशन ऑफ मद्रास मर्चंट्स अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड असोसिएशन यांनी अंतरिम स्थगितीची मागणी केली आहे आणि शेवटी आयकर कायद्यातील दुरुस्ती रद्द केली …
Read More »