Tag Archives: सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्टेट बँक ऑफ इंडियाला इलेक्टोरल बाँड्सशी संबंधित सर्व तपशीलांचा संपूर्ण खुलासा करण्याचे निर्देश दिले, ज्यात खरेदीदार आणि प्राप्तकर्ता राजकीय पक्ष यांच्यातील दुवा उघड करणाऱ्या बाँड क्रमांकांचा समावेश आहे, त्याची सविस्तर माहिती २१ मार्चपर्यंत सादर करावी असे निर्देश दिले. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने …

१२ मार्च २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआय अर्थात भारतीय स्टेट बँकेला इलेक्टोरल बॉण्डच्या विक्रीची आणि त्यापैकी किती राजकिय पक्षांनी विहित कालावधीत इन्कॅश केली याची आकडेवारी न्यायालयात सादर केली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत एसबीआयला पुन्हा सुरुवातीपासूनची माहिती आकडेवारीसह नव्याने सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार एसबीआयने एकूण किती इलेक्टोरल बॉण्ड विकले आणि …

इलेक्टोरल बॉण्डप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी निर्णय दिला होता. परंतु एसबीआय बँकेने सादर केलेली माहिती अपूरी असल्याचे सांगत आणखी काही माहिती नव्याने सादर करण्यास सांगितले. त्यानुसार एसबीआय बँकेने इलेक्टोरल बॉण्ड प्रकरणातील नवी माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सादर केली. त्यानंतर ती बंद लिफाफ्यात निवडणूक आयोगाने ती माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली. …

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहेब यांचा फोटो आणि त्यांचे नाव बॅनर्सवर लावू नका आणि असे पुन्हा होणार नाही, असे लेखी लिहून देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून अजित पवार गटाला देण्यात आले आहेत. कोर्टाच्या या निर्णयाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्षा तथा खासदार सुप्रियाताई सुळे …

केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेल्या ईडी आणि सीबीआयने इलेक्टोरल बाँण्डची खरेदी किती वाढली आणि या दोन तपास यंत्रणा संबधित कंपन्या किंवा मालकांवर धाडी टाकण्यापूर्वी किती इलेक्टोरल बाँण्डची विक्री झाली याची संख्यात्मक माहिती एसबीआयने जाहिर केली नाही. त्यामुळे एसबीआय अर्थात स्टेट बँके ऑफ इंडियाला पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. यासंदर्भात …

सत्तेत सहभागी होण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडत राज्यातील शरद पवार आणि अजित पवार अशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची विभागणी झाली. मात्र अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १४ मार्च रोजी खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून आणि निवडणूक चिन्ह म्हणून मान्यता दिली आहे असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज अजित …

सोमवारी जारी केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर आदेशाचे पालन करून स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) मंगळवारी इलेक्टोरल बाँड्सचा डेटा भारतीय निवडणूक आयोगाकडे (ECI) सादर केला, असे आयोगाच्या पॅनेलने सांगितले. SBI द्वारे शेअर केलेल्या निवडणूक रोख्यांच्या विक्री आणि खरेदीचे तपशील कच्च्या स्वरूपात आहेत जे उघड करतात की कोण किती किमतीचे आणि कोणत्या …

इलेक्टोरल बॉण्ड प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालापेक्षा अधिकचा कालावधी मागणारी एसबीआय अर्थात भारतीय स्टेट बँकेने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. विशेष म्हणजे १२ मार्च २०२४ रोजी पर्यंत हे सर्व माहिती गोळा करावी असे आदेश देत १५ मार्च २०२४ रोजी संध्याकाळी ५ वाजल्यानंतर इलेक्टोरल बॉण्ड प्रकरणी असलेली सर्व …

दिल्लीतील जेएनयु विद्यापीठातील प्राध्यापक जीएन साईबाबांची निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर काही तासांतच, महाराष्ट्र राज्याने मंगळवारी (५ मार्च) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते यांना मोठा दिलासा देताना, उच्च न्यायालयाने आज माओवादी-संबंधांच्या कथित प्रकरणात बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत त्यांची …

स्टेट बँक ऑफ इंडियाने ४ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि राजकीय पक्षांनी रोखलेल्या प्रत्येक इलेक्टोरल बाँडचे तपशील जाहीर करण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली. गेल्या महिन्यात दिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला 6 मार्चपर्यंत मतदान पॅनेलला तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या अर्जात, …