आगामी विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महिला वर्गाची मते आकर्षित करण्यासाठी राज्य सरकारकडून माझी लाडकी बहिण योजना, लखपती दिदी सारख्या योजना जाहिर करून मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. मात्र दुसऱ्याबाजूला राज्य सरकारच्या विविध विभागात अनुसूचित प्रवर्गातील आदीवासी समाजाची भरावयाची १२ हजार ५०० हजार पदे रिक्त सरकारनेच विनंती करूनही अद्याप …
Read More »मुख्यमंत्री शिंदे यांचे आश्वासन, कोळी समाजासाठी महर्षी वाल्मिकी महामंडळ स्थापणार एसटी प्रवर्ग मागणीच्या विचारार्थ निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
कोळी समाजासाठी महर्षी वाल्मिकी महामंडळ स्थापन करण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिली. तसेच महादेव, मल्हार व टोकरे कोळी समाजाच्या अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला. या समाजाच्या विविध मागण्या तसेच …
Read More »मुख्यमंत्री शिंदे यांची घोषणा, स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली जनजाती सल्लागार परिषेदची बैठक
केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्यास मान्यता दिल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेमध्ये या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यासोबतच राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेबाबत, लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद, आदिवासी जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये प्रकल्प कार्यालय सुरू करणे आदी विविध विषयांवर या बैठकीत चर्चा …
Read More »अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कल्याण समितीने घेतला राज्याचा आढावा राज्याच्या योजनांचा घेतला आढावा
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कल्याण विषयक संसदीय समितीने आज राज्याच्या अनुसूचित जाती, जमातीबाबत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांचा आढावा घेतला. ही बैठक खासदार किरीट सोळंकी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कल्याण संसदीय समितीची हॉटेल ताज येथे आज बैठक झाली. या बैठकीस समितीचे सदस्य उपस्थित होते. …
Read More »आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना शासनाचे आर्थिक पाठबळ मेट्रो शहरांसाठी मोठ्या प्रमाणावर तरतूद
समाजातील जातीव्यवस्था नष्ट व्हावी, सामाजिक समता प्रस्थापित व्हावी, तसेच अस्पृश्यता निवारणाच्या कार्याला गती मिळण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांना सामाजिक न्याय विभागाकडून अर्थसाहाय्य देण्यात येते. या योजनेसाठी केंद्र सरकारचा ५० टक्के व राज्य शासनाचा ५० टक्के या प्रमाणात निधी दिला जातो. या योजनेंतर्गत प्रती जोडप्यास रुपये ५० हजार अर्थसाहाय्य देण्यात …
Read More »