Tag Archives: अर्थमंत्री

जीएसटी GST कौन्सिल कडून गंभीररित्या सेस कमी करण्यासंदर्भात जीएसटी GST दरांद्वारे गंभीरपणे चर्चा करत असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी द हिंदू संकेतस्थळाशी बोलताना दिली. चार दर (५, १२, १८ आणि २८ टक्के) असावेत का आणि कोणत्या वस्तूंना कोणते दर आकर्षित करावेत, अशा प्रश्नांवर जीएसटी परिषदेत चर्चा सुरू …

मागील आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकारच्या सेवेत असलेल्या अधिकाऱी-कर्मचाऱ्यांसाठी नवी युपीएस अर्थात युनिफाईड पेन्शन योजना लागू केली. या योजनेसंदर्भात बोलताना एनपीएस अर्थात राष्ट्रीय पेन्शन पासून सरकारने माघार घेतली नाही. मात्र कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा लाभ देण्यासाठी सुधारीत युनिफाईड योजना आणण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन …

दीर्घकालीन भांडवली नफा कर प्रश्नी केंद्राने मंगळवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला जो घरमालकांना रिअल इस्टेटवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कर संदर्भात दिलासा देतो. घरमालकांना आता दोन कर दरांमधून निवड करण्याचा पर्याय दिला जाईल: इंडेक्सेशन बेनिफिटसह २०% दर किंवा इंडेक्सेशनशिवाय १२.५% ​​दर. हे धोरण शिफ्ट वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या २३ …

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात भारताच्या मध्यमवर्गासाठी कर कमी केल्यावरून टीकेचा सामना करत आहेत. त्यावर बोलताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, सरकारचा दृष्टीकोन केवळ मध्यमवर्गासाठीच नाही तर सर्व करदात्यांसाठी सरळ आणि तर्कसंगत बनवण्याचा उद्देश आहे. एका आयोजित कार्यक्रमात बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची वरील वक्तव्य केले. फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समध्ये मध्यमवर्गाच्या …

देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर अॅपलने त्यांच्या फोनच्या किंमती कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अॅपल Apple ने नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या घोषणेनंतर आपल्या आयफोन iPhone लाइनअपमधील किंमती कमी केल्या आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आयात केलेल्या मोबाईल फोन आणि घटकांवरील मूलभूत सीमाशुल्क (BCD) २०% वरून १५% पर्यंत …

नरेंद्र मोदींच्या तिसऱ्या टर्म अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर सरकारी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या पहिल्या मुलाखतीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अर्थात मनरेगा सारख्या काही योजना त्यांच्या भाषणातून वगळल्याचा अर्थ बंद करणे असा होत नाही असे सांगत अधिक बोलणे टाळले. “मी ९० मिनिटे बोलले, आता …

२०२४-२५ साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प धोरणात्मक आर्थिक वाटपाद्वारे विविध उच्च-प्रभाव क्षेत्रांना चालना देण्याच्या सरकारच्या दृढ वचनबद्धतेचे प्रतिबिंबित करतो. अंतराळ क्षेत्रासाठी रु. १,००० कोटी उद्यम भांडवल निधीची घोषणा, १२ औद्योगिक उद्यानांच्या प्रस्तावासह, भारताच्या अंतराळ अर्थव्यवस्थेच्या विस्तारावर स्पष्ट लक्ष केंद्रित करते. याव्यतिरिक्त, एंजल्स कर रद्द करणे आणि संशोधन आणि नवकल्पनासाठी महत्त्वपूर्ण निधी तांत्रिक …

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात फक्त मोठमोठे आकडे व आकर्षक घोषणा आहेत, कोणतेही धोरण आणि व्हिजन नाही. गेल्या १० वर्षापासून मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पात जनतेच्या हितापेक्षा हेडलाईन मॅनेजमेंटचीच काळजी घेतलेली दिसते. देशात आज बेरोजगारीची मोठी समस्या असताना तरुणांना पक्क्या नोकऱ्या देण्यासाठी सरकारकडे कोणतेही ठोस धोरण नाही. शेतकऱ्यांना दिलासा …

मागील आर्थिक वर्षात ८.२ टक्के जीडीपी वाढ असूनही, २०२३-२४ च्या आर्थिक सर्वेक्षणाने ६.५-७ टक्के चालू आर्थिक वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या ताज्या आर्थिक सर्वेक्षण २०२३-२४ मध्ये अंदाज वर्तवित आर्थिक सर्वेक्षणानुसार ६.५-७ टक्के वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असून जरी बाजाराला जास्त वाढीच्या अपेक्षा होत्या मात्र …

नुकतेच राज्यातील महायुतीचे शेवटचे पावसाळी अधिवेशन पार पडले. त्याचा अखेरचा दिवस काल शुक्रवारी झाला. मागील १० वर्षात राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सातत्याने राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा एकप्रकारे नवा विक्रम स्वतःच्या नावावर नोंदविला. तसेच प्रथेप्रमाणे अधिवेशनाच्या शेवटी दिवशी सरकारच्या जमा खर्चाबाबत राज्य सरकारचा ऑडिट रिपोर्ट अर्थात कॅग अहवालही सादर करण्यात …