Tag Archives: आरबीआय

रिझर्व्ह बँकेने असुरक्षित कर्ज देण्यावर आणलेल्या बंधनांमुळे बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (NBFCs) सोने कर्जासारख्या सुरक्षित कर्ज उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करण्यास भाग पाडले आहे. गेल्या एका वर्षात सोन्याच्या किमतीत जवळपास २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे आणि कर्जदारांनी डिजिटल ऑन-बोर्डिंग पायऱ्या वाढवल्यामुळे, जून २०२४ ला संपलेल्या १२ महिन्यांत सोन्याच्या कर्जात …

नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यांना (NBFCs) देशांतर्गत वित्त उभारणीत आव्हानांचा सामना करावा लागत असल्याने आणि खाजगी भांडवली भांडवल वाढताना अलीकडच्या तिमाहीत बाह्य व्यावसायिक कर्ज (ECBs) ने वेग घेतला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) डेटा दर्शवितो की ECB नोंदणी FY25 च्या पहिल्या तिमाहीत ३३६ सौद्यांमध्ये एकूण $११.१ अब्ज कर्ज घेऊन उंचावत राहिली. …

महागाई आणि वाढ यांच्यातील समतोल सुस्थितीत आहे, वर्षभरात अन्नधान्य चलनवाढीचा दृष्टीकोन अधिक अनुकूल होईल असा आशावाद आहे आणि भारतातील वाढीची कहाणी कायम राहील, असे आरबीआय RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितले. सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समिती (MPC) च्या दोन बाह्य सदस्यांनी २५-बेसिस पॉइंट्स रेपो रेट कपातीसाठी केस केली असतानाही ४ …

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) २०२४ मध्ये, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चे कार्यकारी संचालक विवेक दीप यांनी भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) ची भारत कनेक्टमध्ये पुनर्ब्रँडिंग करण्याची घोषणा केली. या महत्त्वपूर्ण बदलाचे उद्दिष्ट बीबीपीएस BBPS ब्रँडचे पुनरुज्जीवन आणि वर्धित करणे आहे. एनपीसीआय NPCI भारत बिलपे लिमिटेड (NBBL) द्वारे विकसित भारत …

डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात युपीआय UPI च्या यशानंतर, आरबीआय RBI आता विविध क्षेत्रांमध्ये, विशेषत: कृषी आणि एमएसएमई MSME कर्जदारांसाठी, क्रेडिट सक्षम करण्यासाठी एक तंत्रज्ञान मंच देशव्यापी लॉन्च करण्याच्या विचारात आहे. हे व्यासपीठ अनेक डेटा सेवा प्रदात्यांपासून सावकारांपर्यंत विविध राज्यांच्या जमिनीच्या नोंदीसह डिजिटल माहितीचा संमती-आधारित प्रवाह सुलभ करेल. मागील वर्षी लाँच झालेल्या …

आरबीआयकडून रेपो रेट अर्थात व्याजदरांवरील महत्त्वपूर्ण बैठकीपूर्वी सरकार ऑक्टोबरपर्यंत भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीमध्ये नवीन बाह्य सदस्यांची नियुक्ती करण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. यासंदर्भातील वृत्त एका वृत्तसंस्थेने दिले. आरबीआय RBI चे गव्हर्नर आणि सरकारी अधिकारी यांचा समावेश असलेले निवड समिती येत्या दोन आठवड्यांत संभाव्य उमेदवारांची शिफारस करेल ज्याची घोषणा …

सोर्व्हजियन गोल्ड बॉण्ड अर्थात सुवर्ण रोखे (SGB) द्वारे निधी उभारणे सरकारसाठी महागडे ठरले आहे. कारण इश्यू किमतीच्या तुलनेत सोन्याच्या किमती दुपटीने वाढल्या आहेत. सोन्याच्या किमतीत वाढ होण्याव्यतिरिक्त, सरकारने वार्षिक २.५ टक्के व्याज आणि दीर्घकालीन भांडवली नफा कर देखील भरला आहे कारण ८ वर्षांच्या कार्यकाळानंतरची मुदत पूर्ततेची रक्कम गुंतवणूकदारांच्या हातात करमुक्त …

भारतीय रिझर्व्ह बँक अर्थात आरबीआय RBI ने नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी (NBFCs) ठेवी काढण्यासंदर्भात नवीन नियम जाहीर केले. १ जानेवारी २०२५ पासून, एफबीएफसी NBFC ने ठेवीदारांना आपत्कालीन परिस्थितीमुळे पैसे काढण्याची विनंती केल्यास त्यांना पहिल्या तीन महिन्यांत संपूर्ण ठेव रक्कम परत करणे आवश्यक असेल. तथापि, अशा मुदतपूर्व पैसे काढण्यावर कोणतेही व्याज जमा …

विकसित देशांमध्ये जागतिक दर कपातीचे चक्र आधीच सुरू झाले आहे. बँक ऑफ इंग्लंडने अलीकडेच चार वर्षांतील पहिल्या व्याजदरात कपात केली आणि मुख्य दर ५.०% वर आणला. युरोपियन सेंट्रल बँक (ECB) सप्टेंबरच्या बैठकीत ०.५ टक्के पॉइंटने दर कमी करेल अशी अपेक्षा आहे. स्विस नॅशनल बँकेने गेल्या तीन महिन्यांत दुसरी दर कपात …

आरबीआय RBI ने फेब्रुवारी २०२३ पासून रेपो दर अपरिवर्तित ठेवला आहे. या वर्षी जूनमध्ये, आरबीआय RBI गव्हर्नरच्या नेतृत्वाखालील सहा सदस्यीय चलन धोरण समितीने (MPC) बेंचमार्क रेपो दर सलग आठव्यांदा ६.५ टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. मध्यवर्ती बँकेने मे २०२२ ते फेब्रुवारी २०२३ दरम्यान पॉलिसी रेपो दरात सलग सहा वेळा वाढ …