Tag Archives: finance ministry

इन्फोसिस Infosys Ltd. आणि परदेशी एअरलाइन्ससह मोठ्या कंपन्यांसह कर विवाद सोडवण्याचे मार्ग भारत शोधेल, या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या लोकांनी सांगितले की, दक्षिण आशियाई राष्ट्रातील गुंतवणूकदारांच्या भावना दुखावल्या जाऊ नयेत यासाठी नवी दिल्ली राहण्याची सोय करण्यास तयार आहे. अधिकारी इन्फोसिससह कंपन्यांशी समझोता करण्यासाठी पर्याय शोधत आहेत, ज्यांना २०१७ च्या मागील महिन्यात …

आधीच खाण्याच्या वस्तूसह प्रत्येक गोष्टींवर, सेवांवर आणि इतकेच नव्हे तर सगळ्या वस्तूंवरही जीएसटी कराची आकारणी केलेली आहे. त्यामुळे आधीच त्रस्त असलेल्या नागरिकांवर आता आणखी एका गोष्टीसाठी जीएसटी कराच्या समस्येला सामोरे जावे लागणार आहे. डिजिटल न्यूज सबस्क्रिप्शनवर लागू केलेल्या वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी (GST) कर १८ टक्के लागू करण्याचा …

केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने गुरुवारी जाहीर केले की त्यांनी भविष्य निर्वाह निधी ठेवींसाठी ८.२५% वार्षिक व्याजदर मंजूर केला आहे. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने अर्थात ईपीएफओ EPFO आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी व्याजदर सांगितले. ईपीएफओ EPFO ने २०२३-२४ साठी ८.२५% व्याज दर मागील वर्षीच्या 8.15% वरून वाढवला. दर सुधारणा …

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने त्यांच्या सिस्टममधील तांत्रिकता कमी करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल बँकांवर पर्यवेक्षी कारवाई करण्याच्या निर्णयाला केंद्र सरकारचे समर्थन असल्याचे स्पष्ट केले. अर्थ मंत्रालयातील अधिका-यांनी सांगितले की बँकिंग नियामक – भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) – कडे डिजिटल बँकिंग आणि पेमेंट इकोसिस्टममध्ये असे निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार आहेत. “आरबीआय आक्रमकपणे वागत …

नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्याच्या काही दिवस आधी, अर्थ मंत्रालयाच्या अहवालात म्हटले आहे की भारत १ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्ष २०२४-२५ (FY25) साठी उज्ज्वल दृष्टिकोनाची वाट पाहत आहे. विविध संस्थांनी भारताचा विकास दर ६.५ ते ७ टक्क्यांच्या दरम्यान असण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. रिझव्र्ह बँकेने पुढील आर्थिक वर्षात ७ …

भारताने फेब्रुवारीमध्ये वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी (GST) मध्ये १.६८ लाख कोटी रुपये जमा केले, जे मागील वर्षाच्या कालावधीपेक्षा १२.५ टक्के जास्त आहेत, असे वित्त मंत्रालयाने १ मार्च रोजी सांगितले. १.६८ लाख कोटी रुपयांवर, फेब्रुवारीचे जीएसटी संकलन जानेवारीतील १.७२ लाख कोटी रुपयांपेक्षा ३.३ टक्के कमी आहे, आता ते १.७४ …

तुम्ही बँक किंवा पोस्ट ऑफिसच्या कोणत्याही छोट्या बचत योजनेत गुंतवणूक केली असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. वित्त मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) किंवा इतर कोणत्याही लहान बचत योजनांच्या गुंतवणूकदारांना त्यांचा आधार क्रमांक पोस्ट ऑफिस किंवा बँकेत …

मराठी ई-बातम्या टीम इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) ने बँक एफडी अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाला प्रस्ताव पाठवला आहे. अर्थसंकल्पात या एफडीचा लॉक इन पिरिअड ५ वर्षांवरून ३ वर्षांपर्यंत कमी करण्यात यावा. तसेच एफडीमधील गुंतवणूकीला करात सूट देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. बजेटच्या आधी, IBA ने बँकेच्या मुदत ठेवी (FDs) आकर्षक बनवण्याचा प्रयत्न करण्याची मागणी केली आहे. IBA ने म्हटले की, …