Tag Archives: high court

म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी अर्थात मुडा MUDA कडून त्यांच्या पत्नीला जमीन देण्याबाबत भ्रष्टाचाराचे खटले दाखल करण्यासाठी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी तीन खाजगी व्यक्तींना दिलेल्या मंजुरीविरुद्ध कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दाखल केलेली याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांनी निर्णय दिला की, सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध खटले दाखल करण्यास …

म्हैसुरू स्थित मुडा MUDA जमिन वाटप प्रकरणात घोटाळा करण्यात आल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्त्यांने केलेल्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधातील चौकशीला परवानगी दिली. याप्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असता न्यायालयाने सिद्धरामय्या यांना दिलासा देत, मुडा MUDA घोटाळ्याप्रकरणी सुनावणीची कार्यवाही पुढे ढकलली. सामाजिक कार्यकर्त्या …

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका आंतर-विवाह करणाऱ्या जोडप्याला पोलीस संरक्षण देण्यास नकार दिला, या जोडप्याने विशेष विवाह कायदा १९५४ अंतर्गत त्यांचे विवाह नोंदणीकृत केले आणि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लॉ नुसार मुस्लिम पुरुष आणि हिंदू स्त्री यांच्यातील विवाह अवैध असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. जोडप्याने पोलिस संरक्षण मागणारी याचिचा मध्य प्रदेश उच्च …

गुजरात उच्च न्यायालयाने कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC), सूरत यांना ५-स्टार हॉटेल बांधण्यासाठी आणि चालवण्यासाठी कथित गैरव्यवहार केलेल्या जमिनीचा लिलाव करण्याचे निर्देश दिलेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (१९ एप्रिल) नकार दिला. जिल्हा मार्केट यार्ड बनवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या जमिनीचा लिलाव करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने योग्य असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने …

कलादिग्दर्शक नितीन देसाई यांच्या आत्महत्या प्रकरणात ‘एडलवाईज’च्या अधिकाऱ्यांना अटकेची धाकधूक कायम आहे. उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या तिन्ही आरोपींनी अटकेपासून अंतरिम संरक्षण देण्याबाबत गुरुवारी न्यायालयाला आग्रही विनंती केली. तथापि त्यांची ही विनंती मान्य करण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आणि पुढील सुनावणी १२ सप्टेंबरला निश्चित केली. त्यामुळे आरोपींवर अटकेची टांगती तलवार कायम …

पवना प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिन वाटप प्रकरणी उच्च न्यायालयाने प्रकरण ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले असल्याने जमीन वाटपाची कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. याप्रकरणी न्यायालयीन आदेश तपासून आणि निर्णयाचा आदर राखून काही मार्ग काढता येईल का, या संदर्भात शेतकरी, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांची बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री …