सध्याच्या राजकोषीय एकत्रीकरण मार्गाच्या अनुषंगाने, २०२५-२६ मध्ये आपली राजकोषीय तूट सकल उत्पादनाच्या (जीडीपी) ४.५% पेक्षा कमी ठेवण्याच्या मार्गावर असलेले केंद्र सरकार येत्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक कर्जाचे परिभाषित मार्गक्रमण करण्यासाठी एक नवीन मध्यम-मुदतीचा रोडमॅप सादर करू शकते. सूत्रांच्या मते, नवीन कर्ज-संबंधित रोडमॅपनुसार पुढील काही वर्षांसाठी राजकोषीय तूट ४.५% तपेक्षा कमी राहण्याची आवश्यकता …
Read More »
Marathi e-Batmya