Tag Archives: schedule tribe

स्टँड अप इंडिया ही योजना सरकारने २०१६ मध्ये लॉन्च केली होती जेणेकरून ग्रीनफील्ड (पहिल्यांदा उपक्रम) स्थापन करण्यासाठी किमान एक एससी किंवा एसटी कर्जदार आणि प्रत्येक बँक शाखेत किमान एक महिला कर्जदाराला उत्पादन, सेवा, कृषी-संलग्न किंवा व्यापार क्षेत्रातील उपक्रमासाठी १० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळते. योजनेसाठी आतापर्यंत २.६९ लाख …

धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलली जातील. हा समावेश कायद्याच्या चौकटीत टिकणारा आणि अन्य कुठल्याही समाजावर अन्याय करणारा नसेल असे प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले. धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सकल धनगर जमात समन्वय …

आगामी विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महिला वर्गाची मते आकर्षित करण्यासाठी राज्य सरकारकडून माझी लाडकी बहिण योजना, लखपती दिदी सारख्या योजना जाहिर करून मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. मात्र दुसऱ्याबाजूला राज्य सरकारच्या विविध विभागात अनुसूचित प्रवर्गातील आदीवासी समाजाची भरावयाची १२ हजार ५०० हजार पदे रिक्त सरकारनेच विनंती करूनही अद्याप …

राज्यातील इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती/ भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील जातीच्या यादीमध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार शासनाने काही नवीन जातींचा अंतर्भाव करून तसेच काही जातींची नावे वगळून अद्ययावत यादी तयार केली आहे. नव्या बदलानुसार यापुढे ” ठेलारी” ही जात ‘भटक्या जमाती (ब)’ यादीतील अ.क्र. २७ येथून वगळून ‘भटक्या …

वंचित बहुजन आघाडी एससी SC अर्थात अनुसूचित जाती आणि एसटी ST अर्थात अनुसूचित जमाती च्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणामधील क्रिमीलेयरच्या विरोधात असल्याची भूमिका वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून स्पष्ट केली. ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पुढे आपल्या ट्विट म्हणाले की, न्यायमूर्ती गवई हे क्रिमी लेयरवर प्रवचन देत …

अनुसूचित जाती मधील जातींच्या उपवर्गीकरणास सर्वोच्च न्यायालयाच्याच आधीचा निकाल रद्दबातल ठरवित या जातीतील राज्य सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या उपवर्गीकरणास मान्यता देण्याचा निर्णय वैध ठरवित अनु अनुसूचित जातीतील दुर्लक्षित अथवा छोट्या जात समूहाचे उपवर्गीकरणास वेगळा स्वतंत्र कोटा मंजूर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ६-१ असा निर्णय देत उपवर्गीकरणास मंजूर दिली. त्याचबरोबर …

केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्यास मान्यता दिल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेमध्ये या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यासोबतच राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेबाबत, लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद, आदिवासी जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये प्रकल्प कार्यालय सुरू करणे आदी विविध विषयांवर या बैठकीत चर्चा …

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कल्याण विषयक संसदीय समितीने आज राज्याच्या अनुसूचित जाती, जमातीबाबत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांचा आढावा घेतला. ही बैठक खासदार किरीट सोळंकी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कल्याण संसदीय समितीची हॉटेल ताज येथे आज बैठक झाली. या बैठकीस समितीचे सदस्य उपस्थित होते. …

समाजातील जातीव्यवस्था नष्ट व्हावी, सामाजिक समता प्रस्थापित व्हावी, तसेच अस्पृश्यता निवारणाच्या कार्याला गती मिळण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांना सामाजिक न्याय विभागाकडून अर्थसाहाय्य देण्यात येते. या योजनेसाठी केंद्र सरकारचा ५० टक्के व राज्य शासनाचा ५० टक्के या प्रमाणात निधी दिला जातो. या योजनेंतर्गत प्रती जोडप्यास रुपये ५० हजार अर्थसाहाय्य देण्यात …