Tag Archives: state government

सकल मराठा समाजाने शांततेच्या मार्गाने अनेक मोर्चे काढले. त्यावेळी कुठे गालबोट लागले नाही मात्र आज जे काही घडत आहे ते दुर्दैवी आहे. सरकारने आरक्षण मिळावे यासाठी पाऊले टाकली आहेत, आरक्षणासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील तरुणांनो राज्य सरकारने दिलेले आरक्षण टिकले पाहिजे, कायद्याचा आधार असला पाहिजे त्यासाठी सहकार्य …

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी १७ दिवस उपोषण केले. त्यानंतर मराठावाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यामध्ये दौरा केले. त्यानंतर आज आंतरावली सराटी येथे आयोजित मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांशी बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, सरकारने आम्हाला एक महिना मागितला आम्ही ४० दिवस दिले. त्याची मुदत उद्या २४ तारखेला संपत आहे. …

देशातील शेतकऱ्यांना हमीभावाचे गाजर दाखवून केंद्र सरकारने सत्ता मिळविली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १८ ऑक्टोबरला हंगाम २०२४-२५ च्या रब्बी पिकांचे हमीभाव जाहीर केले. ही हमीभावाची वाढ केवळ कागदी खेळ आहे. नऊ वर्ष जनता केंद्र सरकारला सहन करत आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांची दिशाभूल करू नये. आता शेतकऱ्यांची चेष्टा थांबवावी. अन्यथा सरकारला याचे गंभीर …

राज्यातील सूतगिरण्या सुरळीतपणे चालविण्यासाठी पुढील पाच वर्षे कर्जावरील व्याज शासनाने भरण्याची योजना सुरु ठेवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. विशेष म्हणजे भाजपाचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे मुख्यमंत्री पदी असताना दिवाळखोरीत आणि तोट्यात चालणाऱ्या सूत गिरण्याच्या नव्या कर्जाला व जून्या कर्जाला कोणत्याही …

राज्यातील भाजपाप्रणित शिंदे सरकारने तरुणांच्या सरकारी नोकरीच्या स्वप्नावर पाणी फेरले असून कंत्राटी पद्धतीने पोलीस भरती सुरु करुन आरक्षणवरही घाव घातला आहे. सरकारचा हा निर्णय अत्यंत घातक व सुरक्षेच्यादृष्टीने गंभीर आहे. राज्यातील भाजपाप्रणित सरकार गुजरातच्या आऊट सोर्सिंगवर चालत आहे पण पोलीस भरती कंत्राटी पद्धतीने करुन तरुणांसोबतच महाराष्ट्राच्या सुरक्षेचा खेळखंडोबा करु नका, …

आज ११ ऑक्टोबर रोजी आंतरराष्ट्रीय बालिका दिन साजरा केला जातो. या दिवशी मुलींना त्यांच्या अधिकारांची आणि सक्षमीकरणाची जाणीव करून दिली जाते. मुलींना आर्थिक सुरक्षेसाठी शासनाकडून सुकन्या समृद्धी योजना राबविण्यात येत आहे. आता या योजनेतील गुंतवणुकीवर वार्षिक ८ टक्के व्याज दिले जात आहे. तुम्हालाही तुमच्या मुलीच्या भविष्यासाठी आर्थिक सुरक्षा द्यायची असेल, …

कमी पटसंख्येच्या नावाखाली जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याच्या हालचाली मनुवादी भाजपा सरकारने सुरु केल्या आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मुलांना घरापासून जवळ शिक्षण उपलब्ध करुन देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे परंतु २० किलोमीटरच्या परिसरातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करुन एकच शाळा सुरु ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकारचा हा निर्णय बहुजन समाजातील …

राज्यात तीन पक्षांचे असलेली महाविकास आघाडी सरकार जावून पुन्हा दुसऱ्या तीन पक्षांचे महाशक्तीच्या पाठिंब्याचे अर्थात महायुतीचे सरकार राज्यात स्थानापन्न झाले. मात्र हे सरकार स्थानापन्न होऊन राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या विभागात गेलास अनेक अधिकाऱ्यांकडून वेगवेगळी उत्तरे देण्यात येत असून माहिती अधिकार कायद्याखाली अर्ज देऊनही त्यास साधे उत्तर देण्याचे सौजन्यही त्या त्या …

केंद्र सरकार प्रजासत्ताकदिनाच्या पूर्वसंध्येला पद्म पुरस्कारांची घोषणा करत असते. यापूर्वी पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्मभूषण या पुरस्कारासाठी पात्र व्यक्तींची शिफारस राज्य सरकारच्या आणि केंद्र सरकारच्या समिती मार्फत नावे पाठविण्यात येत असत. तसेच या पुरस्कारासाठी सदर व्यक्तींचा भूतकाळ, त्याने केलेल्या कामाचे मुल्यमापन आदी गोष्टी समितीकडून पाठविताना विचारात घेण्यात येत होते. मात्र यंदाच्या …

मागासवर्गीय व्यक्तींना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत इमारतींचे पुनर्विकास धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. याबाबतचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय ३१ मे २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांना दिलेल्या भूखंडावर इमारतींचे बांधकाम करुन आता ५० ते …