Tag Archives: state government

सामाजिक क्षेत्रातील योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी वॉररुम तयार करण्यात आली आहे. या वॉररुमच्या कार्यक्षमतेत वाढ होऊन सामाजिक क्षेत्रातील योजना, उपक्रम व उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी तांत्रिक, विश्लेषणात्मक आणि धोरणात्मक सहाय्य पुरविण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय आणि सेंटर फॉर इफेक्टिव्ह गव्हर्नन्स ऑफ इंडियन स्टेट्स (सीईजीआयएस) यांच्यात सामंजस्य करार झाला. मुंबईतील वर्षा या …

कारगिल युद्धाची युद्धभूमी द्रास येथे भारतीय सैन्यदलाच्या शौर्याची ओळख पुढील पिढ्याना व्हावी यासाठी सरहद्द संस्थेच्या पुढाकाराने तयार करण्यात येत असलेल्या ‘लेझर शो’च्या निर्मितीसाठी महाराष्ट्र शासनाने तीन कोटींचा निधी देण्याचे शिंदे यांनी गतवर्षी जाहीर केले होते. यंदा कारगिलच्या विजयोत्सवात सहभागी होण्यासाठी गेले असता आपण दिलेला शब्द पाळत त्यांनी हा तीन कोटींचा …

राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये ३१ मार्च २०२५ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल होतील, असे खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील गृह विभागाने शुक्रवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय झाल्याने निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या कार्यकर्त्यांना दिलासा मिळाला …

कर्नाटकमध्ये ‘ठग लाईफ’ या तामिळ चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरील अनधिकृत बंदीला आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (१९ जून) बंद केली. राज्य सरकारने या चित्रपटावर कोणतीही बंदी घातलेली नाही आणि निर्मात्यांनी राज्यात चित्रपट प्रदर्शित करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याच्या प्रदर्शनाला “पूर्ण संरक्षण आणि सुरक्षा” प्रदान केली जाईल असे विधान केले होते. तथापि, …

धारावी पुनर्विकासाची निविदा जाहिर केल्यापासून अनेक विशेष अटी आणि नियमात दुरुस्ती करत अनेक सवलती राज्य सरकारकडून अदानी कंपनीसाठी जाहिर केल्या. इतकेच नव्हे तर अदानीने धारावीच्या पुनर्विकासासाठी एखाद्या मागणी प्रशासनासमोर ठेवल्यास त्यास सात दिवसाच्या आत किंवा विहित कालावधीत संबधित प्रशासनाने मान्यता देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच मिठागरांच्या जमिनी, मदर डेअरीची …

लाईफ इन्फंट्रीमध्ये कार्यरत असलेले आणि रमाबाई आंबेडकर नगर, घाटकोपर येथील रहिवासी असलेले अग्निवीर जवान मुरली नाईक यांना सेवेदरम्यान वीरगती प्राप्त झाली. मात्र, केंद्र व राज्य सरकारकडून त्यांच्या कुटुंबासाठी कोणतीही ठोस मदत अद्याप जाहीर झालेली नाही. ही बाब अत्यंत दुर्दैवी असून अन्यायकारक आहे. सरकारने मुरली नाईक यांच्या कुटुंबियांना एक कोटींची मदत …

राज्यमंत्र्यांना हाय-टेक बनवण्यासाठी आणि ई-कॅबिनेट प्रणाली लागू करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने एका कंपनीला ५० अ‍ॅपल ब्रँड आयपॅड आणि अॅक्सेसरीज खरेदी करण्याचे कंत्राट दिले होते, परंतु कंपनी आठवड्यातून आयपॅड पुरवू शकली नाही, त्यानंतर सरकारने पुरवठा ऑर्डर रद्द केली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ९ दिवसांपूर्वी ४ जून २०२५ रोजी रेडियस …

खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त कामाचे तास वाढवण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने राज्याच्या कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत, असे त्यांनी म्हटले आहे की गुंतवणूक आणि उद्योगाला चालना देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. टीडीपीच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कामाचे तास नऊवरून दहा तासांपर्यंत वाढवण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली. …

छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्य कामगार विमा योजनेच्या रूग्णालयासाठी १५ एकर जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यासह बिबवेवाडी (पुणे), अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर (चंद्रपूर), सिन्नर (नाशिक), बारामती(पुणे), सातारा आणि पनवेल (रायगड) येथील प्रस्तावित रूग्णालयांसाठीही शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यास तत्वतः मान्यता …

भाजपा युती सरकारने मंजूर केलेला धारावी पुनर्विकास मास्टर प्लॅन हा पूर्णपणे अन्यायकारक आहे. सार्वजनिक पद्धतीने सल्लामसलत न करता, धारावीतील सर्व घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण न करता आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमांचे (MRTP) स्पष्टपणे उल्लंघन करीत सरकारने या प्रकल्पाला दिलेली मंजुरी धक्कादायकच नाही तर असंवैधानिक आणि अनैतिक आहे. हा मास्टर प्लॅन सर्वसमावेशक …