राज्यातील आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगीण विकासासाठी, त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासनाच्या विविध योजना त्यांच्यापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवून त्याचा त्यांना लाभ द्यावा. वेगवेगळ्या कारणांमुळे संस्थात्मक पिककर्ज प्रणालीच्या बाहेर राहिलेल्या राज्यातील ९६९८ आदिवासी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सर्वसमावेशक प्रस्ताव सादर करावा. आदिवासींच्या उन्नतीकरिता काम करणाऱ्या आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी त्यांना गुणवत्तेनुसार …
Read More »