वृक्षतोड परवानगी प्रक्रियेचे डिजिटलीकरण आणि सुलभीकरण करताना पर्यावरणाचा समतोल राखणे तसेच राज्यातील जुन्या व दुर्मिळ वृक्षसंपदेचे जतन व संवर्धन करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. या प्रक्रियेत सर्व कायदेशीर व तांत्रिक निकषांचे काटेकोर पालन केले जात असून गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य संतोष दानवे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना वनमंत्री नाईक बोलत होते. या चर्चेत सदस्य अर्जुन खोतकर, अमित देशमुख, मंदा म्हात्रे, आशिष देशमुख, महेश शिंदे, राहुल कुल, नाना पटोले या सदस्यांनी सहभाग घेतला.
वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले की, वृक्षतोड परवानगी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, जलद आणि सुलभ करण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून, शासन परिपत्रक २७ एप्रिल २०१७ नुसार आवश्यक असलेली ११ कागदपत्रे शासन शुद्धीपत्रक २९ एप्रिल २०२६ अन्वये कमी करून ५ करण्यात आली आहेत. तसेच शासकीय व औद्योगिक प्रकल्पांसाठी वृक्षतोड परवानगी देण्याचा कालावधी १५ दिवसांपर्यंत मर्यादित करण्यात आला आहे. या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार खपवून घेतला जाणार नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत या प्रकारच्या घटनांची चौकशी करण्यात येईल. दोषींवर नियमानुसार कडक कारवाई करण्यात येईल.
पुढे बोलताना गणेश नाईक म्हणाले की, महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (विनियमन) अधिनियम, १९६४ मधील कलम ३(१)(ख) नुसार तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात नवीन झाडे लावणे बंधनकारक आहे. तसेच कलम ३(३) नुसार वृक्षलागवड न केल्यास संबंधित मालक किंवा भोगवटदाराकडून लागवडीचा खर्च वसूल करण्याचे अधिकार वनपरिक्षेत्र अधिकारी तथा वृक्ष अधिकाऱ्यांना आहेत. यानुसार संबंधितांकडून हमीपत्रही घेतले जात असल्याचे सांगितले.
गणेश नाईक पुढे बोलताना म्हणाले की, राज्यातील वृक्षलागवडीची प्रगती मोजण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अद्ययावत तंत्रज्ञान व यंत्रसामग्रीचा वापर करण्यात येणार असून, मराठवाड्यासह राज्यातील वृक्षाच्छादन वाढविण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबविण्यात येतील तसेच यासाठी टास्क फोर्स स्थापन करण्यात येईल. राज्यात महसूल, आदिवासी विकास आणि वन विभागाच्या समन्वयातून व्यापक वृक्षारोपण मोहीम राबविण्यात येत असल्याची माहिती दिली.
शेवटी बोलताना गणेश नाक म्हणाले की, ग्लोबल वॉर्मिंगचा वाढता धोका लक्षात घेता मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड ही काळाची गरज असल्याचे सांगून, कमी पाण्यात होणाऱ्या बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देत त्यापासून इथेनॉल निर्मितीचाही शासनाचा विचार असल्याचे यावेळी नमूद केले.