नवी दिल्ली : मौलाना साजिद रशीदी यांनी पॉक्सो कायद्याअंतर्गत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. ते म्हणाले की, १५-१६ वर्षांच्या मुलीचे नात्यात असणे कायदेशीर मानले जाते, पण त्याच मुलीने स्वतःच्या इच्छेने लग्न करणे बेकायदेशीर का मानले जावे?
Delhi: On the High Court’s statement regarding Muslim Personal Law, All India Imam Association President Maulana Sajid Rashidi says, “In a country where marriage between two girls is considered permissible and marriage between two boys is considered permissible, one cannot expect… pic.twitter.com/J97oFLTJCD
— IANS (@ians_india) September 27, 2026
नवी दिल्लीत आयएएनएसशी बोलताना मौलाना साजिद रशीदी म्हणाले की, ज्या देशात मुली-मुलींमधील विवाह आणि मुला-मुलांमधील विवाह कायदेशीर आहे, तिथे उच्च न्यायालयाकडून कायदेशीर विवाहाला कायदेशीर मानण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही. प्रश्न हा आहे की, १५-१६ वर्षांची मुलगी नात्यात राहू शकते; ते कायदेशीर आहे, आणि जर त्याच १५-१६ वर्षांच्या मुलीने स्वतःच्या इच्छेने लग्न केले, तर ते बेकायदेशीर आहे. हे देशाचे दुर्दैव आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, असे काही लोक आहेत जे देशाची सभ्यता आणि संस्कृती समजून घेण्यास तयार नाहीत. त्यांनी आरोप केला की देशावर युरोपीय संस्कृती लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. प्रश्न असा आहे की, जर एखाद्या मुलीला वयाच्या १६ व्या वर्षी स्वतःच्या इच्छेने लग्न करायचे असेल, तर तिचे लग्न अवैध ठरवणारे न्यायालय कोण? हा एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे जो समाजही न्यायालयाला विचारेल.
राम मंदिरातील नैवेद्य चोरीच्या प्रकरणाबाबत मौलाना म्हणाले की, मूळ दावा करणारे वादी सरकारी साक्षीदार बनले आहेत, त्यामुळे यापेक्षा अधिक काय होऊ शकते? खरे गुन्हेगार सरकारी साक्षीदार बनले आहेत. ते म्हणाले की, आता इतर लोकांवर कारवाई केली जात आहे, तेव्हा त्यांचा विश्वास आहे की एकतर त्यांनी स्वतःवर दोष घेतला आहे किंवा त्यांना जाणूनबुजून यात गोवण्यात आले आहे.
मौलाना साजिद रशीदी यांनी आरोप केला की, एखाद्या व्यक्तीला स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारी साक्षीदार बनवले जाते आणि नंतर तो कारवाईतून सुटतो. ते म्हणाले की, ज्या व्यक्तीला वाचवण्याची गरज आहे त्याला सरकारी साक्षीदार बनवून सुरक्षित ठेवण्याचा हा एक मोठा कट आहे.
मौलानांनी चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांची नावे घेत असा आरोप केला की, त्यांना वाचवण्यासाठी सरकारी साक्षीदार बनवण्याची प्रक्रिया अवलंबली गेली आहे, परंतु देशातील जनता सर्व काही पाहत आहे आणि त्याचा परिणाम २०२७ च्या यूपी निवडणुकीत दिसून येईल.