मुबंई: प्रतिनिधी
शासनाने कर्जमाफी दिलेल्या किंवा एकरकमी परतफेड योजनेतंर्गत मंजुर केलेल्या कर्जखात्यांवर बँकानी ३१ जुलै २०१७ रोजी नंतर व्याज आकारणी करू नये अन्यथा कारवाई करण्याचा इशारा मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी आज सर्व बँकांना दिले.
मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, यापुर्वी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत हा निर्णय झाला आहे. तरी देखील जुलै २०१७ नंतर कर्ज खात्यांवर काही बँका व्याज आकारणी करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे बँकानी अशी व्याज आकारणी करू नये व असे केल्यास बँकावर कारवाई करण्यात येईल असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. कर्जमाफी योजनेचा जिल्हा निहाय व बँक निहाय आढावा यावेळी त्यांनी घेतला.
कर्जमाफी योजनेतर्गत एकुण ३१.३१ लाख कर्ज खात्यांवर १२ हजार तीनशे कोटी एवढी रक्कम संबधित कर्जखात्यात वर्ग करण्यात आली आहे. तथापी शेतकऱ्यांनी अर्जात दिलेली माहिती व बँकेकडील माहिती जुळत नसल्याने अश्या शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांची माहिती संबंधीत बँकाकडे पाठविण्यात आली आल्याचे त्यांनी सांगितले.
२१.६५ लाख खात्यापैकी १३.३५ लाख खात्यांची माहिती बँकानी अपलोड केली. उर्वरीत कर्जखात्यांची माहिती पुढील तीन दिवसात सर्व जिल्हा बँका, राष्ट्रीयकृत बँका, व्यावसायिक बँकानी पोर्टलवर टाकावी. उर्वरीत टप्प्यातील रक्कम पात्र खातेदारांच्या कर्जखात्यावर जमा होण्यासाठी बँक व तालुकास्तरीय समित्यांनी जलदगतीने व अचुक काम करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा आज व्हीडीओ कॉन्फरन्सव्दारे मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला. यावेळी आमदार डॉ.अनिल बोंडे यांच्यासह मुख्य सचिव सुमित मल्लीक, मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, अप्पर मुख्य सचिव सहकार एस.एस.संधू यासह सर्व राष्ट्रीयकृत बँकेचे वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये सोलापूरवरून सहभाग घेतला.
एकरकमी परतफेड योजना (ओटीएस )चा लाभ मिळण्यासाठी बँकांनी विशेष मोहिम राबवुन शेतक-यांना थकबाकीची उर्वरीत रक्कम भरण्यास प्रोत्साहीत करावे जेणेकरून त्यांना दिड लाख पर्यतची कर्जमाफीचा लाभ देता येईल अशीही सुचना मुख्यमंत्र्यांनी केली.