कृषी

राज्यातील पेसा क्षेत्रातील कृषी विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरून कृषी सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही वेगाने पूर्ण करावी असे निर्देश कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले. मंत्रालयात पेसा अंतर्गत कृषी सेवक पदभरती, रिक्त जागा भरणे आणि मानधन तत्वावरील कृषी सेवकांच्या नियमितीकरणासंदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार नारायण तोडसाम, कृषी विभागाचे सचिव …

यंदाचा खरीप हंगाम एल निनो, बदलते हवामान आणि जागतिक खत परिस्थितीमुळे आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता असून, शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्जपुरवठा, योग्य खत व्यवस्थापन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर  करून आव्हानांवर मात करून खरीप हंगाम यशस्वीपणे पार पाडू. खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात बियाण्यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्जपुरवठा, जलसंधारणाची कामे आणि कृषी क्षेत्रातील डिजिटायझेशन यावर विशेष …

राज्यातील शेती, एमएसएमई आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी बँकांनी केवळ नफ्याचा विचार न करता सामाजिक बांधिलकीची जाणीव ठेवून काम करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी व्यापक दृष्टिकोन ठेऊन शेती कर्ज व पिक कर्ज वाटप गांभिर्याने घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या. सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली  राज्यस्तरीय …

राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी द्राक्ष शेतीचा भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेमध्ये समावेश करण्याबाबत सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले. द्राक्ष निर्यातीला चालना मिळावी तसेच शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी व्हावा, या उद्देशाने शासन सकारात्मक असून प्रायोगिक तत्त्वावर आर्थिक मदत देण्याचाही विचार करण्यात येणार …

राज्यातील कृषी क्षेत्राच्या डिजिटलायझेशनसाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत  फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आला आहे. बीड जिल्ह्यातील गेवराई विधानसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या फार्मर आयडीमधील तांत्रिक विसंगती संबधित सर्व यंत्रणांनी दूर कराव्यात, असे निर्देश कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले. विधानसभा सदस्य विजयसिंह पंडीत यांनी शेतकऱ्यांच्या फार्मर आयडीमधील तांत्रिक विसंगती दूर करण्याबाबत लक्षवेधी …

राज्यात शेतकऱ्यांच्या व्यापक हिताचे संरक्षण आणि कृषी उत्पन्न बाजार व्यवस्थेतील पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व नियम १९६७ अंतर्गत राज्यातील शेतमाल खरेदी-विक्री व्यवहाराचे नियमन करण्यात येते. मात्र राज्यातील काही भागांत अनेक व्यापारी, संस्था तसेच काही शेतकरी उत्पादक कंपन्या कोणत्याही परवान्याविना शेतमाल खरेदी-विक्री करत …

राज्यातील शेतकरी दर्जेदार फळे, भाजीपाला तसेच इतर शेतमालाचे उत्पादन करतात. मात्र, काही ठिकाणी फळांची गोडी वाढविण्यासाठी, कृत्रिमरित्या पिकविण्यासाठी किंवा अधिक आकर्षक दिसण्यासाठी घातक रसायनांचा वापर केला जात असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त होत आहेत. अशा प्रकारे भेसळ करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. यासंदर्भात …

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मागणीचा विचार करून केंद्र शासनाने खरीप हंगाम २०२५-२६ अंतर्गत तूर व हरभरा खरेदीसाठी मुदतवाढ दिली आहे. तसेच हरभरा खरेदीत आणखी ५८ हजार ६३२ मेट्रिक टन वाढ केली असून आता राज्यात ८ लाख १९ हजार ८८२ मेट्रिक टन हरभरा खरेदी करता येणार असल्याची माहिती पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. …

महाबीजच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना केवळ दर्जेदार बियाणेच नव्हे, तर सेंद्रिय शेती, मातीची सुपीकता वाढविणारी उत्पादने आणि आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे हे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट आहे. नव्याने विकसित करण्यात आलेली निमास्त्र, महास्पीड, महाबीज कर्बमापक व आर.व्ही.एस.एम. २०११-३५ ही उत्पादने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनवाढीसोबतच खर्चात बचत करून शेती अधिक समृद्ध करण्यास हातभार लावतील, अशी …