राज्यात मान्सून सक्रिय झाला असताना राज्य सरकार व राज्याचा कृषी विभाग अजूनही खरीप तयारीबाबत निष्क्रियता सोडताना दिसत नाही. खरीपाची जशी शेतकरी प्राधान्याने तयारी करतात तशीच तयारी शासन-प्रशासनाच्या वतीनेही होणे अपेक्षित असते. राज्यभर तालुका, जिल्हा व राज्य पातळीवर लोकप्रतिनिधी, महसूल व कृषी विभागाचे अधिकारी यांच्या खरीप नियोजन बैठकांमध्ये खते, बियाणे, कीटकनाशके, कर्ज, पीक विमा, पर्जन्यमान, जलसाठ्यांची स्थिती, वीज पुरवठा, रस्त्यांची दुरुस्ती, गोदामे, बाजार सुविधा अशा संबंधित सर्व बाबींचे गांभीर्याने नियोजन होणे अपेक्षित असते. मात्र निवडणुकांच्या माहोलमधून राज्यकर्ते अजूनही बाहेर यायला तयार नसल्याने याबाबत केवळ कागदी घोडे नाचविले गेले आहेत. खरीप हंगामच धोक्यात आल्याचा आरोप किसानसभेचे राज्यातील नेते काँम्रेड अशओक ढवळे, जे पी गावित, उमेश देशमुख, डॉ अजित नवले यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये केला.
किसान सभेच्यावतीने जारी करण्यात आलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले की, खरीपाची तयारी करण्याची मुख्य जबाबदारी कृषी विभागाची असते. राज्याचे कृषी मंत्री, कृषी सचिव व कृषी आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण कृषी विभागाने खरीप हंगामाला सामोरे जाण्यासाठी अत्यंत कुशलतेने नियोजन करणे अपेक्षित असते. दुर्दैवाने राज्याच्या विस्कटलेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे कृषी विभागाची राज्यात अक्षरशः दैना झाली आहे. कृषी आयुक्त, कृषी सचिव व कृषी विभागातील विविध अधिकाऱ्यांच्या सातत्याने बदल्या होत आहेत. अनेक पदे रिक्त आहेत. विभागातील बहुतांश सर्वोच्च पदांवर ‘प्रभारी’ अधिकारी कार्यरत आहेत. प्रभारी चार्ज असल्याने हे अधिकारी खरीप नियोजनासाठी गंभीर नाहीत. तर राज्याचे मुख्यमंत्री, कृषीमंत्री व इतरही संबंधित मंत्री राजकारणात मश्गुल आहेत असल्याचा आरोपही करण्यात आला.
तसेच किसान सभा पुढे आपल्या प्रसिध्दी पत्रकात म्हणाली की, राज्याचा कृषी विभाग यामुळे गलितगात्र झाला आहे. राज्याच्या एकूण १६६.५० लाख हेक्टर पेरणी क्षेत्रापैकी १५१ लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरिपाची पेरणी होत असते. यंदाच्या खरीप हंगामात १४७.७७ लाख हेक्टरवर खरिपाची पेरणी होण्याचा अंदाज आहे. सोयाबीनची राज्यात ५०.७० लाख हेक्टरवर पेरणी होणे अपेक्षित आहे. शिवाय कापूस ४०, भात १५.९१, मका ९.८०, ज्वारी २.१५, बाजरी ४.९५, तूर १२, मूग ३.५, उडीद ३.५, भुईमुग २.५ तर इतर पिकांची २.६ लाख हेक्टरवर पेरणी होण्याचा अंदाज आहे. इतकी पेरणी व्हावी यासाठी राज्याला किमान १९.२८ लाख क्विंटल बियाणांची आवश्यकता आहे. सध्या महाबीजकडून ३.७६ लाख क्विंटल, राष्ट्रीय बीज निगमकडून ०.५९ लाख क्विंटल आणि खासगी बियाणे कंपन्यांकडून २०.६५ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे. एकूण बियाण्याच्या गरजेपैकी यानुसार राज्याला तब्बल सुमारे ८० टक्के बियाण्यासाठी खासगी कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. बियाण्यांच्या गुणवत्तेचे अनेक गंभीर प्रश्न यामुळे निर्माण होत आहेत अशी टीकाही यावेळी केली.
त्याचबरोबर किसान सभेने पुढे सांगितले की, राज्यात सध्या आवश्यक बियाण्याच्या तुलनेत केवळ ३१ टक्के इतकेच अधिकचे बियाणे उपलब्ध आहे. दुबार पेरणीच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी यापेक्षा खूप अधिक बियाणे हाताशी ठेवण्याची आवश्यकता आहे. खरीप हंगामात राज्यातील शेतकऱ्यांना ३८ लाख टन खताची आवश्यकता आहे. खरीप हंगामात ४८ लाख टन रासायनिक खतांचा पुरवठा करण्याचा प्रस्ताव कृषी विभागाने दिला होता. त्यांपैकी ४५ लाख टन खताच्या नियोजनाला मंजुरी मिळाली आहे. पैकी सध्या केवळ ३१.५४ लाख टन इतकाच खतसाठा उपलब्ध आहे. उपलब्धता पाहता शेतकऱ्यांना यंदाही एका एका गोणीसाठी रांगेत उभे राहण्याची वेळ येईल अशी परिस्थिती आहे. दुबार पेरणीचे संकट आले तर ही परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते. खताची वाढीव दराने विक्री केल्यास, बोगस खते विकल्यास किंवा खतांचे लिंकिंग केल्यास कारवाईचे इशारे दिले गेले आहेत. मात्र असे इशारे अनेकदा ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहारांसाठीच असल्याचे अनुभव आहेत. शेतकऱ्यांना अल्प व्याजदराने पुरेसे कर्ज व नैसर्गिक आपत्तीमध्ये ‘खरेखुरे’ पीक विमा संरक्षण उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. अशा या सर्व परिस्थितीत सरकारने आता निवडणुकीतून बाहेर येऊन हे सर्व प्रश्न गांभीर्याने घ्यावेत अशी मागणी किसान सभेच्यावतीने करण्यात आली.