राज्यातील लाडकी बहिण योजनेतंर्गत १५०० चे २१०० रूपये देणार आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार या दोन आश्वासने महायुती सरकारने विधानसभा निवडणूकीच्या काळात दिली होती. मात्र राज्यात सरकार स्थानापन्न होऊन चार महिने झाले तरी लाडक्या बहिणींचे १५०० चे २१०० रूपये आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी या दोन गोष्टी काही अद्याप सत्यात उतरल्या नाहीत. त्यातच राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी कर्जाचे हप्ते भरा असे आवाहन शेतकऱ्यांना करत आर्थिक परिस्थिती चांगली झाल्यावर पुढचा निर्णय घेण्याचे गाजर दाखवले. हे काय कमी होते म्हणून काय त्यांच्याच पक्षाचे राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी तर शेतकऱ्यानाच कर्ज घेता, पाच-दहा वर्षे वाट बघता, त्या पैशांनी काय करता ? लग्न, साखरपुडा करता… असं शेतकऱ्यांना सुनावलं. त्यामुळे आता नव्या वादाला तोंड फुटले असल्याचे दिसून आले आहे.
कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे म्हणाले की, मग जे नियमित कर्ज भरतात त्यांनी का बरं करज् भरावं ? कर्ज घ्यायचं आणि पाच-दहा वर्षे वाट बघायची तोपर्यंत कर्ज भरायचंच नाही असे म्हणतं कर्जमाफीबाबत प्रश्न विचारणाऱ्या शेतकऱ्यालाच सुनावल्याचं पाह्यला मिळालं.
कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे हे अवकाळी पावसामुळे झालेल्या शेत पिकांची नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी बोलताना माणिकराव कोकाटे यांना एका शेतकऱ्यांने प्रश्न केला की, कर्जमाफी मिळणार की नाही, त्यावर माणिकराव कोकाटे म्हणाले की, मला एक सांगा, आता इथे मिडीया आहे. मी मिडीयासमोर असं बोलत नाही, पण तुम्ही मला सांगा, तुमची कर्जमाफी झाल्यावर जे पैसे येतात त्या पैशांच तुम्ही काय करता? शेती मध्ये तरी गुंतवणूक करता का ? सरकारमध्ये तुम्हाला शेतीसाठी गुंतवणूक करण्यासाठी पैसे देते, सरकार तुम्हाला पाईपलाईनसाठी पैसे देते, सिंचनासाठी पैसे देते, शेततळ्यासाठी पैसे देणार, सरकार भांडवली गुंतवणूक करतं, मग शेतकरी भांडवली गुंतवणूक करतात का ? शेतकरी म्हणतात पीक विम्याचे पैसे पाहिजे, मग तुम्ही त्यातून साखरपुडे करा लग्न करा, असे म्हणतं शेतकऱ्यालाच सुनावलं.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २८ मार्च रोजीच्या एका कार्यक्रमात म्हणाले होते की, मी सभागृहात देखील सांगितलं होतं की, सगळी सोंग करता येतात पण पैशांच सोंग करता येत नाही. मी महाराष्ट्रातील जनतेला स्पष्ट सांगतो की, ३१ मार्चच्या आधी आपापले पीक कर्जाचे पैसे भरा असे सांगत सरकारची आर्थिक परिस्थिती सुधारली की मग पुढील निर्णय घेऊ असे सांगितले होते.