कृषी क्षेत्रात शासनाची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. यासोबतच बाजारपेठ मजबूत राहणेही गरजेचे आहे. उत्पादनाचे प्रमाण, अधिशेष आणि अपयश याबाबत बाजारातून मिळणारे संकेत हे शेकडो वर्षांपासून कृषी व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग राहिले आहेत. त्यामुळे बाजारपेठेची स्थिरता ही कृषी विकासाची किल्ली असल्याचे मत संस्थात्मक वित्तीय संरचनेद्वारे एआय फॉर अॅग्रीला गती देणारे ‘ट्रस्ट इंजिन’ या परिसंवादात तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
‘महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२५-२०२९’ अंतर्गत ‘जागतिक कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद आणि गुंतवणूकदार शिखर संमेलन’(एआय फॉर अॅग्री २०२६) आयोजित करण्यात आले आहे. या परिषदेतील संस्थात्मक वित्तीय संरचनेद्वारे एआय फॉर अॅग्रीला गती देणारे ‘ट्रस्ट इंजिन’ या परिसंवादात सह्याद्री फार्म्सचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विलास शिंदे, नाबार्डचे मुख्य महाव्यवस्थापक संजीव डी. रोहिल्ला, अॅक्यूमनचे सहयोगी संचालक (पोर्टफोलिओ) पराग सभलोक, नेदरलँड्स दूतावासच्या कृषी सल्लागार श्रीमती मॅरियन व्हॅन शायक यांनी सहभाग घेतला. या परिसंवादाचे समन्वयक म्हणून अन्न व कृषी संघटना (एफएओ) चे वरिष्ठ धोरण सल्लागार रमन आहुजा यांनी संवाद साधला. कृषी व अन्नप्रणाली विषयक चर्चासत्रात शासनाची निर्णायक भूमिका, सक्षम आणि सशक्त बाजारपेठेची आवश्यकता तसेच कृषी क्षेत्रातील जोखमींचे व्यवस्थापन यावर विशेष भर देण्यात आला.
जगातील सुमारे निम्मी लोकसंख्या उदरनिर्वाहासाठी कृषी-अन्न प्रणालीवर अवलंबून असल्याने ती विविध नैसर्गिक व आर्थिक जोखमींना सामोरी जाते. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर या जोखमी अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जोखीम व्यवस्थापनासाठी नाविन्यपूर्ण आर्थिक व तांत्रिक साधने विकसित करण्याची गरज यावेळी अधोरेखित करण्यात आली. या प्रक्रियेत शासकीय उपक्रम, गुंतवणूकदार आणि उद्योजक यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
चर्चेदरम्यान दक्षिणेतील देशांच्या कृषी क्षेत्रातील अनुभवांचा उल्लेख करताना वर्तन बदलाची गरज अधोरेखित करण्यात आली. केवळ धोरणात्मक उपाय पुरेसे नसून मूल्यसाखळीतील सर्व घटकांमध्ये मानसिकतेत बदल आवश्यक आहे. उद्योजक दृष्टीकोन, वित्तीय उत्पादनांची नव्या पद्धतीने रचना आणि गुंतवणुकीची तयारी या बाबींवर भर देण्यात आला. बँकिंग व्यवस्थेतही अधिक सक्रिय आणि परिणामाभिमुख दृष्टिकोन आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता या बदलाला चालना देऊ शकते, मात्र ती डिजिटल व भौतिक या दोन्ही माध्यमांचा समन्वय साधणारी असावी, असेही नमूद करण्यात आले. मानवी स्पर्श आणि प्रत्यक्ष संवाद यांचे महत्व कायम असल्याचे सहभागी तज्ञांनी यावेळी सांगितले.
नेदरलँड्सची कृषी नवोन्मेष मॉडेल भारतासाठी मार्गदर्शक
नेदरलँड्समध्ये शासन, खासगी क्षेत्र आणि संशोधन संस्थांमधील सहकार्यामुळे कृषी क्षेत्रात प्रभावी काम झाले आहे. ‘सिलो’ पद्धतीऐवजी एकत्रित कामकाजावर भर दिल्यामुळे तंत्रज्ञानाचा वेगवान आणि परिणामकारक प्रसार झाला आहे. तसेच, उत्पादक, लॉजिस्टिक्स, बँका आणि ग्राहक यांना एकत्र आणणारी ‘हब’ संकल्पना राबवली जाते. संशोधन व विकासासाठी शासन, प्रादेशिक प्रशासन आणि खासगी गुंतवणूकदारांकडून आर्थिक सहाय्य दिले जाते. युरोपियन युनियनच्या होरिझॉन यूरोप (Horizon Europe) कार्यक्रमासारख्या उपक्रमांमुळे नवकल्पनांना विस्तारासाठी निधी उपलब्ध होतो. भौगोलिक व हवामानातील फरक असूनही सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) आणि नवोन्मेष हब मॉडेल भारतातही प्रभावी ठरू शकते, असे मत नेदरलँड्स दूतावासच्या कृषी सल्लागार श्रीमती मॅरियन व्हॅन शायक यांनी व्यक्त केले.
एआय तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी ठोस पुराव्यांची गरज
गेल्या पंधरा वर्षांत सुमारे तीस हजार बागायती शेतकऱ्यांसोबत काम करताना ड्रिप सिंचन, फवारणी यंत्रे व आयओटी (IoT) उपकरणांसारखी अनेक तंत्रज्ञाने प्रसारित झाली. काही शेतकऱ्यांनी ती स्वीकारली असली, तरी अनेकजण अद्याप सावध भूमिकेत असल्याचे सह्याद्री फार्म्स चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विलास शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. तंत्रज्ञानामुळे उत्पादन वाढते का, खर्च व जोखीम कमी होते का आणि विक्रीत अधिक लाभ मिळतो का हे स्पष्ट झाल्याशिवाय शेतकरी गुंतवणूक करण्यास तयार होत नाहीत. केवळ कंपन्यांच्या दाव्यांपेक्षा प्रत्यक्ष यशस्वी शेतकऱ्यांचे उदाहरण आणि ‘पीअर व्हॅलिडेशन’ अधिक प्रभावी ठरते. लहान भूधारकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसाधारण धोरणाऐवजी लक्षित गटांमध्ये प्रात्यक्षिके राबवणे आवश्यक आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि तंत्रज्ञान पुरवठादार यांच्यात समन्वय साधल्यास एआयचा वापर अधिक परिणामकारक ठरू शकतो. ऊस शेतीतील आयओटी वापरामुळे उत्पादकता व गुणवत्ता वाढल्याची उदाहरणे यासाठी मार्गदर्शक ठरत असल्याचे मत यांनी व्यक्त केले.
शाश्वत व्यवसायासाठी एआयचा संदर्भ महत्त्वाचा
कोणताही कृषी व्यवसाय शाश्वत आणि ‘युनिट इकॉनॉमिक्स’दृष्ट्या व्यवहार्य असणे गरजेचे आहे. मोठ्या भांडवली गुंतवणुकीची गरज असलेल्या सेवांसाठी शासनाची भूमिका महत्वाची ठरत असल्याचे अॅक्यूमनचे सहयोगी संचालक (पोर्टफोलिओ) पराग सभलोक यांनी यावेळी सांगितले. भारत सरकारने ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) आणि विस्टा (VISTA) सारख्या पायाभूत प्रणाली उभारून दूरदृष्टी दाखवली आहे. आता मत्स्यव्यवसाय, फळभाज्या आणि सुका मेवा यासारख्या उच्च-मूल्य पिकांवर भर दिला जात आहे. एआय ही जादूची काठी नसून, योग्य संदर्भ आणि विद्यमान प्रणालीत छोटे पण प्रभावी बदल करून वापरल्यास त्याचे खरे फायदे मिळू शकतात. भविष्यात उपग्रह प्रतिमा, जमीन नकाशांकन आणि पीक नोंद यासारख्या क्षेत्रात एआयमुळे स्टार्टअप्सना अधिक संधी उपलब्ध होणार असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
एआयच्या यशासाठी धोरणात्मक संरचना आणि अर्थकारण महत्त्वाचे
तंत्रज्ञान, निधी आणि इच्छाशक्ती सोबतच अंमलबजावणीसाठी सक्षम प्रशासनिक रचना आवश्यक असल्याचे नाबार्डचे मुख्य महाव्यवस्थापक संजीव डी. रोहिल्ला यांनी यावेळी सांगितले. देशात डेटा अभावाचा प्रश्न नाही. कृषी विद्यापीठे आणि विस्तार यंत्रणा यामुळे मोठ्या प्रमाणावर माहिती उपलब्ध आहे. एआय ही केवळ त्या डेटावर आधारित पूरक प्रणाली आहे. मात्र एआयचा खरा उपयोग स्थानिक गरजा ओळखून त्यानुसार उपाय देण्यात होत आहे. एआय आणि कृषी सुधारणा हे व्यापक आर्थिक वास्तव आणि अर्थकारणाच्या चौकटीत पाहणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.