शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे. शासनाने रब्बी हंगामासाठी खतांवरील अनुदान मंजूर केले आहे. याचा फायदा देशातील १२ कोटी शेतकऱ्यांना होणार आहे. यामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर २२,३०३ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि CCEA च्या बैठकीत यासंबंधीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खताच्या वाढत्या किमतींचा भारतीय शेतकऱ्यांवर परिणाम होणार नाही.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी बैठकीनंतर सांगितले की, NBS धोरणांतर्गत निश्चित केलेले दर १ ऑक्टोबर ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीत रब्बी हंगामासाठी राहतील. आगामी रब्बी हंगामासाठी नत्रावर ४७.२ रुपये प्रति किलो, स्फुरद २०. ८२ रुपये, पोटॅशवर २.३८ रुपये आणि सल्फरवर 1.89 रुपये प्रति किलो अनुदान दिले जाणार आहे. ते म्हणाले की, मोदी सरकार २०२१ पासूनच सबसिडीचे दर अशा प्रकारे ठरवत आहे की आंतरराष्ट्रीय किमती वाढल्याचा परिणाम भारतीय शेतकऱ्यांवर होणार नाही. या वेळीही शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात खते मिळत राहतील.
रब्बी हंगामासाठी डीएपीवर प्रतिटन ४५ रुपये अतिरिक्त अनुदान दिले जाईल, असेही ठाकूर म्हणाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जुन्या दराने १३५० रुपये प्रति पोती डीएपी मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे एनपीके शेतकऱ्यांना १४७० रुपये प्रति बॅग आणि एसएसपी ५०० रुपये प्रति बॅग या दराने उपलब्ध होईल. यामध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही. शेतकऱ्यांना एक रुपयाही द्यावा लागणार नाही.
NOP आता १७०० रुपयांऐवजी १६५५ रुपये प्रति बॅग या दराने मिळणार आहे. म्हणजेच 45 रुपये कमी केले जात आहेत. युरियाच्या दरात एक रुपयाचीही वाढ झालेली नाही. देशात तयार केलेल्या SSPs वर देखील मालवाहतूक अनुदान चालू राहील अशी माहिती मंत्री ठाकूर यांनी दिली आहे.