भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण अर्थात एमएसएसएआय FSSAI ने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले आहे की फळांच्या रसांची जाहिरात “१००% फळांचा रस” म्हणून करणे कायदेशीररित्या परवानगी नाही आणि ती दिशाभूल करणारी मार्केटिंग पद्धत आहे. डाबरच्या याचिकेला उत्तर म्हणून दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, अन्न नियामकाने जून २०२४ च्या अन्न व्यवसाय संचालकांना (FBOs) त्यांच्या उत्पादन लेबलमधून असे दावे काढून टाकण्याचे निर्देश देणाऱ्या अधिसूचनेचे समर्थन केले.
अन्न उत्पादनांचे वर्णन करण्यासाठी ‘१०० टक्के’ सारखे संख्यात्मक अभिव्यक्ती प्रत्यक्षरित्या सध्याच्या अन्न कायद्यांच्या कक्षेबाहेर आहेत आणि त्यांना कायदेशीर मंजुरी नाही असा युक्तिवाद केला.
“अन्न व्यवसाय संचालकांकडून १०० टक्के फळांचा रस या शब्दाचा सतत वापर करणे हे प्रचलित नियामक चौकटीअंतर्गत अशा दाव्यांचे अतिरेकी स्वरूप स्पष्टपणे दर्शवते,” असे प्राधिकरणाने त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
एफएसएसएआयने स्पष्ट केले की त्यांची अधिसूचना कोणतेही नवीन कायदेशीर बंधन लादत नाही तर केवळ अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ आणि अन्न सुरक्षा आणि मानके (जाहिरात आणि दावे) नियम, २०१८ अंतर्गत विद्यमान आदेशांचा पुनरुच्चार करते.
शिवाय, एफएसएसएआयने असेही जोर दिला की कायदा केवळ गुणात्मक वर्णनकर्त्यांना अन्न उत्पादनांचे स्वरूप आणि गुणवत्ता सांगण्याची परवानगी देतो. ‘१०० टक्के’ सारख्या संख्यात्मक दाव्यांचा वापर मूळतः दिशाभूल करणारा आणि ग्राहकांना गोंधळात टाकणारा मानला गेला, जो निष्पक्ष प्रकटीकरणाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करतो.
जून २०२४ च्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या डाबरच्या याचिकेला उत्तर म्हणून हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले होते, ज्यामध्ये एफबीओना फळांच्या रसाचे सांद्रता पातळ करून बनवलेल्या पुनर्गठित फळांच्या रसांचे विपणन थांबवावे लागते – “१०० टक्के फळांचा रस” म्हणून.
एफएसएसएआयने असा युक्तिवाद केला की अशा प्रकारचे निवेदन ग्राहक संरक्षण आणि अन्न लेबलिंग आणि जाहिरातींमध्ये पारदर्शकता या उद्देशाने असलेल्या अनेक तरतुदींचे उल्लंघन करतात. “हे दावे केवळ दिशाभूल करणारे नाहीत तर ग्राहकांच्या माहितीपूर्ण निवडी करण्याच्या अधिकाराचेही उल्लंघन करतात,” असे नियामकाने म्हटले आहे.
डाबरच्या याचिकेला विरोध करताना, एफएसएसएआयने असा युक्तिवाद केला की आव्हान मूलभूत अधिकारांचे कोणतेही उल्लंघन उघड करत नाही. “तक्रार ही, जास्तीत जास्त, कायदेशीर नियामक अनुपालनातून उद्भवणारी व्यावसायिक गैरसोयीची बाब आहे,” असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे, जोपर्यंत ते भाग III अंतर्गत हमी दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन करत नाहीत तोपर्यंत आर्थिक हितसंबंध संविधानाअंतर्गत संरक्षित नाहीत.