न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पश्चिम बंगालमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावर (SIR) प्रमुख चिंता व्यक्त केली. मतदारांना मतदार यादीत राहण्याचा सततचा अधिकार आहे आणि निवडणुका घेण्याच्या दबावामुळे या प्रक्रियेत विकृती येऊ नये, असेही न्यायालयाने नमूद केले. सर्वोच्चा न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांचा समावेश असलेले खंडपीठ, मतदार याद्यांमधून वगळल्याच्या …

कार्यालयात एका महिला सहकाऱ्याच्या छातीकडे पाहणे, जरी आक्षेपार्ह असले तरी, भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 354C अन्वये voyeuurism च्या गुन्ह्याचे प्रमाण नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच केले [अभिजित बसवंत निगुडकर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि Ors.]. अशाप्रकारे, न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी मॅक्स लाइफ इन्शुरन्सच्या कर्मचाऱ्याविरुद्धचा पहिला माहिती अहवाल (एफआयआर) …

न्यायमुर्ती यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील शासकिय निवासस्थानाला आग लागल्यानंतर त्या आगीत काही नोटा जळून खाक झाल्याचे दिसून आले. तर काही अर्धवट स्थितीत जळाल्याचे आढळून आले. त्यावरून तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना राजीनामा देण्यास सांगितले होते. तसेच त्यांच्या विरोधात महाभियोग खटला संसदेत दाखल करण्यात येणार होता. मात्र अखेर न्यायामुर्ती यशवंत …

भारताच्या निवडणूक इतिहासात पहिल्यांदाच, मुंबई उच्च न्यायालयाने ईव्हीएमची (EVMs) तपासणी आणि छाननी करण्यास परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांनी हा आदेश दिला आहे. या प्रकरणातील याचिकाकर्ते हे काँग्रेस कार्यसमितीचे सदस्य आणि माजी मंत्री नसीम खान आहेत तर प्रतिवादी दिलीप लांडे आहेत. २०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत, शिंदेसेनेचे उमेदवार दिलीप लांडे यांनी, मुंबई उपनगर …

खटल्याशिवाय तुरुंगवास म्हणजे शिक्षाच, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबमधील एका रहिवाशाला हत्येच्या प्रयत्नाच्या प्रकरणात जामीन मंजूर केला. खटला सुरू होण्यापूर्वीच त्याने दोन वर्षे तुरुंगात घालवली होती, असेही न्यायालयाने नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि पी. व्ही. वराळे यांच्या खंडपीठाने आपल्या अलीकडील आदेशात म्हटले आहे की, प्रदीप कुमार …

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अलीकडेच असे निरीक्षण नोंदवले की, विवाहित पुरुषाचे ‘लिव्ह-इन’ नाते (सहजीवन) हा कोणताही गुन्हा नाही; तसेच नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याच्या न्यायालयाच्या कर्तव्यावर सामाजिक नैतिकता वरचढ ठरू शकत नाही [अनामिका आणि अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य आणि अन्य]. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे द्विसदस्यीय खंडपीठाचे सदस्य न्यायमूर्ती जे.जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती …

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी असा निर्णय दिला की, हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्मात धर्मांतर करणारी व्यक्ती अनुसूचित जाती (SC) दर्जासाठी पात्र ठरू शकत नाही आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत संरक्षणाचा दावा करू शकत नाही. न्यायालयाने असाही निर्णय दिला की, केवळ हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माचे …

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका चित्रपट निर्मात्यावरील फसवणुकीचा खटला रद्द केला, ज्याने चित्रपट अयशस्वी झाल्यानंतर चित्रपट प्रकल्पात गुंतवलेले पैसे परत केले नाहीत [व्ही. गणेशन विरुद्ध राज्य, पोलीस उपनिरीक्षक आणि इतर यांच्यामार्फत]. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, चित्रपट निर्मिती हा एक उच्च जोखमीचा व्यवसाय आहे …

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ३१ वर्षीय हरीश राणा यांच्या निष्क्रिय- हालचाल न करणाऱ्या किंवा इच्छा मरणाच्या (जीवन आधार काढून घेण्याच्या) याचिकेला मान्यता दिली. हरीश राणा हा २०१३ पासून इमारतीवरून पडल्यानंतर कायमस्वरूपी कोमात गेलेला असून आजही तो त्याच अवस्थेत आहे [हरीश राणा विरुद्ध भारत]. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि के.व्ही. विश्वनाथन …

राज्यातील ३४ स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी जवळपास १२ संस्थांच्या निवडणूका पार पडल्या आहेत. त्यापैकी आणखी २२ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होणे अद्याप बाकी आहे. मात्र यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षणाची मर्यादा ५०  टक्केहून अधिक ओलांडली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील २२ जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणूका आता प्रलंबित करण्यात …