माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी करुणा शर्मा (मुंडे) यांना दर महिन्याला दोन लाखांची पोटगी देण्याच्या वांद्रे सत्र न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाविरोधात केलेले अपील शनिवारी माझगाव न्यायालयाने फेटाळून लावले.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेख अकबर शेख जाफर यांनी ही याचिका फेटाळून लावली. वांद्रे दंडाधिकारी न्यायालयाने ४ फेब्रुवारी रोजी करुणा मुंडे यांची याचिका अंशतः मान्य करून मुंडे यांना दरमहा १,२५,००० रुपये आणि त्यांच्या मुलीला दरमहा ७५,००० रुपये अंतरिम भरपाई म्हणून देण्याचे निर्देश दिले होते. त्या निर्णयाला मुंडे यांनी माझंगाव न्यायालयात आव्हान दिले होते.
काय होता मुंडेंचा दावा
दंडाधिकाऱ्यांनी अंतरिम देखभालीचा दिलेला आदेश चुकीचा असल्याचा दावा मुंडे यांनी अपीलात केला होता. प्रतिवादी महिलेशी त्यांची ओळख एका राजकीय पक्षाच्या बैठकीदरम्यान झाली आणि त्यांच्या वारंवार होणाऱ्या भेटीगाठींमुळे वैयक्तिक संबंध निर्माण झाले जे त्यांनी परस्परसंवादाने पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला. या नात्यातून दोन मुले झाली आणि मुलांच्या अधिकृत कागदपत्रांसाठी आपण आपले नाव आणि आडनाव वापरण्याची परवानगी दिल्याचे मुंडे यांनी म्हटले होते. शिवाय, प्रतिवादीला अपीलकर्त्यांच्या मुंडेच्या लग्नाची पूर्ण जाणीव होती. पण तिने स्वेच्छेने त्यांच्याशी संबंध जोडण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत मिळालेला विजय, राज्य मंत्रिमंडळात समाविष्ट झाल्यानंतर आणि त्यांची पत्नी राजश्री मुंडे यांच्यासोबत मुंबईतील अधिकृत निवासस्थानी राहू लागल्यानंतर प्रतिवादी महिलेच्या वर्तनात बदल झाल्याचा दावाही मुंडे यांनी केला होता. प्रतिवादी महिलेने आणि तिच्या कुटुंबियांनी विविध सबबीखाली मोठ्या रकमेची वारंवार आणि अवास्तव मागणी करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर, महिलेने करुणा धनंजय मुंडे नावाने सोशल मीडिया अकाउंट तयार करून आपली पत्नी असल्याचे भासवले. तथापि, अपीलकर्त्याने कधीही प्रतिवादी महिलेशी लग्न केले नसून ते राजश्री मुंडे यांच्याशी कायदेशीररित्या विवाहित असल्याचेही अपीलात म्हटले होते.
वांद्रे दंडाधिकाऱ्यांचा निर्णय काय
तथापि, तक्रारकर्ती आणि तिच्या दोन मुलांना धनंजय मुंडेंकडून २०१८ पासून दुर्लक्षित केल्याचे असे निरीक्षण वांद्रे दंडाधिकाऱ्यांनी आदेशात नोंदवले होते. तक्रारकर्तीने मुंडे यांच्याविरोधात केलेल्या आरोपांचे आणि दाव्यांचे समर्थन करणारे प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत. शिवाय, मुंडे यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रासह अन्य कागदपत्रांचा विचार करता तक्रारकर्ती ही त्यांची पत्नी म्हणून ओळखली जाते हे स्पष्ट होते, असेही दंडाधिकाऱ्यांनी आदेशात नमूद केले होते. मुंडे यांनी तक्रारकर्तीचा वैवाहिक दर्जा नाकारल्यामुळे तक्रारकर्तीवर भावनिक अत्याचार होत असून तो घरगुती हिंसाचारच असल्याचे न्यायालायने तक्रारकर्तीला अंतरिम दिलासा देताना नमूद केले होते. तसेच तक्रारकर्तीला अर्जाच्या खर्चापोटी २५,००० रुपये भरपाई देण्याचे आदेशही मुंडे यांना देतान भावनिक त्रास आणि आर्थिक गरजा लक्षात घेऊन तक्रारकर्ती आणि तिच्या मुलीला देखभाल खर्च देण्याचा अंतरिम आदेश देऊन अंतिम निकालापर्यंत तक्रारकर्तीला पोटगी म्हणून दरमहा १.२५ लाख आणि त्यांच्या मुलीला दरमहा ७५,००० देखभाल खर्च देण्य़ाचेही न्यायालयाने आदेश दिले होते.