न्यायमुर्ती यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील शासकिय निवासस्थानाला आग लागल्यानंतर त्या आगीत काही नोटा जळून खाक झाल्याचे दिसून आले. तर काही अर्धवट स्थितीत जळाल्याचे आढळून आले. त्यावरून तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना राजीनामा देण्यास सांगितले होते. तसेच त्यांच्या विरोधात महाभियोग खटला संसदेत दाखल करण्यात येणार होता. मात्र अखेर न्यायामुर्ती यशवंत वर्मा यांनी आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांच्याकडे सुपुर्द केल्याची माहिती पुढे आली आहे.
मात्र न्यायमुर्ती वर्मा यांनी घरी नोटा आढळून आल्या. त्यानंतर पदावरून दूर करण्यासाठी ज्यांच्याविरुद्ध संसदीय चौकशी सुरू आहे, अशा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांनी शुक्रवारी (१० एप्रिल २०२६) राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे आपला राजीनामा सादर केला.
न्यायमुर्ती यशवंत वर्मा आपल्या राजीनामा पत्रात म्हणाले की, “महामहिम, ज्या कारणांमुळे मला हे पत्र सादर करण्यास भाग पडावे लागले, त्या कारणांचे ओझे आपल्या या अत्यंत सन्माननीय पदावर टाकण्याचा माझा कोणताही उद्देश नाही; तरीही, अत्यंत वेदनेने मी याद्वारे अलाहाबाद येथील माननीय उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदावरून, तात्काळ प्रभावाने, माझा राजीनामा सादर करत आहे. या पदावर सेवा करण्याची संधी मिळणे हा माझ्यासाठी एक सन्मानच ठरला आहे,” असे ९ एप्रिल रोजी राष्ट्रपतींना पाठवण्यात आलेल्या राजीनामा पत्रात नमूद करण्यात.
गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात, न्यायाधीश वर्मा यांच्या निवासस्थानी लागलेली आग विझवत असताना, अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कोठडीमध्ये (storeroom) रोख रकमेचे ढीग आढळून आले होते. त्यावेळी ते दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून कार्यरत होते. त्यानंतर त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली आणि त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देण्यात आले.
१९ जून २०२५ रोजी, भारताच्या सरन्यायाधीशांनी स्थापन केलेल्या एका अंतर्गत चौकशी समितीने असा निष्कर्ष काढला की, न्यायाधीश वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानातील आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेल्या कोठडीमध्ये रोख रक्कम आढळून आली होती; तसेच, १४-१५ मार्च रोजी आगीच्या घटनास्थळी त्यांना नेमके काय आढळून आले, याची नोंद करणारे ‘जप्ती पत्रक’ (seizure memo) तयार न केल्याबद्दल किंवा ‘एफआयआर’ (FIR) दाखल न केल्याबद्दल, पोलीस आणि अग्निशमन दलाचे अधिकारी “निष्काळजी” ठरले आहेत.
३ जुलै २०२५ रोजी, सरकारने न्यायाधीश वर्मा यांना पदावरून दूर करण्याच्या प्रस्तावासाठी स्वाक्षऱ्या गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली; कारण, बहुतांश प्रमुख राजकीय पक्षांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा देण्याचे तत्त्वतः मान्य केले आहे.