कोची येथील ‘नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल’ने (NCLT) ‘पॉप्युलर फायनान्स ग्रुप’शी संबंधित १४ संस्थांचे कामकाज बंद करून त्या विसर्जित करण्याचे (winding up) आदेश दिले आहेत. तसेच, या संस्थांनी जनतेकडून जमा केलेला पैसा कोठे गेला याचा मागोवा घेण्याचे आणि त्या निधीतून खरेदी केलेली मालमत्ता शोधून काढण्याचे निर्देश लिक्विडेटर्सना (विसर्जन प्रक्रिया राबवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना) दिले आहेत.
केंद्र सरकारने ‘सिरियस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिस’ (एसएफआयओ -SFIO) द्वारे दाखल केलेल्या याचिकांवर, न्यायिक सदस्य विनय गोयल आणि तांत्रिक सदस्य रविचंद्रन रामसामी यांच्या खंडपीठाने ६ ऑक्टोबर रोजी हे आदेश दिले. या १४ संस्थांमध्ये ‘पॉप्युलर फायनान्स ग्रुप’च्या कंपन्या आणि ‘लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स’ (LLP) यांचा समावेश आहे.
ट्रिब्युनलने विसर्जन प्रक्रियेदरम्यान जवळपास सारखेच निर्देश दिले आणि लिक्विडेटर्सना एसएफआयओ SFIO चा तपास अहवाल तपासण्यास तसेच जनतेकडून जमा केलेला पैसा अखेरीस कोठे गेला, हे निश्चित करण्यास सांगितले.
” एसएफआयओ SFIO चा तपास अहवाल आणि रेकॉर्डवरील इतर साहित्य तपासा; तसेच जनतेकडून जमा केलेल्या निधीचा प्रवाह आणि त्याचा अंतिम वापर कोठे झाला, याचा मागोवा घ्या,” असे आदेश ट्रिब्युनलने दिले.
तसेच, या निधीतून खरेदी केलेली मालमत्ता आणि संपत्ती शोधून काढण्याचे आणि संबंधित संस्था व त्यांच्या भागधारकांच्या हितासाठी ती वसूल करण्यासाठी, परत मिळवण्यासाठी किंवा तिचे संरक्षण करण्यासाठी योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देशही लिक्विडेटर्सना देण्यात आले आहेत.
त्यांना धनको (creditors), ठेवीदार, गुंतवणूकदार आणि इतर भागधारकांचे दावे मागवणे, त्यांची पडताळणी करणे आणि त्यावर निर्णय घेणे, तसेच एसएफआयओ SFIO, ‘रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज’, बँका, वित्तीय संस्था आणि इतर तपास यंत्रणांकडून माहिती व मदत घेणे, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
हे निर्देश महत्त्वपूर्ण आहेत कारण एसएफआयओ SFIO च्या तपासात असे आढळून आले आहे की, ‘पॉप्युलर फायनान्स ग्रुप’ने जनतेकडून सुमारे ४,७०० कोटी रुपये जमा केले होते. यापैकी सुमारे ८२९.३१ कोटी रुपये हे तपासाच्या कक्षेत आलेल्या कंपन्या आणि एलएलपी LLP शी संबंधित होते.
एसएफआयओ SFIO च्या मते, या समूहाने मुदत ठेवी (fixed deposits), आवर्ती ठेवी (recurring deposits), बचत ठेवी, भांडवली योगदान आणि डिबेंचर्सच्या माध्यमातून निधी उभारला होता. या समूहाने जमा केलेला पैसा विविध अंतर्गत कंपन्यांमध्ये फिरवला आणि जनतेकडून गोळा केलेला निधी अखेरीस संचालक व नियुक्त भागीदारांच्या (designated partners) वैयक्तिक वापरासह विविध कारणांसाठी खर्च केला, असा आरोप करण्यात आला आहे. तपासात असाही आरोप करण्यात आला की, ग्रुपने गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी ९ टक्के ते १८.१८ टक्के दरम्यान व्याजदर देऊ केले आणि आपल्या सुवर्ण-कर्ज व्यवसायालाच आपल्या व्यवसायाचा चेहरा म्हणून सादर केले. पुढे असाही आरोप करण्यात आला की, जेव्हा ठेवी दिलेल्या सुवर्ण-कर्जापेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त झाल्या, तेव्हा ग्रुपने निधी कंपन्या आणि एलएलपीच्या माध्यमातून आपल्या कामकाजाची पुनर्रचना केली, ज्यात काही ठेवीदारांना भागीदार किंवा भांडवलदार म्हणून दाखवण्यात आले.
एनसीएलटीला असे आढळले की, एसएफआयओने सादर केलेल्या सामग्रीतून कंपनी बंद करण्याची आवश्यकता दर्शवणारी परिस्थिती उघड झाली. एलएलपीच्या बाबतीत, न्यायाधिकरणाला असेही आढळले की, सलग पाच आर्थिक वर्षांसाठी खात्याचे आणि दिवाळखोरीचे विवरणपत्र आणि वार्षिक विवरणपत्र दाखल करण्यात आलेले अपयश हे कंपनी बंद करण्यासाठी एक स्वतंत्र कारण ठरते.
न्यायाधिकरणाने कंपनी बंद करण्याची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी केरळ उच्च न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या अधिकृत लिक्विडेटरची नियुक्ती केली आणि दिवाळखोरीच्या प्रगतीवर आणि वसुलीवर नियतकालिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
फेब्रुवारी २०२५ मध्ये सादर झालेल्या एसएफआयओच्या (SFIO) तपास अहवालानंतर ही कार्यवाही सुरू झाली. या वर्षाच्या सुरुवातीला, केंद्र सरकारने फौजदारी तक्रारी दाखल केल्या असून कंपनी बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जात असल्याची माहिती न्यायालयाला दिल्यानंतर, केरळ उच्च न्यायालयाने अहवालावर कोणतीही कारवाई न झाल्याची तक्रार करणारी याचिका बंद केली होती.
केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व वकील रंजीत आर आणि अथिन रॉय यांनी केले.
प्रतिवादी संस्थांविरुद्ध एकतर्फी कारवाई करण्यात आली.