भारतीय लोकपालने त्यांच्या सदस्यांसाठी सात बीएमडब्ल्यू कार खरेदी करण्यासाठी निविदा जारी केल्याचे वृत्त आहे. भ्रष्टाचार विरोधी संस्थेचे अध्यक्ष सध्या सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एएम खानविलकर आहेत आणि त्यात हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश संजय यादव आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश रितू राज अवस्थी हे न्यायिक सदस्य आहेत.
इतर सदस्यांमध्ये माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा, गुजरात सरकारचे माजी मुख्य सचिव पंकज कुमार आणि संरक्षण मंत्रालयाचे माजी संचालक/संयुक्त सचिव अजय तिर्की यांचा समावेश आहे.
१६ ऑक्टोबरच्या निविदेनुसार, भारतीय लोकपाल पांढऱ्या रंगाच्या सात बीएमडब्ल्यू ३३० ली एम स्पोर्ट (लाँग व्हील बेस) कार खरेदी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ही निविदा हस्तांतरणीय नाही आणि लोकपालच्या अधिकृत खरेदी प्रक्रियेचा भाग आहे.
सोशल मीडिया वापरकर्ते या अतिरेकी हालचालीबद्दल संताप व्यक्त करत असताना, काही वकील उलट युक्तिवाद करतात. प्रश्न असा आहे की – लोकपाल सदस्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच लक्झरी कार वापरण्याचा अधिकार आहे का?
लोकपाल कायदा, २०१३ च्या कलम ७ मध्ये असे म्हटले आहे की भ्रष्टाचार विरोधी लोकपालाच्या सदस्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसारखेच पगार, भत्ते आणि सेवाशर्ती मिळण्याचा अधिकार आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसाठी कोणत्याही विशिष्ट ब्रँड किंवा ब्रँडच्या वाहनांची व्याख्या करणारा कोणताही अधिकृत नियम किंवा सरकारी अधिसूचना नसली तरी, त्यांना सध्या अनुक्रमे मर्सिडीज आणि बीएमडब्ल्यू कारमध्ये नेले जाते.
जरी निविदा मानक पद्धतीनुसार असल्याचे दिसून येत असले तरी, भ्रष्टाचार विरोधी संस्थेने त्यांच्या सदस्यांसाठी लक्झरी कारची मागणी केल्याने हा गोंधळ निर्माण झाला आहे.
बार आणि बेंचने न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि रितू राज अवस्थी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
लोकपालकडून प्रतिसाद मिळाल्यावर हा लेख अपडेट केला जाईल.