इमर्जन्सी चित्रपटाला भाजपाच रोखतेय, उच्च न्यायालय म्हणाले की, सत्ताधारी पक्षच.. सीबीएफसी बोर्डाने धाडस दाखवावे आम्ही कौतुक करू- न्यायमुर्ती कुलाबावाला

वादग्रस्त चित्रपट इमर्जन्सी चित्रपटाला अद्याप सीबीएफसी बोर्डाकडून अद्याप कोणतीही परवानगी दिलेली नसल्याने त्या विरोधात चित्रपटाच्या सह निर्मात्या कंगणा राणौत आमि निर्माते झी स्टुडिओजने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी आज कंगणा राणौतच्या वकीलांनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनास भाजपाकडूनच विरोध केला जात असल्याचा आरोप केला. तसेच यासदंर्भात भाजपाच्या नेत्यांचीच हरयाणा राज्यातील निवडणूका पार पडेपर्यंत चित्रपट प्रदर्शित होऊ नये अशी इच्छा असल्याचा दावा केला. त्यावर न्यायमुर्ती कुलाबावाला यांनी स्पष्ट सवाल केला की, सत्ताधारी पक्षच त्यांच्या सदस्याच्या चित्रपटावर कारवाई करत आहे असे म्हणायचे का असा सवाल केला.

वादग्रस्त चित्रपट “इमर्जन्सी” च्या सह-निर्मात्यांनी गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले की, भाजपाच्या खासदार कंगना राणौत अभिनीत चित्रपटाला स्वतः भाजपाच्या आदेशानुसार प्रदर्शित होण्यापासून रोखले जात आहे.

न्यायमूर्ती बर्गेस कुलाबावाला आणि फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठाला सांगण्यात आले की सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) सत्ताधारी पक्षाच्या (भाजपा) “एकंदर हितसंबंधांचे” रक्षण करण्यासाठी काम करत आहे कारण चित्रपट शीख “विरोधी” म्हणून पाहिला जात आहे.

झी स्टुडिओजच्या बाजूने युक्तिवाद करताना, ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी असा युक्तीवाद केला की, सीबीएफसी हेतुपुरस्सर चित्रपटाच्या रिलीजला पुढे ढकलत आहे कारण या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये हरियाणामध्ये होणाऱ्या निवडणुकांनंतरच तो प्रदर्शित व्हावा अशी त्यांची इच्छा आहे. सहनिर्माता (कंगना) ही भाजपाची खासदार आहे आणि त्यांना (भाजपा) एका भाजप सदस्याने विशिष्ट समुदायांच्या भावना दुखावणारा चित्रपट नको आहे, असे युक्तीवाद करताना सांगितले.

यावर न्यायमूर्ती कुलाबावाला यांनी प्रतिप्रश्न करत म्हणाले की, म्हणजे तुम्हाला असे म्हणायचे आहे की भाजपाला मतदान करणाऱ्या लोकांच्या मतदानाच्या निर्णयावर त्याचा परिणाम होईल? एखाद्या राज्यात सत्ताधारी असलेल्या एखाद्याला त्यांच्याच सदस्याने बनवलेला चित्रपट का उधळून लावायचा असेल? असे झाले असते तर? इतर विरोधी पक्षाचे राज्य होते, आम्ही त्याचा विचार करू शकलो असतो असे मतही यावेळी मांडले.

पुढे, धोंड यांनी चित्रपटावर विशेषत: शीख समुदायाने “ध्रुवीकृत” नेत्याच्या चित्रणाच्या संदर्भात घेतलेल्या आक्षेपांचे प्रकार स्पष्ट केले आणि त्यांनी सीबीएफसी CBFC च्या वर्तनाचे तपशीलवार वर्णन केले जे चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर निर्णय घेण्यापासून रोखत असल्याचा आरोप केला.
धोंड यांच्या युक्तीवादावर न्यायमूर्ती कुलाबावाला यांनी सीबीएफसी केंद्र सरकारच्या वतीने काम करत नसून अन्य कोणाच्या तरी वतीने कारवाई करत आहे का, असा सवाल केला.

न्यायमूर्ती कुलाबावाला यांनी चित्रपटांमधील अशा चित्रणांचा लोकांवर कसा परिणाम होतो, असा सवालही केला, लोकांवर असे का परिणाम होतात? जवळपास प्रत्येक चित्रपटात माझ्या समाजाची चेष्टा केली जाते. आम्ही हसतो आणि ते आमच्या समाजाच्या विरोधात आहे असे मानत नाही असा खुलासाही यावेळी केला.

त्यानंतर धोंड यांनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला झालेल्या विलंबासाठी केंद्रातील भाजपा सरकारला जबाबदार धरले. मिलार्ड्स, मी हे सांगू शकतो की हे सर्व केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या (भाजपा) इशाऱ्यावर होत आहे. ते त्यांचे एकंदर हित पाहत आहेत आणि त्यामुळे हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ नये अशी त्यांची इच्छा आहे असा आरोपही यावेळी केला.

युक्तीवादावर टोला लगावताना न्यायमूर्ती कुलाबावाला म्हणाले की, म्हणजे केंद्रीय सत्ताधारी पक्ष आपल्याच खासदाराविरुद्ध कारवाई करत आहे?

सह-निर्माता आणि खासदार रणौत यांना “शिस्त पाळण्यास” सांगितले गेले आहे यावर धोंड यांनी त्वरित प्रतिक्रिया दिली परंतु अखेरीस वरिष्ठ वकिलांनी सांगितले की त्यांना यात जास्त शोध घ्यायचा नाही.

सुनावणीदरम्यान, सीबीएफसीसाठी उपस्थित असलेले डॉ. अभिनव चंद्रचूड यांच्या सबमिशन लक्षात घेऊन खंडपीठ संतप्त झाले आणि सांगितले की चित्रपटाच्या प्रमाणपत्रावर बोर्डाने अद्याप अंतिम निर्णय घेणे बाकी आहे आणि अध्यक्षांनी हा मुद्दा आता ” सेन्सॉर बोर्डाची सुधारित समिती पाठवावे.

न्यायाधीशांनी बोर्डाच्या वर्तनाबद्दल बोलताना म्हणाले की, लोक चित्रपट न पाहताही चित्रपट आपल्या समुदायाच्या विरोधात आहे असा निष्कर्ष कसा काढतात असा सवाल करत ही डॉक्युमेंटरी नाहीये… तुम्हाला वाटतं का की आपल्या देशातील लोक इतके भोळे आहेत की ते चित्रपटात दाखवलेल्या गोष्टींवर विश्वास ठेवतील? सर्जनशील स्वातंत्र्याचे काय? आपल्या देशात अब्जावधी इंटरनेट वापरकर्ते आहेत… हा मुद्दा चित्रपटांच्या प्रदर्शनावर आक्षेप घेणे थांबले पाहिजे अन्यथा आपल्या देशातील सर्जनशील स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे काय? असा सवालही यावेळी उपस्थित केला.

२५ सप्टेंबरपर्यंत हा चित्रपट प्रदर्शित होणार की नाही हे अंतिमत: सेन्सॉर बोर्डाने ठरवावे, असे सांगताना खंडपीठाने सांगितले की, बोर्डाने हिंमत दाखवली पाहिजे आणि चित्रपट प्रदर्शित होऊ देणार नाही असे सांगून बाहेर पडावे असे सांगत तुम्हाला जे करायचे आहे ते करा, पण तुम्हाला २५ सप्टेंबरपर्यंत निर्णय घ्यायचा आहे. तुम्ही निर्णय घ्या. चित्रपट प्रदर्शित होऊ नये, असे सांगण्याची हिंमत दाखवा. आम्ही सीबीएफसीच्या भूमिकेचे कौतुक करू. तुम्ही चित्रपट प्रदर्शित करू नये असे म्हणत असलात तरी आम्ही त्याबाबत निर्णय घेऊ, असे न्यायमूर्ती कुलाबावाला यांनी स्पष्ट केले.