पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी एका महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारणांचा भाग म्हणून विमा कंपन्यांमध्ये १०० टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला (एफडीआय) परवानगी देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. पूर्वी, विमा क्षेत्रात ७४ टक्क्यांपर्यंत परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी होती, परंतु आता ही मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे.
या मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीमुळे विमा क्षेत्रात अधिक परदेशी गुंतवणूक येईल, ज्यामुळे स्पर्धा वाढेल आणि ग्राहकांना फायदा होईल.
१९ डिसेंबर रोजी संपणाऱ्या संसदेच्या चालू हिवाळी अधिवेशनात विमा कायदा (सुधारणा) विधेयक, २०२५ सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. लोकसभेच्या बुलेटिनमध्ये संसदीय अधिवेशनात चर्चेसाठी नियोजित १३ कायद्यांपैकी विमा कायदा (सुधारणा) विधेयक, २०२५ सूचीबद्ध आहे, ज्याचा उद्देश विमा क्षेत्राला चालना देणे, प्रत्येकासाठी विम्याची उपलब्धता वाढवणे आणि व्यवसाय सुलभ करणे आहे.
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक क्षेत्रातील व्यापक सुधारणांचा भाग म्हणून विमा उद्योगातील परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्के करण्याचा प्रस्ताव जाहीर केला.
अर्थ मंत्रालयाने १९३८ च्या विमा कायदाच्या अनेक कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावित बदलांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवणे, किमान भांडवल आवश्यकता कमी करणे आणि एक संयुक्त परवाना चौकट तयार करणे समाविष्ट आहे. शिवाय, जीवन विमा महामंडळ कायदा, १९५६ आणि विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण कायदा, १९९९ मध्ये देखील बदल केले जातील.
एलआयसी कायद्यातील बदलांमुळे एलआयसी बोर्डाला नवीन शाखा उघडण्याचे आणि कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचे अधिक अधिकार मिळतील.
या बदलांचे प्राथमिक उद्दिष्ट पॉलिसीधारकांचे संरक्षण मजबूत करणे, आर्थिक सुरक्षा वाढवणे आणि अधिक सहभागींना विमा बाजारात प्रवेश करण्याची परवानगी देणे आहे, ज्यामुळे आर्थिक वाढ आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल.
या सुधारणांमुळे उद्योगाची कार्यक्षमता वाढेल, व्यवसायिक कामकाज सोपे होईल आणि २०४७ पर्यंत “सर्वांसाठी विमा” हे ध्येय साध्य करण्यास मदत होईल, असे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.