अर्थविषयक

टाटा ट्रस्ट्समधील वाढत्या सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, ज्येष्ठ वकील दरियस खंबाटा यांनी ‘सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट’ (SDTT) आणि ‘सर रतन टाटा ट्रस्ट’ (SRTT) चे विश्वस्त म्हणून पुन्हा नियुक्ती न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे टाटा समूहावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या संस्थांमधील अंतर्गत घडामोडींबाबत नवीन प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल टाटा …

आयडीबीआय (IDBI) बँकेतील बहुतांश हिस्सा कॅनेडियन वित्तीय सेवा समूह ‘फेअरफॅक्स फायनान्शिअल होल्डिंग्स’ला (Fairfax Financial Holdings) विकण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. या व्यवहाराचे मूल्यमापन, बोली लावण्याची प्रक्रिया आणि त्याचे पालन करण्यासाठी वापरलेले नियम यांवरून शंका व्यक्त केल्या जात आहेत. एका माध्यम अहवालात सरकारी अंतर्गत बैठकांच्या इतिवृत्ताचा हवाला दिल्यानंतर …

आयडीबीआय IDBI बँकेतील एलआयसी व भारत सरकारचा ६०.७२% भांडवली हिस्सा कॅनडाच्या ‘फेअरफॅक्स फायनान्शिअल होल्डिंग्स लिमिटेड’ या कंपनीला ५२,२८३ कोटी रुपयांना विकण्यास केंद्र सरकारने दिलेली परवानगी ही बेकायदेशीर आहे. असा निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नसून तो संसदेला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा विदेशी कंपनीला विकणे देशहिताचे नसून …

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी आयडीबीआय (IDBI) बँकेतील ६०.७२% हिस्सा कॅनेडियन वित्तीय सेवा कंपनी ‘फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्ज’च्या (Fairfax Financial Holdings) उपकंपनीला ५२,८७८.०८ कोटी रुपयांना विकण्यास मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समिती’ने (CCEA) या बँकेसाठी ‘फेअरफॅक्स’ची धोरणात्मक खरेदीदार (strategic buyer) म्हणून निवड करण्यास मान्यता दिली. या व्यवहारामध्ये सरकारचा …

परदेशी गुंतवणूकदार दलाल स्ट्रीटवरून (भारतीय शेअर बाजारातून) सातत्याने पैसे काढून घेत असताना आणि सरकार आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तयारी करत असतानाच, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स’ (STT) आणि ‘दीर्घकालीन भांडवली नफा कर’ (LTCG) यांचा आढावा घेण्याबाबत केलेल्या विधानांमुळे दिलासा मिळण्याची आशा पुन्हा निर्माण झाली आहे. भारताने जुलै २०२४ मध्ये …

रिझर्व्ह बँकेने (RBI) साडेतीन वर्षांहून अधिक काळानंतर पहिल्यांदाच व्याजदर वाढवल्यानंतर काही दिवसांतच, सप्टेंबरमध्ये भारताचा मुख्य महागाई दर (हेडलाईन इन्फ्लेशन रेट) ऑगस्टच्या ४.८३% वरून वाढून ५.५४% वर पोहोचला. एकूणच किमतींमध्ये महिन्या-दर-महिन्याला वाढ झाली असली, तरी ‘प्रतिकूल बेस इफेक्ट’नेही (base effect) मुख्य महागाई दर वाढवण्यात भूमिका बजावली. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने …

५७ व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) चे पालन करणे सोपे करणे, परतावा जलद करणे आणि कर अधिकाऱ्यांचा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कमी करणे या उद्देशाने प्रक्रिया सुधारणांच्या एका व्यापक संचाला मंजुरी देण्यात आली आहे. सर्वात मोठ्या बदलांपैकी एक म्हणजे परतावा प्रक्रियेत आहे. परताव्याच्या दाव्याची पोचपावती देण्याची कालमर्यादा १५ …

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अर्थात आरबीआय (RBI) च्या ‘मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी’ने (MPC) रेपो दरात (ज्या दराने आरबीआय व्यावसायिक बँकांना कर्ज देते) २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ जाहीर केल्यानंतर, आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी ७ ऑक्टोबर रोजी केलेल्या भाषणातून दोन महत्त्वाचे निष्कर्ष समोर आले. पहिले म्हणजे, व्याजदर कमी करण्याचे दिवस आता संपले …

म्युनिक सुरक्षा परिषदेत बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सांगितले की, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराच्या वाटाघाटी एका अशा टप्प्यावर (स्थिर स्थितीत) पोहोचल्या आहेत, जिथून पुढे जाणे कठीण आहे; या टप्प्यावर दोन्ही बाजूंना अधिक सवलती देणे किंवा घेणे “अत्यंत कठीण” असेल. निर्मला सीतारामण यांनी चर्चेत असलेल्या या कराराचे वर्णन “कठोर …

७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत जीएसटी (GST) परिषद अंमलबजावणीच्या तरतुदींमध्ये मोठ्या बदलांचा विचार करण्याची शक्यता आहे. यामध्ये कर अधिकाऱ्यांचे अटकेचे अधिकार काढून घेणे आणि कोणत्याही अटकेसाठी न्यायालयीन मंजुरी अनिवार्य करणे यांसारख्या प्रस्तावांचा समावेश आहे. हे प्रस्तावित बदल सरकारच्या ‘नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी’ (पुढील पिढीतील जीएसटी) सुधारणांचा भाग आहेत आणि यामुळे कर अंमलबजावणीच्या …