अर्थविषयक

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी आयडीबीआय (IDBI) बँकेतील ६०.७२% हिस्सा कॅनेडियन वित्तीय सेवा कंपनी ‘फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्ज’च्या (Fairfax Financial Holdings) उपकंपनीला ५२,८७८.०८ कोटी रुपयांना विकण्यास मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समिती’ने (CCEA) या बँकेसाठी ‘फेअरफॅक्स’ची धोरणात्मक खरेदीदार (strategic buyer) म्हणून निवड करण्यास मान्यता दिली. या व्यवहारामध्ये सरकारचा …

परदेशी गुंतवणूकदार दलाल स्ट्रीटवरून (भारतीय शेअर बाजारातून) सातत्याने पैसे काढून घेत असताना आणि सरकार आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तयारी करत असतानाच, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स’ (STT) आणि ‘दीर्घकालीन भांडवली नफा कर’ (LTCG) यांचा आढावा घेण्याबाबत केलेल्या विधानांमुळे दिलासा मिळण्याची आशा पुन्हा निर्माण झाली आहे. भारताने जुलै २०२४ मध्ये …

रिझर्व्ह बँकेने (RBI) साडेतीन वर्षांहून अधिक काळानंतर पहिल्यांदाच व्याजदर वाढवल्यानंतर काही दिवसांतच, सप्टेंबरमध्ये भारताचा मुख्य महागाई दर (हेडलाईन इन्फ्लेशन रेट) ऑगस्टच्या ४.८३% वरून वाढून ५.५४% वर पोहोचला. एकूणच किमतींमध्ये महिन्या-दर-महिन्याला वाढ झाली असली, तरी ‘प्रतिकूल बेस इफेक्ट’नेही (base effect) मुख्य महागाई दर वाढवण्यात भूमिका बजावली. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने …

५७ व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) चे पालन करणे सोपे करणे, परतावा जलद करणे आणि कर अधिकाऱ्यांचा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कमी करणे या उद्देशाने प्रक्रिया सुधारणांच्या एका व्यापक संचाला मंजुरी देण्यात आली आहे. सर्वात मोठ्या बदलांपैकी एक म्हणजे परतावा प्रक्रियेत आहे. परताव्याच्या दाव्याची पोचपावती देण्याची कालमर्यादा १५ …

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अर्थात आरबीआय (RBI) च्या ‘मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी’ने (MPC) रेपो दरात (ज्या दराने आरबीआय व्यावसायिक बँकांना कर्ज देते) २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ जाहीर केल्यानंतर, आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी ७ ऑक्टोबर रोजी केलेल्या भाषणातून दोन महत्त्वाचे निष्कर्ष समोर आले. पहिले म्हणजे, व्याजदर कमी करण्याचे दिवस आता संपले …

म्युनिक सुरक्षा परिषदेत बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सांगितले की, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराच्या वाटाघाटी एका अशा टप्प्यावर (स्थिर स्थितीत) पोहोचल्या आहेत, जिथून पुढे जाणे कठीण आहे; या टप्प्यावर दोन्ही बाजूंना अधिक सवलती देणे किंवा घेणे “अत्यंत कठीण” असेल. निर्मला सीतारामण यांनी चर्चेत असलेल्या या कराराचे वर्णन “कठोर …

७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत जीएसटी (GST) परिषद अंमलबजावणीच्या तरतुदींमध्ये मोठ्या बदलांचा विचार करण्याची शक्यता आहे. यामध्ये कर अधिकाऱ्यांचे अटकेचे अधिकार काढून घेणे आणि कोणत्याही अटकेसाठी न्यायालयीन मंजुरी अनिवार्य करणे यांसारख्या प्रस्तावांचा समावेश आहे. हे प्रस्तावित बदल सरकारच्या ‘नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी’ (पुढील पिढीतील जीएसटी) सुधारणांचा भाग आहेत आणि यामुळे कर अंमलबजावणीच्या …

व्यापाऱ्यांसाठी बऱ्याच अंशी मोफत पेमेंट पर्याय म्हणून गेल्या सहा वर्षांपासून सुरू असलेल्या युपीआय UPI सेवेसमोर १५ ऑक्टोबरपासून एक आव्हान उभे राहणार आहे; कारण २,००० रुपयांवरील ‘पर्सन-टू-मर्चंट’ (ग्राहक ते व्यापारी) व्यवहारांवर ०.४% ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (MDR) लागू होणार आहे. ‘लोकलसर्कल्स’च्या (LocalCircles) एका नवीन सर्वेक्षणानुसार, जर व्यापाऱ्यांनी हा खर्च ग्राहकांवर लादला, तर …

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातील एस्सार ग्रुपच्या (Essar Group) एका मोठ्या प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. आयोवा राज्यात सुमारे १५ अब्ज रुपयांच्या गुंतवणुकीसह एका मोठ्या पोलाद प्रकल्पाची सुरुवात करण्यात आली आहे. व्हाईट हाऊसच्या म्हणण्यानुसार, हा अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा पोलाद प्रकल्प असेल. या घोषणेमुळे अमेरिकेतील औद्योगिक क्षेत्राला चालना मिळण्याची आणि …

मुंबई : नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडियाचे (एनएसई) नव्याने सूचीबद्ध झालेले शेअर्स  (NSE Shares) सोमवारी त्यांच्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरच्या (आयपीओ) इश्यू किमतीच्या खाली घसरले. शेअर बाजारात सूचीबद्ध झाल्यापासूनच्या सर्वोच्च पातळीवरून ते ६ टक्क्यांहून अधिक घसरले. सकाळच्या सत्रात, एनएसईचे शेअर्स ₹१,७६७ वर व्यवहार करत होते, जे त्यांच्या मागील बंद भावापेक्षा १ …