५ राज्यातील निवडणूकांना नजरेसमोर ठेवत अर्थमंत्री सीतारामण यांच्याकडून अर्थसंकल्प सादर

२०२३ हे निवडणूकांचे वर्ष राहणार असून या चालू वर्षात देशातील पाच राज्यातील विधानसभा निवडणूका होत आहेत. या निवडणूका नजरेसमोर ठेवत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. हा अर्थसंकल्प सादर करताना पाच लाखापर्यंत कोणत्याही स्वरूपाचा कर भरावा लागत नव्हता. आता ही मर्यादा ७ लाखांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना संसदेत केली.
अमृत काळातल्या अर्थसंकल्पातली ही सर्वात महत्त्वाची घोषणा आहे. नवी कररचना स्वीकारणाऱ्यांना सात लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर कुठलाही कर लागणार नाही. मध्यमवर्गीयांना काय दिलासा दिला जाणार? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. त्यानुसार ही लोकप्रिय घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली.
जुन्या कर श्रेणीत २.५ लाखांपासून स्लॅब सुरू झाले होते. आता स्लॅब्जची संख्या ५ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. नव्या कर रचना स्वीकारणाऱ्यांना सात लाखापर्यंत कुठलाही कर लागणार नाही हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे. मात्र सात लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असेल तर या नव्या कर प्रणाली प्रमाणे कर लागू होणार आहेत.

जुनी कररचना काय आहे?
३ लाखांपर्यंत – कोणताही कर नाही
३ ते ६ लाख – ५ टक्के
६ ते ९ लाख – १० टक्के
९ ते १२ लाख – १५ टक्के
१२ ते १५ लाख – २० टक्के
१५ लाखांहून जास्त – ३० टक्के

तर ज्येष्ठ नागरिकांसांठी करयोजनेची मर्यादा ४.५ लाखांवरून ९ लाख इतकी करण्यात आली आहे. त्यामुळे या योजनेत ज्येष्ठ नागरिक ९ लाख रूपये जमा करू शकतील तर संयुक्त खात्याची मर्यादा १५ लाख करण्यात आल्याची घोषणाही अर्थमंत्री सीतारामण यांनी केली.
प्राप्तिकर सवलत मर्यादा २.५० लाखांवरून पाच लाख रुपये करण्यात यावी अशी अपेक्षा अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली होती. मागच्या काही वर्षांपासून टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता. आजच्या अर्थसंकल्पात तो करण्यात आला आहे. नवी कर व्यवस्था स्वीकारणाऱ्यांना हा लाभ होणार आहे.
निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या भाषणात यावर प्रकाश टाकला. २०२० मध्ये २.५ लाखापासून सुरू झालेले सहा आयकर स्लॅबसोबत नवीन व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था सुरू करण्यात आली होती. आता या व्यवस्थेला कर प्रणालीत रुपांतरीत करण्याचा प्रस्ताव ठेवते. या स्लॅबची संख्या कमी करून पाच करण्यात येते आहे आणि आयकर सवलतीची मर्यादा तीन लाख करत आहे असल्याचे सांगितले.

नव्या घोषणाः-
याचबरोबर देशातील १६ विमानतळं अदानीला देण्यात आल्यानंतर आता नव्याने पुन्हा सबंध देशभरात ५० विमानतळं उभारण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.

सर्वांसाठी घरेः- देशातील २०२२ पर्यंत स्वतःच्या मालकीचे घर नसलेल्या सर्वांना घरे देणार असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली सत्तेत आल्यानंतर केली. तसेच त्यासाठी पंतप्रधान आवास योजना जाहिर केली. मात्र २०२२ साल उलटून गेले तरी देशभरातील सर्व राज्यात सर्वांसाठी सोडा निम्म्या बेघरांसाठीही घरे उभारू शकली नाहीत की त्यांच्यासाठीचे प्रस्ताव मंजूर झालेले नाहीत. तसेच जे प्रस्ताव मंजूर झाले त्यानुसार सर्व घरे बांधून पूर्ण झाली नाहीत. तरीही गरिबांच्या घरांसाठी ७९ हजार कोटींचा फंड देण्यात येत असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली.

-मोफत अन्नधान्य वाटप योजना ८० कोटी लोकांना लाभ, २ लाख कोटींचा खर्च
४४ कोटी ६० लाख नागरिकांना जीवन विम्याचं कवचही जाहिर करण्यात आले आहे.