आपल्या सर्वांचे आराध्य दैवत युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज, स्वराज्यजननी जिजाऊ माँसाहेब, छत्रपती राजर्षि शाहू महाराज, क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतीराव फुले, महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे या महामानवांना मी वंदन करतो. शिखांचे नववे गुरु, श्री गुरु तेगबहादूर यांच्या हौतात्म्याचे हे ३५० वे वर्ष आहे. त्यांनाही मी अभिवादन करतो.
हे वर्ष अनेक दृष्टीने विशेष आहे. स्वराज्य सौदामिनी महाराणी ताराबाई यांचे हे त्रिशतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी जयंतीवर्ष आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे त्रिशताब्दी जन्मवर्ष आहे. देशातील लोकशाहीचा आधारस्तंभ असलेल्या आपल्या संविधानाला ७५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. अशा या विशेष वर्षात आज आमलकी एकादशीच्या पवित्र दिवशी मला माझा अकरावा अर्थसंकल्प मांडण्याची संधी मिळते आहे, हे मी माझे भाग्य समजतो.
नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जनतेने महायुतीला बहुमताचा अभूतपूर्व कौल दिला. राज्यातील तमाम जनतेचे मी त्यासाठी आभार मानतो. मतदारांनी आमच्यावर दाखवलेला विश्वास जबाबदारीची जाणीव करून देणारा असून त्याचा सन्मान राखण्याचे काम महायुतीच्या सरकारकडून निश्चितपणे होईल, याची ग्वाही मी देतो.
१ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात केंद्र शासनाने आयकरात मोठी सूट देऊन मध्यमवर्गीयांना दिलासा दिला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे राज्याच्या अनेक महत्वाकांक्षी योजनांना नक्कीच बळ मिळणार आहे. राज्यातील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प, रेल्वे आणि कल्याणकारी योजनांकरिता केंद्र शासनाने केलेल्या भरीव तरतूदींकरिता मी राज्यातील जनतेच्यावतीने भारताचे लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महोदयांचे मन:पूर्वक आभार मानतो. यापुढील कालावधीतही असेच भरभक्कम पाठबळ केंद्र शासनाचे राज्याला लाभेल, याची खात्री मी बाळगतो.
अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन २०२५-२६ या वर्षाचा राज्याचा अर्थसंकल्प सभागृहाला सादर करतो.
सन २०४७ पर्यंत भारत हे विकसित राष्ट्र व्हावे, असा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महोदयांचा संकल्प आहे. हा संकल्प सिध्दीस नेण्यासाठी महाराष्ट्र अव्वल दर्जाची कामगिरी करेल, यात मला तीळमात्र शंका नाही. या सरकारच्या स्थापनेच्या वेळी “महाराष्ट्र आता थांबणार नाही” असा संकल्प मुख्यमंत्री महोदयांनी केला आहे. “विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्र” हे सूत्र प्रत्यक्षात आणण्याकरीता विकासचक्राला गती देणे आवश्यक आहे, हे लक्षात घेऊन, राज्याच्या शाश्वत व सर्वसमावेशक विकासाची रुपरेषा तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. उद्योग, पायाभूत सुविधा, कृषि व संलग्न क्षेत्रे, सामाजिक व इतर क्षेत्राच्या विकासासाठी महत्वाच्या तरतुदी करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
महाराष्ट्र आता थांबणार नाही
विकास आता लांबणार नाही
सुविकसित पायाभूत सुविधा, मुबलक नैसर्गिक संसाधने आणि कुशल मनुष्यबळामुळे महाराष्ट्र हे नवीन उद्योग स्थापित करण्यासाठी आदर्श राज्य आहे. उद्योग क्षेत्रातील देशांतर्गत व परदेशी थेट गुंतवणुकीसाठी शासन सतत प्रयत्नशील असल्याने राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत आहे.
अर्थव्यवस्थेच्या विकासचक्राला चालना देण्यासाठी खाजगी तसेच शासकीय गुंतवणूक, नागरिकांचा उपभोग खर्च आणि निर्यात या चार प्रमुख घटकांमध्ये वृध्दी होणे आवश्यक आहे.
शासनाने पायाभूत सुविधांवर केलेल्या गुंतवणुकीमुळे तसेच उद्योगांना दिलेल्या विविध प्रोत्साहनांमुळे मोठ्या प्रमाणावर थेट देशी व परदेशी गुंतवणूक आकर्षित होत आहे. खाजगी गुंतवणुकीमुळे उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ होते आहे, रोजगारात वाढ होऊन उत्पन्नात वृध्दी होते आहे. याव्यतिरिक्त शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ लाभार्थींच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येत असल्याने क्रयशक्ती वाढली आहे. त्याचा परिणाम बाजारात वस्तू व सेवांच्या मागणीत वाढ होण्यात झाला आहे. परिणामी गुंतवणूक-रोजगार निर्मिती- वाढीव उत्पन्न- मागणी-गुंतवणूक असे विकासचक्र फिरते राहणार आहे.
गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती
औद्योगिक विकासात राज्य सदैव अग्रेसर असून थेट विदेशी गुंतवणूकीच्या बाबतीतही देशात अव्वल आहे. जानेवारी, २०२५ मध्ये दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये राज्य शासनाव्दारे एकूण ६३ कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. त्याव्दारे येत्या काळात १५ लाख ७२ हजार ६५४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. त्यातून सुमारे १६ लाख रोजगार निर्मिती होईल, असा अंदाज आहे.
महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी मंत्रालयीन विभाग तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी १०० दिवसांचा सात कलमी कृती आराखडा तयार करण्यात आला. या कृती आराखड्यात संकेतस्थळांचा विकास, सुलभ जीवनमान, स्वच्छता, जनतेच्या तक्रारींचे निवारण, कार्यालयातील सोयीसुविधा, गुंतवणुकीचा प्रसार, क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी आदींचा समावेश करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमामुळे प्रशासन कार्यक्षम, पारदर्शक, गतिशील, लोकाभिमुख होऊन राज्य प्रगतीच्या शिखरावर जाईल, याची खात्री आम्हाला आहे.
या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन त्रयस्थ संस्थांकडून करवून घेऊन उत्कृष्ट काम करणाऱ्या कार्यालयांचा गौरव करण्यात येणार आहे. हा कार्यक्रम निरंतर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण २०२५ लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. त्या धोरणाच्या ५ वर्षाच्या कालावधीत ४० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व ५० लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दीष्ट असेल. नवीन औद्योगिक धोरणाबरोबरच अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण, इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, जेम्स ॲन्ड ज्वेलरी धोरण, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम धोरण, चक्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी स्वतंत्र क्षेत्रीय धोरण जाहीर करण्यात येणार आहेत.
केंद्र शासनाच्या नवीन कामगार संहितेनुसार नवीन कामगार नियम तयार करण्यात येणार आहेत.
निर्यातीमध्ये भरीव वाढ होण्याकरीता राज्याने “महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण-२०२३” जाहीर केले असून राज्यात ३७ विशेष आर्थिक क्षेत्रे, ८ कृषि निर्यात क्षेत्रे, निर्यातकेंद्रित २७ औद्योगिक पार्क उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे, देशाच्या एकूण निर्यातीत राज्याचे योगदान १५.४ टक्के झाले आहे. याशिवाय “एक जिल्हा-एक उत्पादन”, जिल्ह्यांना निर्यातकेंद्र म्हणून विकसित करणे, राज्य-जिल्हा निर्यात प्रोत्साहन परिषद असे काही महत्वाचे उपक्रम राज्यात राबविण्यात येत आहेत. सन २०२३-२४ मध्ये एकूण ५ लाख ५६ हजार ३७९ कोटी रुपयांची व सन २०२४-२५ मध्ये नोव्हेबर, २०२४ पर्यंत ३ लाख ५८ हजार ४३९ कोटी रुपयांची उत्पादने निर्यात करण्यात आली आहेत.
राज्याचे “लॉजिस्टिक धोरण-२०२४” जाहीर करण्यात आले असून त्याद्वारे १० हजार एकराहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत. प्रकल्पांना देऊ केलेल्या विशेष प्रोत्साहन व सुविधांमुळे सुमारे ५ लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती होणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक विकास केंद्र, म्हणजेच “ग्रोथ हब” म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुल, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगाव, नवी मुंबई, खारघर व विरार – बोईसर या सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्रे निर्माण केली जाणार आहेत. त्यामुळे, मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था सध्याच्या १४० बिलीयन डॉलरवरून सन २०३० पर्यंत ३०० बिलीयन डॉलर, तर सन २०४७ पर्यंत १.५ ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट आहे.
एकेकाळी नक्षलग्रस्त म्हणून ओळखला जाणारा गडचिरोली जिल्हा आता “स्टील हब” म्हणून उदयास येत आहे. दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये गडचिरोली जिल्ह्याकरिता २१ हजार ८३० कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यातून ७ हजार ५०० रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील दळणवळणासाठी खनिकर्म महामार्गांचे जाळे विकसित केले जात असून त्याकरिता पहिल्या टप्प्यात सुमारे ५०० कोटी रुपये किंमतीची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.
समतोल प्रादेशिक विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सामूहिक प्रोत्साहन योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत सन २०२५-२६ मध्ये ६ हजार ४०० कोटी रुपये प्रोत्साहन अनुदान प्रस्तावित आहे.
बेंगलुरु-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरीडॉरसाठी भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू असून या प्रकल्पामुळे राज्यातील अवर्षणप्रवण भागात उद्योगांची स्थापना होऊन रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल.
महावितरण कंपनीने येत्या ५ वर्षांसाठी वीजेचे दर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील नियोजन व कमी दराच्या हरित ऊर्जेच्या खरेदीमुळे येत्या पाच वर्षात वीज खरेदी खर्चामध्ये १ लाख १३ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल, असा अंदाज आहे. यामुळे, राज्यातील औद्योगिक वीज दर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी होतील.
हातमाग विणकरांना प्रोत्साहन आणि सुविधा देण्यासाठी नागपूर येथे “अर्बन हाट केंद्रां”ची स्थापना करण्यात येणार आहे.
राज्याला तांत्रिक वस्त्रोद्योगाचे जागतिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याकरीता “महाराष्ट्र टेक्निकल टेक्सटाईल मिशन” ची स्थापना करण्यात येणार आहे, विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी याचा उपयोग होईल.
गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांना राज्यात व्यवसायासाठी अधिक पूरक परिसंस्था विकसित करण्याच्या उद्देशाने जुलै, २०२३ मध्ये “महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा कायदा” लागू करण्यात आला आहे. उद्योजकांना त्यांच्या उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी तसेच नवीन उद्योग स्थापन करण्यासाठी १७ विभागांकडून देण्यात येणाऱ्या १४१ सेवा आता “मैत्री” या संकेतस्थळामार्फत देण्यात येत आहेत.
आम्हावरी खिळले डोळे, उद्याच्या पिढ्यांचे
आज स्वप्न बघतो आम्ही, उद्याच्या दिसांचे…
नवीन पिढीला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी तसेच नव-उपक्रमांमध्ये राज्य अग्रेसर व्हावे, यासाठी नवी मुंबई येथे २५० एकर क्षेत्रावर नाविन्यता नगर, इनोव्हेशन सिटी, उभारण्यात येणार आहे.
रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकडून मायक्रोसॉफ्ट कंपनीमार्फत १० हजार महिलांना कौशल्य व कृत्रिम बुध्दिमत्ता या विषयाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकडून मायक्रोसॉफ्ट कंपनीमार्फत १० हजार महिलांना कौशल्य व कृत्रिम बुध्दिमत्ता या विषयाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
पायाभूत सुविधा विकास
पायाभूत सुविधांमध्ये एक रुपयाची गुंतवणूक केली, तर स्थूल राज्य उत्पन्नात २.५ ते ३.५ रुपयांची वाढ होते, हे लक्षात घेऊन विमान चालन, रेल्वे, मेट्रो, महामार्ग, जल वाहतूक, बंदर विकास, सिंचन, ऊर्जा, परिवहन व दळणवळण क्षेत्रात येत्या पाच वर्षात विक्रमी गुंतवणूक करण्याचा शासनाचा निर्धार आहे.
“महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण -२०२३” मध्ये बंदर विकासाकरीता स्वामित्वधन, अकृषिक कर, वीज शुल्क, मुद्रांक शुल्क यातून सूट देण्यात आली आहे. वीजेसाठी औद्योगिक दर लागू करण्यात आला आहे. प्रवासी जलवाहतूक व किनारी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रवासी व बंदर करातून सूट देण्यात आली आहे. बंदरांच्या करारांचा कमाल कालावधीही ९० वर्षे करण्यात आला आहे.
जवाहरलाल नेहरु बंदर प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळ हे संयुक्तरित्या पालघर जिल्ह्यात वाढवण बंदर विकसित करित आहेत. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च ७६ हजार २२० कोटी रुपये असून त्यात राज्य शासनाचा सहभाग २६ टक्के आहे.
वाढवण बंदरामुळे सुमारे ३०० दशलक्ष मेट्रीक टन वार्षिक मालहाताळणी क्षमता निर्माण होणार आहे. जवाहरलाल नेहरु बंदराच्या सध्याच्या क्षमतेपेक्षा ती तिप्पट असणार आहे. सन २०३० पर्यंत नव्या बंदरातून मालवाहतूक सुरु होणे अपेक्षित आहे. या बंदराचा समावेश कंटेनर हाताळणी करणाऱ्या जगातील पहिल्या १० बंदरांमध्ये होणार असल्याने महाराष्ट्र राज्य भविष्यात सागरी दळणवळणातील महाशक्ती म्हणून उदयास येईल.
वाढवण बंदराजवळ मुंबईसाठी तिसरे विमानतळ प्रस्तावित असून मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे स्थानकही या बंदराजवळ असणार आहे. हे बंदर समृध्दी महामार्गालाही जोडण्यात येणार आहे.
गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई येथून मांडवा, एलिफंटापर्यंत सुरक्षित प्रवासाकरिता अत्याधुनिक सुविधायुक्त बोटींसाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्याचे धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे.
पालघर जिल्ह्यात मौजे मुरबे येथे बंदर निर्मितीच्या ४ हजार २५९ कोटी रुपये किंमतीच्या प्रकल्पाला खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाने मंजूरी देण्यात आली आहे.
मुंबईत गेट वे ऑफ इंडियालगत रेडिओ क्लब येथे प्रवासी वाहतुकीकरिता सुसज्ज जेट्टीचे २२९ कोटी २७ लाख रुपये किंमतीचे काम सुरु आहे.
दिघी- जिल्हा रायगड, वेंगुर्ला- जिल्हा सिंधुदुर्ग तसेच काल्हेर डोंबिवली, कोलशेत, मिरा-भाईंदर- जिल्हा ठाणे येथील जेट्टींची कामे प्रगतीपथावर आहेत. काशिद- जिल्हा रायगड येथील तरंगत्या जेट्टीचे काम लवकरच सुरु करण्यात येत आहे.
हवामान बदल आणि समुद्राच्या पातळीत होत असलेल्या वाढीमुळे निर्माण होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींपासून बचाव करण्यासाठी महाराष्ट्रातील किनारी जिल्ह्यांमध्ये ८ हजार ४०० कोटी रुपये किंमतीचा बाह्यसहाय्यित प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
“महाराष्ट्र शाश्वत पर्यावरणपूरक किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन” या ४५० कोटी रुपये किंमतीच्या प्रकल्पांतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवबाग येथे १५८ कोटी रुपये किंमतीच्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे समुद्रकिनारी वास्तव्यास असलेल्या नागरीकांच्या जीविताचे व मालमत्तेचे रक्षण होईल.
केंद्र सरकारने सन २०२०-२१ पासून भांडवली खर्चाकरिता ५० वर्ष मुदतीच्या बिनव्याजी कर्जाची “राज्यांना भांडवली गुंतवणूकीसाठी विशेष सहाय्य योजना” सुरु केली आहे. या योजनेतून राज्याला सन २०२०-२१ ते २०२३-२४ या कालावधीत १३ हजार ८०७ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. सन २०२४-२५ मध्ये या योजनेतून सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांचे सहाय्य अपेक्षित आहे.
पूर्वनिर्धारित निकषांवर आधारित राज्याचा दीर्घकालीन व सर्वसमावेशक “अमृतकाल राज्य रस्ते विकास आराखडा २०२५ ते २०४७” तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे. या आराखडयामध्ये पर्यटन केंद्र, तीर्थक्षेत्र, धार्मिक स्थळं, गडकिल्ले, राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये, ५ हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या वसाहती आणि सर्व जिल्हा मुख्यालये व तालुका मुख्यालये जोडण्याकरता रस्त्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
आशियाई विकास बँक प्रकल्प टप्पा-१ पूर्ण झाला आहे. टप्पा- २ मधील ३ हजार ९३९ कोटी रुपये किंमतीची ४६८ किलोमीटर रस्ते सुधारणांची कामे हाती घेण्यात आली असून त्यापैकी ३५० किलोमीटर लांबीची कामे पूर्ण झाली आहेत.
टप्पा-३ अंतर्गत ७५५ किलोमीटर रस्ते लांबीची ६ हजार ५८९ कोटी रुपये किंमतीची २३ कामे हाती घेण्यात आली आहेत.
सुधारित हायब्रीड ॲन्युईटी योजनेअंतर्गत ६ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची सिमेंट काँक्रीटीकरणाची कामे सुरू आहेत. या कामांची किंमत ३६ हजार ९६४ कोटी रुपये आहे.
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा -३ अंतर्गत ६ हजार ५०० किलोमीटर लांबीची, ५ हजार ६७० कोटी रुपये किंमतीची कामे मंजूर असून त्यापैकी ३ हजार ७८५ किलोमीटर लांबीची कामे पूर्ण झाली आहेत. सन २०२५-२६ साठी १५०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-१ ची कामे पूर्णत्वास आली असून टप्पा-२ अंतर्गत ९ हजार ६१० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीची कामे मार्च, २०२६ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ अंतर्गत अतिरिक्त ७ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-३ अंतर्गत १ हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली ३ हजार ५८२ गावे, १४ हजार किलोमीटर लांबीच्या सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्याने प्रमुख जिल्हा मार्गांना, राज्य महामार्ग किंवा राष्ट्रीय महामार्गांना जोडली जातील. या प्रकल्पाची एकूण किंमत ३० हजार १०० कोटी रूपये आहे. पहिल्या टप्प्यात ८ हजार कोटी रूपये रकमेची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.
हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृध्दी महामार्गाचे ९९ टक्के काम पूर्ण झाले असून त्यासाठी ६४ हजार ७५५ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. इगतपुरी ते आमणे हा ७६ किलोमीटर लांबीचा टप्पा लवकरच वाहतुकीसाठी खुला होईल.
या महामार्गालगत अॅग्रो-लॉजिस्टिक हब विकसित केले जाणार असून त्यात कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग, पॅकिंग व निर्यात हाताळणी केंद्राच्या प्रमुख सुविधा पुरविण्यात येतील. याचा लाभ प्रामुख्याने विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतक-यांना होईल.
वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पात्रादेवी या ७६० किलोमीटर लांबीच्या, ८६ हजार ३०० कोटी रुपये किंमतीच्या महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील खोपोली ते खंडाळा या घाट लांबीतील मिसिंग लिंक प्रकल्पाचे काम ऑगस्ट, २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ आणि इंधन या दोन्हीत बचत होईल आणि वाहतूक कोंडीतूनही सुटका होईल.
मुंबई उपनगर परिसरातील वाहतूक गतिमान व्हावी यासाठी वर्सोवा ते मढ खाडीपूल, वर्सोवा ते भाईंदर किनारी मार्ग, मुलुंड ते गोरेगाव, ठाणे ते बोरिवली आणि ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्ग असे ६४ हजार ७८३ कोटी रुपये किंमतीचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.
ठाणे ते नवी मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळ असा उन्नत मार्ग बांधण्याचे नियोजन असून त्याव्दारे ठाणे, डोंबिवली, कल्याण व अन्य महत्वाची मोठी शहरे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी सुलभरित्या जोडली जातील.
बाळकुम ते गायमुख या ठाणे किनारी मार्गाची लांबी १३.४५ किलोमीटर असून त्याचे सुमारे ३ हजार ३६४ कोटी रुपये खर्चाचे काम सन २०२८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागरी सेतूचे वांद्रे ते वर्सोवा या दरम्यानचे १४ किलोमीटर लांबीचे, १८ हजार १२० कोटी रुपये खर्चाचे काम मे, २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
उत्तन ते विरार या सागरी सेतू व जोडरस्त्यांचा ५५ किलोमीटर लांबीचा ८७ हजार ४२७ कोटी रुपये खर्चाचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे.
पुणे ते शिरुर या ५४ किलोमीटर लांबीच्या ७ हजार ५१५ कोटी रुपये किंमतीच्या उन्नत मार्गाचे बांधकाम हाती घेण्यात येत आहे.
तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर या रस्त्याच्या तळेगाव ते चाकण या २५ किलोमीटर लांबीत चार पदरी उन्नत मार्ग प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी ६ हजार ४९९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
मुंबई, नागपूर व पुणे महानगरांतील नागरिकांना पर्यावरणपूरक, शाश्वत, विनाअडथळा व वातानुकुलित वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एकूण १४३.५७ किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. या सेवेचा लाभ सुमारे १० लाख प्रवासी रोज घेत आहेत.
येत्या वर्षात मुंबईमध्ये ४१.२ किलोमीटर, तर पुण्यामध्ये २३.२ किलोमीटर असे एकूण ६४.४ किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग सुरू होणार आहेत. येत्या ५ वर्षांत एकूण २३७.५ किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत.
नागपूर मेट्रोचा ४० किलोमीटर लांबीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून दुसऱ्या टप्प्यात ६ हजार ७०८ कोटी रुपये किंमतीचे ४३.८० किलोमीटर लांबीचे काम प्रगतीपथावर आहे.
ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो मार्ग तसेच पुण्यातील स्वारगेट ते कात्रज विस्तार मार्गिका प्रकल्पास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे.
पुणे मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ अंतर्गत खडकवासला – स्वारगेट – हडपसर – खराडी आणि नळ स्टॉप – वारजे – माणिकबाग या दोन मार्गिकांचा ९ हजार ८९७ कोटी रुपये किंमतीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविला आहे.
मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या मेट्रो मार्गाचे काम लवकरच हाती घेण्यात येणार आहे.
नवी मुंबईतील उलवे येथे १ हजार १६० हेक्टर क्षेत्रामध्ये नव्याने विकसित होत असलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची दरवर्षी ९० दशलक्ष प्रवासी आणि २.६ दशलक्ष टन माल वाहतुकीची क्षमता असणार आहे. या प्रकल्पाचे सुमारे ८५ टक्के काम पूर्ण झाले असून चाचणी उड्डाणेही यशस्वीरीत्या पार पडली आहेत. तेथून एप्रिल, २०२५ मध्ये देशांतर्गत विमानसेवा सुरु करण्याचे नियोजन आहे.
शिर्डी विमानतळाच्या १ हजार ३६७ कोटी रुपये किंमतीच्या विकास कामांना मान्यता देण्यात आली असून ती कामे सुरु आहेत. सन २०२१ मध्ये शिर्डी विमानतळाला प्रमुख विमानतळाचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. नाईट लँडिगची सुविधाही लवकरच सुरु करण्यात येणार आहे.
नागपूर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे खाजगी सहभागातून श्रेणीवर्धन आणि आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे. प्रवासी आणि मालवाहतूक क्षमतेत त्यामुळे वृध्दी होईल. विदर्भाच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासाला यामुळे चालना मिळेल.
अमरावतीतील बेलोरा विमानतळाचे काम पूर्ण झाले असून तेथून ३१ मार्च, २०२५ पासून प्रवासी सेवा सुरु करण्याचे नियोजन आहे.
रत्नागिरी विमानतळाची १४७ कोटी रुपये रकमेची कामे प्रगतीपथावर आहेत.
गडचिरोली येथील नवीन विमानतळाच्या सर्वेक्षण व अन्वेषणाची कामे सुरु आहेत.
अकोला विमानतळाच्या विस्तारासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ६ हजार डिझेल बसचे रुपांतर सीएनजी आणि एलएनजी बसमध्ये करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. महामंडळाला नवीन बस खरेदीसाठी शासनाकडून अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
सन २०२५-२६ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता बंदरे विभागास ४८४ कोटी रुपये, सार्वजनिक बांधकाम-रस्ते विभागास १९ हजार ९३६ कोटी रुपये, परिवहन विभागास ३ हजार ६१० कोटी रुपये, नगर विकास विभागास १० हजार ६२९ कोटी रुपये व ग्रामविकास विभागास ११ हजार ४८० कोटी रुपये, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागास २४५ कोटी रुपये, ऊर्जा विभागास २१ हजार ५३४ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा २१ जिल्ह्यांतील ७ हजार २०१ गावांमध्ये राबविण्यात येत असून या प्रकल्पासाठी सन २०२५-२६ मध्ये ३५१ कोटी ४२ लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
कृषि व संलग्न क्षेत्रे
काळी माती ज्याची शान,
तिच्यात राबे विसरुनी भान !
पोशिंदा हा आहे आपला,
कृतज्ञतेने ठेवू जाण !
देऊ योजना अशा तया की
राहिल त्याचे हिरवे रान !!
शेती आणि शेतकरी हा आपल्या जीवनाचा मूलाधार आहे. त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करुन मी आता शेती आणि शेतीसंबंधित क्षेत्राच्या योजना आणि तरतुदींकडे वळतो.
राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करणे आणि महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत कालवे वितरण प्रणालीतील सुधारणेची सुमारे ५ हजार कोटी रुपये किमतीची कामे नाबार्ड अर्थसहाय्याच्या पहिल्या टप्प्यात मंजूर करण्यात आली आहेत.
कृषि क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुध्दिमत्ता व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण आखण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, दर्जेदार शेतमालाचे उत्पादन तसेच शेतमालाला हक्काची व शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी शासकीय, निमशासकीय व खाजगी क्षेत्रात उपयुक्त असलेल्या प्रणाली शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी “कृत्रिम बुध्दिमत्ता” तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ५० हजार शेतकऱ्यांच्या एक लाख एकर क्षेत्राला त्याचा फायदा होईल. येत्या दोन वर्षात त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
“गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार” ही योजना राज्यात कायमस्वरुपी राबविण्यात येणार आहे. सन २०२५-२६ मध्ये ६.४५ कोटी घनमीटर गाळ काढण्याचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले असून त्यासाठी ३८२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत ५ हजार ८१8 गावांमध्ये ४ हजार २२७ कोटी रुपये किंमतीची १ लाख ४८ हजार ८८८ कामे हाती घेण्यात आली आहेत. अभियानातील सर्व कामे मार्च, २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहेत.
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ८८ हजार ५७4 कोटी रुपये असून प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर आहे. या प्रकल्पाचा लाभ नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा या सहा जिल्हयांना होणार आहे. प्रकल्पाची सविस्तर सर्वेक्षण व अन्वेषणाची कामे सुरू आहेत.
नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाव्दारे नाशिक व जळगाव जिल्हयातील ४९ हजार ५१६ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ७ हजार ५०० कोटी रूपये आहे.
दमणगंगा -एकदरे -गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पामुळे ३.५५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार असून त्यामुळे जायकवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्रातील ९ हजार ७६६ हेक्टर क्षेत्र पुनर्स्थापित होईल. नाशिक जिल्ह्यातील २ हजार ९८७ हेक्टर क्षेत्रालाही यामुळे सिंचनाचा लाभ होईल. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत २ हजार ३०० कोटी रूपये आहे.
कोकणातील उल्हास आणि वैतरणा नद्यांच्या खोऱ्यातून ५४.७० टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. यातून मराठवाड्यातील सुमारे २ लाख ४० हजार हेक्टर क्षेत्राच्या सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होईल. या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण व अन्वेषणाचे काम सुरु आहे.
शासनाने महत्वाकांक्षी तापी महापुनर्भरण हा १९ हजार ३०० कोटी रुपये किंमतीचा सिंचन प्रकल्प हाती घेण्याचे ठरविले आहे. या प्रकल्पामुळे उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम विदर्भातील खारपाण पट्ट्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होऊन त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे.
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पातून डिसेंबर २०२४ अखेर १२ हजार ३३२ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून हा प्रकल्प जून, २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. सन २०२५-२६ करिता १ हजार ४६० कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी २०० मेगावॅट क्षमतेच्या १ हजार ५९४ कोटी रुपये किंमतीच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे.
उदंचन जलविद्युत प्रकल्पाव्दारे वीजनिर्मिती व वीज वापराचे संतुलन साधून सुरळीत वीजपुरवठा करणे शक्य होते. सार्वजनिक खाजगी भागीदारीव्दारे राज्यातील ३८ उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार करण्यात आले असून त्यातून राज्यात २.९५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व ९० हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत.
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत ७.५ अश्वशक्ती पर्यंतच्या ४५ लक्ष कृषी पंपांना मोफत वीज पुरविण्यात येत आहे. डिसेंबर, २०२४ अखेर ७ हजार ९७८ कोटी रूपयांची वीज सवलत या योजनेव्दारे देण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत २ लाख १३ हजार ६२५ लाभार्थी शेतकऱ्यांना येत्या दोन वर्षांसाठी २५५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
राज्यातील सर्व नगरपालिका क्षेत्रांतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन त्या पाण्याचा वापर उद्योग आणि शेतीसाठी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ८ हजार २०० कोटी रुपये किंमतीचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे.
राज्यातील बांबू उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे, बांबूला बाजारपेठ उपलब्ध करुन देणे तसेच बांबू आधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी राज्यात ४ हजार ३०० कोटी रुपये किमतीचा बांबू लागवड प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने सन २०२५ हे वर्ष “आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष” म्हणून घोषित केले आहे. त्या अनुषंगाने राज्यात विविध कार्यक्रम, महोत्सव आयोजित करण्यात येणार असून, त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
लहान, सीमांत शेतकरी व कृषी नव उद्योजकांना केंद्रस्थानी ठेऊन शेतमालाच्या मूल्यसाखळ्यांच्या विकासासाठी २१०० कोटी रुपये किंमतीचा बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन-स्मार्ट प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.
नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन राज्य शाश्वत व उच्च मूल्य असलेल्या कृषी व्यवसायाचे केंद्र व्हावे यासाठी “महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट 2.0” हा सुमारे २१०० कोटी रुपयांचा बाह्यसहाय्यित प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
देशी गायींचे संगोपन, संवर्धन आणि संशोधनासाठी देवलापार, जिल्हा नागपूर येथील गौ-विज्ञान अनुसंधान केंद्रास सहाय्य केले जाईल.
नवी मुंबईत “महामुंबई आंतरराष्ट्रीय बाजार”, मुंबईत मरोळमध्ये “आंतरराष्ट्रीय मत्स्य बाजार” तसेच आरमोरी, जिल्हा गडचिरोली येथे रेशीम कोष खरेदी-विक्री बाजारपेठ स्थापन करण्यात येणार आहे.
कृषी क्षेत्रातील १६ हजार मेगावॅट विजेची मागणी हरित ऊर्जेतून पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा विश्वासार्ह वीज पुरवठा करणे शक्य व्हावे, यासाठी २७ जिल्ह्यांमध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 मधून २ हजार ७७९ विद्युत उपकेंद्रांसाठी सौर प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून ते ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार आहेत.
ज्या तालुक्यांमध्ये बाजार समिती अस्तित्वात नाही, तेथे किमान एक स्वतंत्र बाजार समिती स्थापन करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यासाठी “एक तालुका – एक बाजार समिती” योजना राबविण्यात येणार आहे.
जानेवारी २०२४ पासून आतापर्यंत २ लाख ९० हजार १२९ सौर कृषीपंप स्थापित करण्यात आले आहेत. सध्या प्रत्येक दिवशी सुमारे १ हजार पंप या गतीने सौर कृषि पंपांची स्थापना करण्यात येत आहे.
बी बियाणे, यंत्रसामुग्री, खते आणि शेतमालाच्या वाहतूकीसाठी महत्वाच्या असलेल्या शेत व पाणंद रस्त्यांच्या बांधणीसाठी “बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते” ही नवी योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
महिला, बालके, युवक, गरीब व वंचित घटकांवर लक्ष केंद्रित करुन त्यांच्यासाठी अन्न सुरक्षा, निवारा, पिण्याचे शुध्द पाणी, आरोग्यसेवा, शिक्षण सुविधा आणि रोजगार-स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन, त्याद्वारे सर्वसामान्य माणसांच्या जीवनात गुणात्मक बदल घडविण्यासाठी राज्यात लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्यादृष्टीने राज्याचे आरोग्य आणि ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे.
सन २०२५-२६ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता कृषि विभागास ९ हजार ७१० कोटी रुपये, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विकास विभागास ६३५ कोटी रुपये, फलोत्पादन विभागास ७०८ कोटी रुपये, मृद व जलसंधारण विभागास ४ हजार २४७ कोटी रुपये, जलसंपदा व खारभूमी विभागास १६ हजार ४५६ कोटी रुपये, मदत व पुनर्वसन विभागास ६३८ कोटी रुपये, रोहयो विभागास २ हजार २०५ कोटी रुपये,सहकार व पणन विभागास १ हजार १७८कोटी रुपये, अन्न व नागरी पुरवठा विभागास ५२६ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.