लोकसभेने आज प्राप्तिकर (क्रमांक २) विधेयक, २०२५ आणि कर कायदा (सुधारणा) विधेयक मंजूर केले, जे कर व्यवस्थेत एक मोठे फेरबदल आहे. पहिले विधेयक १९६१ च्या प्राप्तिकर कायद्याची जागा घेण्याचा प्रयत्न करते, तर दुसरे विधेयक युनिफाइड पेन्शन योजनेच्या सदस्यांना कर सवलती देते.
दोन्ही विधेयके विरोधकांच्या तीव्र निषेधादरम्यान चर्चेशिवाय आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आली. निवड समितीच्या शिफारशींचा समावेश करण्यासाठी ते मागे घेतल्यानंतर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सुधारित प्राप्तिकर विधेयक पुन्हा सादर केले.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण म्हणाल्या की, हे विधेयक प्राप्तिकराशी संबंधित कायद्याचे एकत्रीकरण आणि सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करते आणि ते १९६१ च्या प्राप्तिकर कायद्याची जागा घेईल, असे सांगितले.
सरकारने सांगितले की निवड समितीच्या “जवळजवळ सर्व” शिफारशी स्वीकारल्या गेल्या आहेत, तसेच भागधारकांकडून अतिरिक्त सूचना देखील स्वीकारल्या गेल्या आहेत. या बदलांमध्ये मसुदा दुरुस्त्या, वाक्यांशांचे संरेखन आणि कायदेशीर तरतुदींचे स्पष्टीकरण समाविष्ट आहे.
शार्दुल अमरचंद मंगलदास येथील भागीदार गौरी पुरी म्हणाल्या की, सुधारणा अभिप्रायांना प्रतिसाद देणारी आहे: “सुधारित विधेयक अर्थ लावणे सोपे करण्यासाठी, विवाद कमी करण्यासाठी आणि निष्पक्षतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी या अंतरांना दूर करते.”
ध्रुव अॅडव्हायझर्सचे सीईओ दिनेश कनाबर यांनी सुधारणांचे स्वागत केले: “अनेक तरतुदींविरुद्ध प्रतिनिधित्व करण्यात आले होते… आज सादर केलेल्या विधेयकात या आता स्वीकारल्या गेल्या आहेत.”
प्रमुख सुधारणांमध्ये एलएलपीवरील पर्यायी किमान कर काढून टाकणे, धर्मादाय ट्रस्टना दिलासा देणे आणि हस्तांतरण किंमत आणि संबंधित उद्योगांवरील स्पष्ट नियम समाविष्ट आहेत.
पेन्शन-संबंधित तरतुदींवर भाष्य करताना, डेलॉइटचे राजेश गांधी यांनी नमूद केले की ते सध्याच्या कायद्यांसारखेच आहेत परंतु त्यांनी असे सुचवले की “२०२१ पूर्वी स्थापन झालेल्या होल्डिंग कंपन्यांना कर लाभ देण्यासह उद्योग सूचनांचा विचार करता आला असता.”
सुधारित विधेयक मंजूर झाल्यामुळे अनुपालन सुधारेल, खटले कमी होतील आणि सर्व क्षेत्रांमध्ये करदात्यांचा विश्वास वाढेल अशी अपेक्षा आहे.