जागतिक अर्थव्यवस्थेत सुरू असलेल्या व्यापार आणि शुल्काशी संबंधित गोंधळातून भारताला फायदा होण्याची शक्यता आहे आणि तो कमकुवत होण्याऐवजी अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे, असे १६ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पंगारिया यांनी सांगितले.
२ मे रोजी अशोका विद्यापीठात आयझॅक सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी (ICPP) च्या पहिल्या वार्षिक विकास परिषदेला संबोधित करताना अरविंद पंगारिया यांनी भारताच्या संभाव्यतेबद्दल आशावाद व्यक्त केला आणि अमेरिका चीनपासून वेगळे होऊ इच्छित असल्याचे नमूद केले आणि अमेरिका-चीन संघर्ष कायम राहण्याची अपेक्षा असल्याचे सांगितले. अमेरिका व्हिएतनाम आणि कंबोडिया सारख्या देशांमधून चिनी वस्तूंच्या आयातीवर जास्त शुल्क किंवा मूळ नियमांद्वारे प्रतिबंध घालण्याची शक्यता आहे, जे भारतावरील आयातीपेक्षा जास्त असेल.
“भारताने स्वतःच, जर अमेरिकेशी व्यापार करार यशस्वीरित्या केला, जो मला वाटते की युरोपियन युनियनशी करार करण्यासाठी मार्ग मोकळा करेल आणि त्यामुळे जागतिक स्तरावर भारताचे व्यापार समीकरण अविश्वसनीयपणे अनुकूल होईल,” असे पनगढिया यांनी अधोरेखित केले.
भारत अशा चीन प्लस वन परिस्थितीत अनुकूल स्थितीत असेल, असे ते म्हणाले, तसेच इतर देशांतर्गत सुधारणांसह उत्पादन क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक देखील होऊ शकते.
“म्हणून उत्पादन क्षेत्रातही, आपल्याला थोडी चांगली प्रगती दिसू शकते. जर ते वाढू लागले, तर काही थकबाकीदार सुधारणा ज्या अधिक कठोर केल्या गेल्या आहेत, त्या सुधारणांसाठी कोणताही दबाव वाढेल आणि नंतर आपल्याला त्या सुधारणा घडताना दिसू लागतील, विशेषतः कामगार बाजारपेठ आणि जमीन बाजारपेठेच्या बाबतीत,” असे ते म्हणाले.
अरविंद पंगारिया यांनी मुक्त व्यापाराचे महत्त्व देखील अधोरेखित केले आणि व्यापाराची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे सांगितले. जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताला भरपूर संधी आहेत, वस्तूंमध्ये २% आणि सेवा क्षेत्रात ४% वाटा आहे. “जर आपण करार करू शकलो तर भारतासाठी संधी आहे – अमेरिकेसोबत द्विपक्षीय करार, आणि नंतर युरोपियन युनियन आणि ब्रिटनसोबत, त्यानंतर आपल्याकडे आधीच काही इतर करार आहेत. आणि जर आपण ते केले तर आपण मुक्त व्यापाराच्या अगदी जवळ आहोत,” असे ते म्हणाले.
त्यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा भारत या वर्षी सप्टेंबर ऑक्टोबरपर्यंत अमेरिकेसोबत द्विपक्षीय व्यापार कराराचा पहिला टप्पा पूर्ण करण्यासाठी काम करत आहे आणि या वर्षाच्या अखेरीस तो अंतिम करण्यासाठी युरोपियन युनियनसोबत वाटाघाटींना गती देत आहे. मुक्त व्यापार करार पूर्ण करण्यासाठी ते ब्रिटनसोबतही वाटाघाटी करत आहे.