करदात्यांना आणि कर व्यावसायिकांना मोठा दिलासा देत, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) गुरुवारी २०२४-२५ (AY २०२५-२६) या आर्थिक वर्षासाठी लेखापरीक्षण अहवाल दाखल करण्याची अंतिम मुदत एका महिन्याने वाढवून ३१ ऑक्टोबर २०२५ केली आहे.
हे देशातील दोन उच्च न्यायालयांनी – कर्नाटक उच्च न्यायालय आणि राजस्थान उच्च न्यायालयाने – केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाला (CBDT) प्राप्तिकर कायदा, १९६१ च्या कलम ४४AB अंतर्गत कर लेखापरीक्षण अहवाल (TAR) दाखल करण्याची अंतिम मुदत २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी वाढविण्यास सांगितले आहे.
एक निवेदन जारी करताना, सीबीडीटी CBDT ने म्हटले आहे की, “…कर व्यावसायिकांचे प्रतिनिधित्व आणि माननीय न्यायालयांसमोर त्यांचे सादरीकरण लक्षात घेऊन, ‘निर्दिष्ट तारीख’ प्राप्तिकर कायदा, १९६१ च्या मागील वर्ष २०२४-२५ (मूल्यांकन वर्ष २०२५-२६) च्या कोणत्याही तरतुदीनुसार, कायद्याच्या कलम १३९ च्या उपकलम (१) च्या स्पष्टीकरण २ च्या खंड (अ) मध्ये उल्लेख केलेल्या करदात्यांसाठी, लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याची मुदत ३० सप्टेंबर २०२५ पासून ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.”
प्राप्तिकर विभागाच्या ई-फायलिंग पोर्टलवरील तांत्रिक समस्या आणि प्रमुख उपयुक्ततांमध्ये विलंब झाल्यामुळे कर व्यावसायिक गंभीर अडचणी येत असल्याची तक्रार करत होते. लॉगिन अपयश, पोर्टलची मंद कामगिरी आणि वार्षिक माहिती विवरणपत्र (AIS) सारख्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांमध्ये प्रवेश करण्यात अडचणी यासारख्या समस्यांनी ग्रस्त असल्याचे पोर्टलवर आरोप आहे.
The Central Board of Direct Taxes (CBDT) has decided to extend the specified date for filing various audit reports for the Previous Year 2024–25 (Assessment Year 2025–26), from 30th September 2025 to 31st October 2025, for assessees referred to in clause (a) of Explanation 2 to… pic.twitter.com/rGs7Vagw03
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 25, 2025
ई-फायलिंग पोर्टलवरील समस्यांबाबत कर व्यावसायिकांच्या तक्रारींना उत्तर देताना, सीबीडीटीने म्हटले आहे की, “…ई-फायलिंग पोर्टल सुरळीतपणे आणि कोणत्याही तांत्रिक अडचणींशिवाय कार्यरत आहे आणि कर ऑडिट अहवाल यशस्वीरित्या अपलोड केले जात आहेत. ही प्रणाली स्थिर आणि पूर्णपणे कार्यरत आहे, ज्यामुळे विविध वैधानिक फॉर्म आणि अहवाल सादर करणे शक्य होते.”
२४ सप्टेंबरच्या अखेरीस, २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी अपलोड केलेल्या ६०,००० हून अधिक टीएआरसह ४,०२,००० टीएआर अपलोड करण्यात आले होते, असे निवेदनात म्हटले आहे. शिवाय, २३ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ७.५७ कोटींहून अधिक आयटीआर दाखल करण्यात आले आहेत, असे त्यात म्हटले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, बोर्डाला विविध व्यावसायिक संघटनांकडून निवेदने मिळाली आहेत, ज्यात करदात्यांना आणि व्यावसायिकांना ऑडिट अहवाल वेळेवर पूर्ण करण्यात येणाऱ्या काही अडचणी अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत.
“या निवेदनांमध्ये नमूद केलेल्या कारणांमध्ये देशाच्या काही भागात पूर आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे अडथळे समाविष्ट आहेत, ज्यामुळे सामान्य व्यवसाय आणि व्यावसायिक क्रियाकलापांमध्ये अडथळा निर्माण झाला आहे. हे प्रकरण उच्च न्यायालयांसमोरही आले आहे,” असे त्यात म्हटले आहे.